काठमाडौं । मंगलबार मात्रै बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले बजेटपछि बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले स्रोतभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको बताए। बजेट कार्यान्वयनमा हुने गरेको समस्या समाधानको लागि सरकारले साउन १ गते नै अख्तियारी दिने र कार्यक्रम पुनः स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको उनले बताए। ‘साउन १ देखि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको लागि स्वीकृति दिन्छ’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गनुपर्ने मन्त्रालयले ढुक्कसँंग कार्यान्वयन गरे हुन्छ।’ बजेटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि ९१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले सो रकम खर्च हुन सकेमा बजेटले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए। ‘पुनर्निर्माणमा कम बजेट विनियोजन गरेको भन्ने आरोप लागेको छु, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘खर्च भएमा बजेट बढाउन कुनै समस्या छैन। मुख्य कुरा बजेट खर्च हुनुपर्यो।’
महतले बढी बजेट हुने विकासे मन्त्रालयलको खर्च पद्दतीको खुलैरै आलोचना गरे। अर्थमन्त्रालयले खर्च गर्ने आयोजनाको लागि कहिल्यै बजेट अभाव नहुने अर्थमन्त्री महतले जानकरी दिए। ‘बढी बजेट भएका मन्त्रालयको खर्च सन्तोषजनक छैन् उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा भएको समस्याको कारण लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन।’ बजेट सरकारले लिएर आएको हो नेपाली कांग्रेसले होइन। मन्त्रालयले माग गर्ने बजेटको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई ध्यान दिँदै हामीले बाड्ने हो। मन्त्रालयबाट जसरी कार्यक्रम माग भएको छ, त्यही अनुसार बजेट आएको छ। उनले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडि निजी क्षेत्र पनि दोषी रहेको दाबी गरे। गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल भने पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिए। योजना आयोगको तर्फबाट पत्रकार सम्मेलनमा सदस्य गोविन्द नेपालमात्र उपस्थित भए। अर्थमन्त्री महतले राजनीतिक कारणबाट यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सुधार गर्ने भनिएको दोस्रो चरणको नीतिगत सुधारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्।