व्यावस्थापिका संसदमा प्रि वजेट छलफल सुरु

कठमाडौं । सरकारले पेश गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमाथि संसदमा प्रि–बजेट छलफल शुरु भएको छ । बुधबारको संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले तयार पार्ने बजेटका प्राथमिकताबारे धारणा राखेपछि संसदमा प्रि वजेट छलफल सुरु भएको हो । छलफलमा भाग लिदै कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले एकातिर मुलुक साधनस्रोतको अभावमा अविकसित भएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा हालै सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा खर्चै गर्न नसक्ने सरकारलाई किन आर्थिक सहयोग गर्ने भनि प्रश्न गरेका थिए । उनले अहिले भूकम्पले ध्वस्त भएका भौतिक संरचना पूर्न्निर्माणदेखि सुरक्षित र एकीकृत गाउँ र शहरी बस्ती विकास योजना सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए। उनले अहिले दक्षिणपन्थी र बामपन्थी शक्तिहरू एकठाउँमा उभिएको अवस्थामा लोककल्याणकारी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । उनले भूकम्पको असरका कारण प्रभावित मात्रै हैन प्रभाव नभएका जिल्ला र गाउँमा पनि भोलि आउन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपबाट जनतालाई पूर्व सावधानी मुलक आयोजना बनाउनुपर्छ । अहिले काठमाडौको जनसंख्या बढी भयो । यहाँका जनतालाई बाहिर पठाउनुपर्छ तर बाहिर पठाउने नाममा पोलपोर्टको शैलीले सम्भब नभएको भन्दै उनले उनीहरुलाई राज्यका सेवा सुविधा बाहिर पनि सहजै उपलब्ध हुन सक्ने आश्वासनको बातावरण निर्माण गर्नु पर्ने बताए । पौडेलले बजेट पारित भएपछि कार्यन्वयनका लागि फागुन चैत कुर्ने प्रचलन हटाएर सुधार गर्न कार्यक्रम योजनामा मात्रै नभएर व्यवहारमा लागू गर्न सुझाव दिए । यस्तै एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले अब बजेट निर्माण गर्दा भूकम्प पीडितका लागि राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताए । उनले पुननिर्माणका लागि गति दिन प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । चालु आर्थिक वर्षमा १२ बैशाख अघि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र चौपटकै अवस्थामा भएको भन्दै उनले अब बजेट निर्माण गर्दा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन देशमा सरकारी, निजीक्षेत्र र विदेशी लगानी बढाउने बतावरण बनाई उत्पादन र रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने सुझा दिए । उनले विदेशीले दिएको सहायता अहिले पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै पूँजिगत खर्च हुने सुनिश्चिताका लागि सहि आयोजना छनौट र बजेट विनियोजन गरी नियमित अनुगमन जरुरी भएको स्पष्ट पारे । एमाओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कर्मकाण्डी नबनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले आर्थिक गतिको प्राथमिकता र सिद्धान्त स्पष्ट बनाएर सर्पको जस्तो गतिमा नभई छलाङ मार्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले संविधान बनाउनेसँगै भूकम्पले पारेको विनासमा नवनिर्माण गर्न ठूलो लगानी गर्नमा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अघि बढ्नसके हामीले अवसरको रुपमा छलाङ मार्न सक्ने भट्टराईको भनाई थियो । सरकारले यो वर्ष भूकम्पको पुननिर्माणमा नै प्राथमिकता राख्दै पुननिर्माण प्राधिकरणबाटै कार्यक्रम र पूर्वाधार निर्माणको योजना अघि बढाउन सुझाव दिए ।