संसदीय दलको नेता मात्रै मुख्यमन्त्री

काठमाडौं । संविधानसभामा प्रस्तावित नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक प्रदेश र मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको छ। मुलुक संघीय शासन प्रणाली र आठ प्रदेश सुनिश्चित गर्दै मस्यौदामा प्रदेश संख्या, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा र प्रदेशका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पनि प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्तावित तथा सभासदले छलफल गरिरहेको नयाँ संविधानको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताले मात्रै पाउने छन्। ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ,’प्रस्तावित संविधानको धारा १६८ मा उल्लेख छ। यसरी निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन्। समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्यामध्ये मुख्यमन्त्रीसहित २० प्रतिशत बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सकिने अधिकार दिइएको छ। प्रस्तावित संविधानमा उल्लेख भएअनुसार ‘एकै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन’ र त्यसका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्रै त्यस्तो अवसर मिल्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रदेशसभाको सदस्य मात्रै हुनका लागि भने २५ वर्ष उमेर पुगेको भए पनि फरक पर्ने छैन। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई प्रादेशिक तहको पुरस्कार, मानपद्वी, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने अधिकारमात्रै होइन, प्रादेशिक कानुनबमोजिम सम्बन्धित उच्च अदालत र मातहत अदालतबाट भएको सजायलाई माफी, मुल्तवी वा कम गर्नसक्ने शक्तिशाली अधिकार पनि संविधानतः प्रदान गर्न खोजिएको छ। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले निर्वाचनपछिको पहिलो बैठक र प्रत्येक वर्षको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउने अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्न पाइने छैन।