पत्रकारलाई कम्तीमा २० हजार

काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजिवि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिले ६ महिना लामो अध्ययन र परामर्शपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन आइतबार सुचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई बुझाएको छ। समितिले सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदनमा पत्रकारहरुका लागि १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक र एक हजार रुपैयाँ भत्ताका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। विंस २०६८ मा निर्धारण गरिएको प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्दै समितिले सबै सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सिफारिस गरेको हो। सिफारिस अनुसार क वर्गका सबै छापा माध्यम, टेलिभिजन, रेडियो (५०० वाट क्षमताभन्दा माथिका), सरकारी सञ्चार माध्यम, रेडियो नेटवर्क र एकभन्दा बढी स्टेशन भएका एफएममा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गरि सिफारिस गरेको हो। सिफारिस अनुसार ति सञ्चारगृहमा काम गर्ने कर्मचारी कामदरको न्युनतम पारिश्रमिक १४ हजार ४ सय रुपैया निर्धारण गरेको छ। समितिका सदस्य रामप्रसाद दाहालका अनुसार समितिले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जीवनस्तर सर्भेक्षण र २०६८ सालयताको कूल मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर वैज्ञानिक ढंगमा नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो। उनले सिफारिस गरिएको नयाँ पारिश्रमिक लागू गर्नमा नेपाल पत्रकार महासंघले ठुलो भुमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताए। ‘महासंघका अध्यक्षसहित महासंघको तर्फबाट न्यूनतम पारिश्रमिक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने चार जना सदस्यले समेत सहमति जनाएको अहिलेको सिफारिस कार्यान्वयन अब महासंघको भूमिकामा भर पर्छ’ उनले भने, ‘महासंघको भूमिका श्रमजीवीको पक्षमा देखियो भने समितिको सिफारिस हुबहु लागू हुन्छ। महासंघ नै मालिक खुसी पार्ने अभियानमा लाग्न थाल्यो भने त केही भन्न सकिन्नँ।’ श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ ले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको साविकको न्यूनतम् पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो। प्रतिवेदनले सञ्चारगृहमा काम गर्ने कामदारको हकमा १४ हजार चार सय, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारका लागि रु १४ हजार एक सय, प्रतिष्ठानका कर्मचारी कामदारका हकमा रु १२ हजार पाँच सय न्यूनतम पारिश्रमिकमा सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, समितिले न्यूनतम बाहेक सञ्चारगृहमा विगतदेखी कार्यारत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई हाल बढाइएको वृद्धिदरका आधारमा नै पारिश्रमिक बढाउन समेत सिफारिस गरेको छ। विभिन्न सञ्चारगृहले पारिश्रमिक दिने समयमा ढिलासुस्ति गरिरहेकाले प्रतिवेदनले अबदेखी सञ्चारगृहले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक मार्फत अनिवार्य पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने सिफारिस समेत गरेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा अन्य पदहरुका श्रमजीवीको पनि पारिश्रमिक समायोजन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक पाइरहेकाहरुलाई स्ट्रिन्जर भन्न् नपाइने कुरा समेत प्रतिेदनमा उल्लेख छ। समितिले ुस्ट्रिन्जरुको हकमा साविक दरमा ५० प्रतिशत वृद्धिको र राष्ट्रिय मिडियाका पत्रकारलाई मासिक एक हजार र अन्य मिडियाका पत्रकारलाई मासिक ५ सय सञ्चार खर्चसमेतको सिफारिस गरेको छ।