कृषिमा २६, सडकलाई ५४ र जलबिद्युतमा ४५, शिक्षामा ९८ अर्ब

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ८ अर्ब १९ करोडको बजेट पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री रामशरण महतले पेश गरेको बजेट मा कृषि क्षेत्रका लागि २६ अर्ब छुट्याइएको छ भने सडक निर्माणमा ५४ अर्ब छुट्याइएको छ । जलविद्युत्मा ४५ अर्ब छुट्याइएको छ । यो वर्ष १९ सय ४२ किलोमिटर नयाँ सडक, ७ सय ९५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १ सय ७० वटा पुल बनाउने घोषणा गरिएको छ । यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा बढी ९८ अर्ब ६४ करोड छुट्याइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका मूल सडकमा ४० सिटभन्दा कम सिटका गाडी नयाँ दर्ता नगरिने घोषणा गरिएको छ । हाल चलिरहेका साना सवारी साधन सहायक सडकमा मात्रै चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निमाणलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका लागि दुरसंचारमा १ प्रतिशत कर लगाउने लगायतका कार्यक्रम उनले घोषणा गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीका कारण पनि विकास खर्च पुरै खर्च हुन नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेहि बनाउने पनि उनले बताएका छन् । राजधानी जोडने वैकल्पिक मार्ग बनाउने, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सबैलाई खानेपानी सुविधा पुर्‍याइने र मेलम्चीको पानी नआइपुगिञ्जेल काठमाडौंमा समय तालिका बनाएर ट्याङकरबाट पानी बाँड्नेजस्ता केही लोकप्रिय कार्यक्रम पनि उनले घोषणा गरेका छन् । तोकिएको समयमा पानी नबाड्ने कार्यालयको हाकिमलाई कारबाही गर्ने पनि उनले घोषणा गरेका छन् । स्थानिय निकायमा पनि उनले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन् । गाविसहरुलाई गाभिन प्रोत्साहन गरिएको छ । यसका लागि उनले दुईदेखि ५ वटासम्म गाविस गाभिएमा ५० लाखदेखि अढाई करोडसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेका छन् । ५ बर्षभित्र पुर्ननिर्माण गर्ने अठोट व्यक्त गर्दै महतले त्यसका लागि पहिलो चरणमा ६ खर्ब ६६ अर्ब छुट्याएका छन् । पुर्ननिर्माण ऋणपत्र जारि गरिने र ७४ अर्बको पुर्ननिर्माण कोष बनाउने पनि उनले घोषणा गरेका छन् । यसमध्ये आवासमा ५० अर्ब, उत्पादनमा ६ अर्ब र सामाजिक क्षेत्र ६ अर्ब छुट्याइएको छ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले काम नगरेसम्म बिषयगत मन्त्रालयबाट काम हुने व्यवस्था उनले गरेका छन् । कोषबाट हुने बाहेक थप १७ अर्ब अन्य निकायबाट खर्च गरिने व्यवस्था बजेट मा मिलाइएको छ । घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका भूकम्प पीडितले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार आफैले घर बनाउने हो भने सरकारले २ लाख सम्मको अनुदा सहयोग गर्ने घोषणा उनले गरेका छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ५० हजार युवालाई सिममूलक तालिम दिइने पनि बजेट मा उल्लेख गरिएको छ । विदेशी लगानी ल्याउनक लागि ऐनमा सुधार गरिने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्न सहज बनाइने घोषणा उनले गरेका छन् । अर्को वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने पनि उनले घोषणा गरेका छन् । पुर्वाधार बिकास बैंक स्थापना गर्ने प्रारम्भिक काम गरिने छ । एनआइडिसी र जलविद्युत कम्पनीको पुर्नसंरचना गर्ने बताउँदै उनले १५ प्रतिशत बढी मूल्य परेपनि सरकारी निकायले स्वदेशी सामान किन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तरार्इमा १० सुविधासम्पन्न सहर बनाइने । रामेछापको ठोसेमा फलाम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरिने । विमानस्थल पुर्ननिर्माण र सुधार गर्न ५ अर्ब छुट्याएका छन् भने तराइ मधेशमा १० वटा सुविधासम्पन्न सहर बनाइने घोषणा गरेका छन् । यी सहरहरुमा ६ लेनको व्यापारिक बाटो बनाइने, नेपालगञ्जमा चक्रपथ बनाइने घोषणा गरिन बजेट ले गरेको छ । फास्ट ट्रयाकलाई १ अर्ब तथा भैरहवामा निर्माणाधीन विमानस्थलका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एकिकृत वस्ती गुरुयोजना २५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने हुम्ला र डोल्पालाई सडकले जोड्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत डेढ करोड र सबैलाई २० लाख दिएर अर्थमन्त्रीको सभासद् रिझाउने प्रयास गरेका छन् । नयाँ नगरपालिकालाई निशर्त १ करोड पँुजीगत अनुदान दिने कार्यक्रम उनले घोषणा गरेका छन् । काठमाडौ, निजगढ र लुम्बिनीमा एक एक वटा स्मार्ट सिटि बनाउने र संघीयताको परिप्रेक्ष्यमा काठमाडांै शहरलाई राष्ट्रिय राजधानी शहरका रुपमा बिकास गर्ने घोषणा गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ४ सय सार्वजनिक शौचालय बनाइने पनि उनले घोषणा गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको बजेट वक्तव्य केहीबेरमा अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । भूकम्पको विनासलाई सम्झिएर अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषण सुरु गरेका छन् । १३ योजना र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । आठौं पटक वजेट भाषण गरेको अथमन्त्रीको बजेटको ८५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान । यस बर्ष हुने भनिएको ३ प्रतिशतमात्रको आर्थिक वृद्धिदर ८ बर्षकै न्युन हुने । लक्ष्यको ९३ प्रतिशत मात्र राजश्व उठ्ने संशोधित अनुमान । ११ महिनामा ८ अर्ब ९ अर्ब बराबरको विदेशी विनिमय संचितिमा छ ।भूकम्पपछि पनि नेप्से सूचंकाक ९ सयभन्दा माथि रहेको छ। सरकारले तयार पारेको बजेट विगतको भन्दा ठूलो आकारको भए पनि साधारणतर्फको खर्च अधीक छुट्याइएको छ । साधारण तर्फको खर्च ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड छुट्याइएको छ । यो पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८७ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम भनेको कुल बजेटको २५.८४ प्रतिशत हो । १.२४ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन खर्च छुट्याइएको छ । तीन खर्ब ९३ अर्ब राजश्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । जुन रकम लक्ष्यको ९३ प्रतिशत हुन आउँछ ।२५ बर्षमा नेपालीको आयु सरदर आयु १६ बर्षले बृद्दि भएको छ।उच्च व्यापाराट घाटा कम गर्न कृषि उत्पादनको बृद्धि गर्ने चुनौति । विपदसँग जुध्न सक्ने क्षमता र पुनर्निर्माणका साथै सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । समाजिक सेवामा बढेको हातलाई पुनर्निर्माणमा पनि प्रोत्साहन गरिनेछ । नवनिर्माणलाई ब्यापक बनाएर रोजगारी बढाएर आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने । भूकम्पले गरिबीको दर केही बढ्ने देखिए पनि सरकारले आयस्तरमा कमी आउन नदिने खालका कार्यक्रम ल्याउँदैछ। सरकारले पुनर्निमाणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षालाई राखिएको छ, जसमा १ खर्ब बजेट छुट्याइएको छ । भूकम्पले गरिबी बढ्ने अनुमान गरिए पनि एक चौथाइ भन्दा कम जनसंख्या मात्र गरिबीको रेखामुनी । बाल मृत्यु दर र मातृ मृत्यु दर घटेको छ। सरदर आयु बढेको छ। आर्थिक वृद्धिदर ३।०४ प्रतिशतमा सीमित । मुद्रा स्फिति ७.७ प्रतिशत । तीन खर्ब ९३ अर्ब राजश्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । जुन रकम लक्ष्यको ९३ प्रतिशत हुन आउँछ ।२५ बर्षमा नेपालीको आयु सरदर आयु १६ बर्षले बृद्दि भएको छ।उच्च व्यापाराट घाटा कम गर्न कृषि उत्पादनको बृद्धि गर्ने चुनौति । विपदसँग जुध्न सक्ने क्षमता र पुनर्निर्माणका साथै सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । समाजिक सेवामा बढेको हातलाई पुनर्निर्माणमा पनि प्रोत्साहन गरिनेछ । नवनिर्माणलाई ब्यापक बनाएर रोजगारी बढाएर आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने । भूकम्पले गरिबीको दर केही बढ्ने देखिए पनि सरकारले आयस्तरमा कमी आउन नदिने खालका कार्यक्रम ल्याउँदैछ। मन्त्रिपरिषदको भर्खरै सम्बन्न बैठकले सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिँदै आएको १ करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षदेखि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रत्येक सभासदले पाउने १५ लाख रुपैयाँको सिलिङ समेत बढाइएको छ । सभासदहरुले निर्वाचन क्षत्रेका लागि पाँच करोड माग्दै आएकोमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरुले १ करोड पाएका थिए । त्यस्तै प्रत्येक सांसदले चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि पाउँदै आएकोमा अब पाँच लाख थपेर २० लाख पाउने भएका छन् ।