विरोधबीच नियमावली निलम्बन पारित, अब मस्यौदा सदनमा छलफल नभई जनतामा जाने

काठमाडौं । नियमावली निलम्बनको प्रस्ताव विरोधबीच बहुमतले पारित भएको छ। निर्धारित समयभन्दा साढे चार घण्टा ढिलो शुरु भएको बैठकमा राप्रपा नेपाल र मधेसबादी दलका नेताले रोष्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपनि चीनकाजी श्रेष्ठले नियम निलम्बनको प्रस्ताव राखेकोमा बहुमतले पारित गरेको छ। बिहिबार दिउँसो ३ः३३ मा शुरु भएको संविधानसभाको बैठकमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दैनिक कार्यसूचि अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन लागेपछि असन्तुष्ट मधेसवादी दलका सभासदहरुले विरोध गरेका थिए। उनीहरूको बिरोधले सदनको कामकारबाहीमा असर परेको थियो। चीनकाजी श्रेष्ठलाई नियमावली निलम्बन गर्न प्रस्ताव राख्न अनुमति दिएपछि बहुजन समाजबादी पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान वेल अघि गएर बसेका थिए। राप्रपा नेपालका सभासदले समेत विरोध गरेपछि सभाध्यक्षले राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरीलाई बोल्न समय दिए। बैठकमा बोल्दै गिरीले भने, ‘यसअघि नियमावली निलम्बन गर्ने प्रस्ताव राख्दा सभासदहरुको अधिकार कटौती नगरियोस् भनि सहमति भएको थियो। तर आज नियमावली निलम्बन गर्ने कार्य अप्रजातान्त्रिक कार्य हो,नियमावली अुनसार सभासदलाई सात दिनको समय नदिने कार्यको विरोध गर्छु।’ प्रजातन्त्रको मान्यता अनुसार धर्मनिरपेक्ष, हिन्दु राज्य राजसंस्थाबारे जनमत संग्रहमा जान माग उनले माग पनि गरे। सदभावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले नियमावलीको नियम निलम्बन गर्नु सम्पूर्ण साभासदहरूको बोल्ने र अध्ययन गर्ने अधिकार कटौती भएको बताए। ‘यदि निलम्बन गर्ने हो भन्दै सभासदको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन।’ उनले भने, ‘हामीलाई पहिलो विधेयक पढ्न सात दिनको समय दिएको तर नियम निलम्बन गरी आजै पेश गर्नु पर्ने औचित्य के होरु’ ‘आजै पेश गर्नु पर्ने कारण किनरु पाँच दिन पछाडि किन हुन सक्दैनरु के पाँच दिनपछि संविधानसभाको समय सकिन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे। ‘यदि यस्तो स्वाच्छाचारीताको प्रबन्ध दिने हो भने लोकतन्त्रको हत्या हुन्छ। तपाईँ कानुनको ज्ञाता मात्र होइन संविधानसभाको संरक्षक पनि हो। तसर्थ नियम निलम्बनको प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्छु,’उनले भने। यसैंबीच नेम्बाङले जनमत संग्रहको विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गरी अघि बढ्ने बचन दिएका थिए। आजको परामर्श समितिको बैठकमा सबै सदस्यले आफ्नो विचार राखेका थिए। परामर्श समितिको बैठकमा कसैले समय दिन आवश्यक नभएको कुरा गरे भने कसैले सात दिनको समय दिनु पर्ने माग गरे। राप्रपा नेपाल र मधेसबादी दलका नेताले रोष्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। त्यहीबीचमा चीनकाजी श्रेष्ठले नियम निलम्बनको प्रस्ताव राखेको थिए। त्यसपछि सभाध्यक्षले अग्नी खरेललाई प्रस्तावको समर्थन गर्न समय दिएका थिए। नाराबाजी गरीरहेका सभासदले खरेललाई कुनै अबरोध नगरेपछि उनी र एमाओवादीका गिरीराजमणी पोखरेललाई समर्थनका लागि समय दिएका थिए। त्यसपछि सभाध्यक्षले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दै होहल्लाकाबीच महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको सल्लाहमा बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। त्यसपछि सभाध्यक्षले मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मस्यौदालाई जनताको प्रतिक्रिया लिन राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सभाध्यक्षले प्रस्तावमाथि अर्को बैठकमा छलफल हुने भन्दै शुक्रबार १ बजेसम्का लागि बैठक स्थगित गरे।