जनमत संकलनका लागि गाँउ गाँउमा सभासद

काठमाडौं । नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनमत संकलनका लागि संविधानसभा सदस्य आजबाट जिल्ला–जिल्ला पुग्दैछन्। संविधानको पहिलो मस्यौदा समेटिएको विधेयक भने असार २४ गतेदेखि नै कर्मचारीले क्षेत्र र गाउँ तहसम्म पुर्याछइसकेका छन्। सभासद बजेट अधिवेशनका कारण अहिलेसम्म रोकिएका हुन्। ‘संविधानसभाका सदस्यहरु आज देखि ७५ वटै जिल्लाका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा जनताबाट रायसुझाव संकलनका लागि प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ’ समितिकी सभापति प्रमिला राणाले भनिन्, ‘उहाँहरु सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्रमा पुगेपछि संविधानको मस्यौदाको प्रचारप्रसार र सुझाव संकलनको कार्यले उचाइ लिनेछ।’ जिल्लाबाहेक संविधानसभा सचिवालयमा पनि संविधानको पहिलो मस्यौदामा सुझाव संकलन भइरहेको छ। ‘सुझाव संकलनका लागि नेपाल राजपत्र ५ हजार प्रति, संविधानको मस्यौदा पुस्तकको रुपमा २ लाख प्रति, मस्यौदाको विशेषता एक लाख प्रति र मस्यौदाको पूर्ण अंश गोरखापत्र दैनिकमा २ लाख ५० हजार प्रति छपाइ गरी कुनै न कुनै किसिमको मस्यौदा केन्द्रदेखि गाविसस्तरसम्म पुर्यापउने काम भइरहेको छ,’ राणाले भनिन्, ‘अन्तरक्रियाका लागि सभासदहरु शुक्रबारदेखि नै तोकिएको क्षेत्रमा जानुहुन्छ।’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र उपाध्यक्ष ओनसरी घर्तीबाहेक सबै प्रत्यक्ष सभासदलाई आ–आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकका लागि पनि त्यहीअनुसार रोजिएको क्षेत्र पठाइएको छ। यद्यपि, सुझाव संकलन, प्रचारप्रसारको विरोधमा रहेका मधेसवादी चार दल र राप्रपा नेपालका सभासदको क्षेत्रमा भने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी सभासद पठाइँदैछन्। जिल्लामा पुगेका कर्मचारीले अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीको सहयोगमा मस्यौदा वितरण गरिरहेका छन्। ‘असार २५ देखि प्रत्येक जिल्लामा दुई–दुई जना गरी १ सय ५० जना सचिवालय कर्मचारीले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा मस्यौदा वितरण र प्रचारप्रसारका कामको समन्वय गरिरहनुभएको छ,ु राणाले भनिन्, ुयस कार्यमा सचिवालयका कर्मचारीको समन्वयमा सम्बन्धित नगरपालिकारगाविस सचिवसमेत परिचालन गरिएको छ। यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको छ।’ केन्द्रीय तहमा सुझाव संकलनको अनुगमन र समन्वय गर्न संविधानसभाका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समिति रहेको छ र यसअन्तर्गत सचिवालयका सहसचिवहरुको नेतृत्वमा पाँच विकास क्षेत्र समेट्ने गरी अनुगमन टोलीसमेत बनाइएको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले जनाएको छ। मस्यौदामाथि बिहीबारसम्म टेलिफोनमार्फत एक हजार ५०, वेबसाइटको इमेलमार्फत १ हजार ५ सय ६०, सचिवालयले उपलब्ध गराएको इमेलबाट १ हजार १ सय १०, फ्याक्सबाट २८ हुलाक र सोझै सचिवालयमा प्राप्त १६ वटा सुझाव सचिवालउमा उपलब्ध भइसकेको छ। समितिका अनुसार विदेशबाट मात्र ५ सय ४३ सुझाव आएको समितिले जनाएको छ। नागरिकता, संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकमा समावेश गरिएका विषय पूरा गर्न सकिने÷नसकिनेलगायत सुझाव आएको प्रतिवेदन लेखन उपसमितिका संयोजक प्रेम गिरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई सभासद पठाइएको छ। नजिकका जिल्लामा जिप, बस, हवाईजहाज पुग्ने क्षेत्रमा हवाईजहाजको टिकट र टाढाका जिल्लामा हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिएको छ। नजिकका जिल्लामा पनि हेलिकप्टर व्यवस्था गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि सचिवालयले नागरिकको सुझाव संकलनका क्रममा गरिएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ुअहिले विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासमा पनि प्रचारप्रसार र सुझाव संकलन भइरहेको छ। समितिका सदस्य राजीवविक्रम शाहले कतार, अमेरिका, क्यानाडा, कोरिया, थाइल्यान्ड, कलकत्ता, अस्टे्रलिया, कुवेतलगायत देशमा अन्तर्त्र्किया भइरहेको जानकारी दिए। मंगलबारसम्म सबै देशबाट सुझाव आइसक्ने उनले जनाए। समितिले प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी प्रतिवेदनको तयारी थालिसकेको छ। संविधानमा समावेश गर्न सकिने, नसकिने र फरक खालका सुझावलाई छुट्ट्याइएको सचिवालयले जनाएको छ। ‘अहिले गाविसमा सर्वपक्षीय बैठक भइरहेका छन्,’ समितिका सदस्य गिरीले भने, ‘सचिवले प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गर्ने काम गरिरहनुभएको छ। ४ र ५ गते प्राप्त सुझावलाई छोटकरीमा तयार पारेर त्यही दिन बेलुकासम्म संविधानसभा सचिवालयमा पठाइसकिनेछ। सोही आधारमा ६ गते प्रतिवेदन तयार गरिन्छ।’ संविधानको पहिलो विधेयकका धारामा आधारित रहेर प्राप्त सुझावलाई त्यहीअनुसार मिलाएर राखिएको उनले बताए।