संविधानमा धर्म निरपेक्षता नराखे पनि हुन्छ : केपी ओली

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको नामांकन र सिमांकनको विवाद झिकेर संविधान नबनाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । सकेसम्म सहमति, नभए आयोगमार्फत् विवाद टुंगो लगाइने भन्दै उनले सिमांकन र नामांकनको विवादमा अल्झिन नपर्ने बताए ।संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन गर्न प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपालले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा ओलीले भने–‘नामांकन र सिमांकन नहुँदैमा कोही तर्सिनु पर्दैन । संघीयतालाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’ उनले संघीयताले देशलाई अझै समृद्ध पार्ने र पछाडि परेका जाति, लिंग, समुदाय र क्षेत्रका बासिन्दालाई अधिकार सम्पन्न पार्ने जिकिर गरे । उनले यसलाई कसैको इज्जत जाने र कसैको प्रतिष्ठा बढ्ने रुपमा लिन नहुने बताए । लोकतान्त्रिक आस्थाबाट भन्दा पनि भागबण्डाको आधारमा मुलुक चलिरहेको उनले दोहोर्‍याए । ‘बाँडीचुडी खाने अवस्थाबाट देश चलिरहेको छ । ‘मेरो भागमा चोक्टा पर्‍यो कि परेन भन्ने कोणबाट पनि हेरिएको छ’ उनले भने‘यहाँ देश बनाउने चिन्ता कसैलाई पनि छैन ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधानमा धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता शब्द जे राखे पनि अर्थ एउटै लाग्ने भएकाले यसमा विवाद गरिराख्न जरुरी नभएको बताए । संविधानमा जुनसुकै शब्दावली प्रयोग भए पनि सबै नेपालीलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुने उनले प्रष्ट्याए । उनले भाषा जे लेखिए पनि आ–आफ्नो विश्वासको आधारमा धार्मिक स्वतन्त्रता भएको र बलजफ्ती धर्म परिवर्तन गराउन कसैलाई पनि पाइँदैन व्यवस्था भएको स्पष्ट पारे । धर्म निरपेक्षता शब्द नराखे पनि हुने उनले बताए । तर संविधानसभा कुनै दल विशेषको नभएकाले आफूले चाहे जस्तो नहुने ओलीले धारणा राखे । उनले भने–‘मैले भने अनुसार संविधानको मस्यौदा छैन, अरुले भने अनुसार पनि नभएको हुन सक्छ ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिकताको विषयलाई भावनाको विषय नबनाउन सबैलाई आग्रह गरे । ओलीले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुले नागरिकता पाउने स्पष्ट पारे । ‘मेरो हजुरबा, हजुर आमाको नागरिकता थिएन । तर, उहाँहरु नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो’ ओलीले भने–‘सबै नेपाली नागरिकलाई सरकारले नागरिकता दिन्छ । बाबु वा आमा भएकाले स्वतः र नभएकाले पनि विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएर नागरिकता पाउँछ । छोराले बुहारी ल्याए पनि वा छोरीले ज्वाईँ ल्याएर राखे पनि नागरिकता पाउँछ ।’ कार्यक्रममा एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा कानून विभाग इन्चार्ज प्रभु साहले राज्य पुनःसंरचनासँगै न्याय क्षेत्रको पनि पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए । सभासद समेत रहेका उनले अस्थीर न्याय प्रशासनले न्याय क्षेत्रका विकृति हटाउन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।