संविधानको पहिलो मस्यौदा यस्तो छ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा आज संविधानसभामा पेश भएको छ । केहि असंतुष्ट मधेशी दलहरु सो मस्यौदा च्यातेर बिरोध जनाएका छन । पूर्ण पाठ यस्तो छ । http://can.gov.np/np/ncd.html प्रस्तावना हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता; नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात्गर्दै; राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक—पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबैप्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभा मार्फत यो संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौं । भाग–१ प्रारम्भिक १. संविधान मूल कानुन ः (१) यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । (२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । २. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता ः नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेकोछ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । ३. राष्ट्र ः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो । ४. नेपाल राज्य ः (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुजातीय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ । (२) नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ ः– (क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र द्द (ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र । ५. राष्ट्रिय हित ः (१) सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, नेपालीको हक एवं स्वाभिमानको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुनेछन्। (२) राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । ६. राष्ट्रभाषा ः नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्। ७. सरकारी कामकाजको भाषा ः (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । (२) नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । ८. राष्ट्रिय झण्डा ः (१) सिम्रिक रंगको भुइँ र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोरिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो । (२) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरीका र तत्सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ९. राष्ट्रिय गान इत्यादि ः (१) नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) नेपालको निशान छाप अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) नेपालको राष्ट्रिय पूmल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुनेछ । घ भाग–२ नागरिकता १०. नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने ः (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएकोछ । ११. नेपालको नागरिक ठहर्ने ः नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्ति यस संविधान बमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ः– (क) यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, (ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति, (ग) धारा १२ बमोजिम नेपालकोनागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति । १२. वंशजको आधारमा नागरिकता ः (१) नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ः– (क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति, (ख) कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबु मध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन्भने त्यस्तो व्यक्ति । (२) उपधारा (१) बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्ति र यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले निज बालिग भएपछि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । (३) आमा बाबुको ठेगान नभएको नेपालभित्र फेला परेको प्रत्येक नाबालिग निजको आमा वा बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिनेछ । (४) नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ । १३. अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपालमा पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गरी विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएमा कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा निजले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । द्ध (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । (४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पु¥याएको विदेशीलाई अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका शर्त र अवस्था पूरा गरेको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलेनेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ः– (क) नेपालको कुनै राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको, (ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, (ग) अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको, (घ) कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा कानुनी रुपमा बसोबास गरेको, (ङ) नेपाली नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको, र (च) असल चालचलन भएको । (५) उपधारा (४) बमोजिम प्रदान गरिएको अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विवरण संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । १४. क्षेत्र गाभिंदाको नागरिकता ः नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति कानुनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ । १५. वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता ः प्रत्येक नागरिकलाई निजको आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । १६. नागरिकताको पुनः प्राप्ति ः नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिले पुनः नेपालमा आई पाँच वर्ष बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेमा पहिले जुन किसिमको नेपालको नागरिकता प्रदान गरिएको थियो निजलाई सोही किसिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । तर यो व्यवस्था धारा १३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदान गरिएको अङ्गीकृत नागरिकको हकमा लागू हुने छैन । १७. सम्मानार्थ नागरिकता ः नेपाल सरकारले नेपालप्रति सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ । १८. नागरिकता समाप्त हुने ः (१) देहायका अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको नेपाली नागरिकता समाप्त हुनेछ ः– (क) स्वेच्छाले नेपालको नागरिकता परित्याग गरेमा, (ख) अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा, (ग) यस भागमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा । (२) नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको कुनै व्यक्ति अन्य मुलुकको पनि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन योग्यता पुगेको दुई वर्षभित्र तथा छ नाबालिगको हकमा बालिग भएको मितिले पाँच वर्षभित्र नेपालको नागरिकता नरोजेमा त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक कायम रहने छैन । १९. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ः विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेको नेपाली मूलको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । २०. नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ः (१) झूटो विवरण वा बयान दिई वा एकभन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने दिने वा सोको लागि सिफारिस गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । (२) प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । ट भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य २१. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक ः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । (२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन । २२. स्वतन्त्रताको हक ः (१) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ ः– (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, (ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, (च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता । तर, (१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । (२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डता, संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । (३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने ठ कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन । (४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउँने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । (५) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हितमा खलल पर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य वा अपराध गर्ने तथा सो को दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । (६) खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पु¥याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, रोजगार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । २३. समानताको हक ः (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । (३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदूर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । ड स्पष्टीकरण ः यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले विपन्न” भन्नाले गरिबीको रेखाभन्दा मुनि रहेका नागरिक सम्झनु पर्छ । (४) समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन । (५) पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । २४. आम सञ्चारको हक ः (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झूटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पु¥याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । (२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन । तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन । (३) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन । २५. न्याय सम्बन्धी हक ः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन । (२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आपूmले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नोकानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ । तर निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । स्पष्टीकरण ः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “कानुन व्यवसायी” भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (३) पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन । ढ तर निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । (४) तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन । (५) कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन । (६) कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन । (७) कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन । (८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ । (९) प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ । (१०) असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ । २६. अपराध पीडितको हक ः (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । (२) अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । २७. यातना विरुद्धको हक ः (१) थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन । (२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । २८. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक ः (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन । (२) उपधारा (१) बमोजिम निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ । तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । (३) निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानुन विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । २९. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक ः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेशा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन । ज्ञण् (३) कुनै जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन । (४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । (५) यस धारा प्रतिकूल हुने गरी सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । ३०. सम्पत्तिको हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । (२) प्रगतिशील करको मान्यता अनुरुप राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्यकता अनुसार कर लगाउन सक्नेछ । (३) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन । तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी रुपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । (४) उपधारा (३) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको जग्गाको अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली कानुन बमोजिम हुनेछ । (५) उपधारा (३) र (४) को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनको लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन । ३१. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक ः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ । (२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । (३) यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । ३२. सूचनाको हक ः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । तर यस धाराको व्यवस्थाले कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन । ३३. गोपनीयताको हक ः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ । ज्ञज्ञ ३४. शोषण विरुद्धको हक ः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । (२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन । (३) मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । (४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन । तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएकोमानिने छैन । (५) उपधारा (३) र (४) विपरीतकोकार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम मनासिब क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । ३५. स्वच्छ वातावरणको हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । (२) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (३) राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । ३६. शिक्षा सम्बन्धी हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । (३) अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (४) दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । (५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । ३७. भाषा तथा संस्कृतिको हक ः (१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ । (२) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ । (३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन गर्ने हक हुनेछ । ३८. रोजगारीको हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीका शर्त र अवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । तर यस उपधारा बमोजिम रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म बेरोजगार नागरिकलाई कानुन बमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने हक हुनेछ । ज्ञद्द (२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ । ३९. श्रमको हक ः (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ । (२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । (३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ । ४०. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ । ४१. खाद्य सम्बन्धी हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ । ४२. आवासको हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ । (२) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन । ४३. महिलाको हक ः (१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ । (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ र लैङ्गिक पहिचानको आधारमा भ्रूणहत्या गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । (३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमकोहिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । (४) राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागि हुने हक हुनेछ । (५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेछ । ४४. बालबालिकाको हक ः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । (२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । (३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ । ज्ञघ (४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । (५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । (६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । (७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । (८) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । (९) असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबाालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । (१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीत कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । ४५. दलितको हक ः (१) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समावेशी सिद्दान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । (५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) राज्यले आवासविहीन दलितको लागि कानुन बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ । (७) दलित समुदायको लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ । ४६. ज्येष्ठ नागरिकको हक ः ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुन बमोजिम राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । ४७. सामाजिक न्यायको हक ः (१) सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, मजदूर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ । ज्ञद्ध (२) आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (३) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ । (४) प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यको लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणकोहक हुनेछ । (५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम्उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । ४८. सामाजिक सुरक्षाको हक ः आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्नेतथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । ४९. उपभोक्ताको हक ः (१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । ५०. देश निकाला विरुद्धको हक ः कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन । ५१. संवैधानिक उपचारको हक र मौलिक हकको कार्यान्वयन ः (१) यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १३७ वा १४८ मा लेखिए बमोजिम उपचार पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ । (२) यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ । ५२. नागरिकका कर्तव्य ः प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन्ः– (क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हँुदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, (ख) संविधान र कानुनको पालना गर्नु, (ग) राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु । ज्ञछ भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व ५३. मार्गनिर्देशनका रुपमा रहने ः (१) यस भागमा उल्लिखित निर्देशक सिद्दान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनकोमार्गनिर्देशनका रुपमा रहनेछन्। (२) राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्दान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्ने गराउनेछ । ५४. निर्देशक सिद्धान्तहरू ः (१) देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरुबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्दान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ । (२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ । (३) स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण, सबै प्रकारका आर्थिक शोषण र असमानताको अन्त्य तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने एवं प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ । (४) देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्र्रािष्ट्रय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ । ५५. राज्यका नीतिहरू ः राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः– (क) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति ः (१) देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने, (२) विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाइहरूबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने, ज्ञट (३) राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, (४) सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाकोप्रत्याभूति गर्ने, (५) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने, (६) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने । (ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति ः (१) राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने, (२) मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने, (३) नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने, (४) सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान, सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, (५) आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, (६) संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने । (ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति ः (१) स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने, (२) ऐतिहासिक, पूरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र विकासको लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने, (३) सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने, (४) राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने, (५) समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने, (६) देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने । ज्ञठ (घ) अर्थ र वाणिज्य सम्बन्धी नीति ः (१) सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रकोसहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, (२) उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, (३) सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने, (४) राज्यले निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, (५) उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासकोप्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, (६) तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने, (७) कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिष्पर्धा नियन्त्रण जस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, (८) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, (९) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै उद्योगको रुपमा विकास गरी प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजाने, (१०) राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने, (११) वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने, (१२) गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने । (ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति ः (१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, (२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, (३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने, ज्ञड (४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, (५) कृषकको लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने, (६) भूउपयोग नीतिका साथै कृषि, भूमि व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, विविधिकरण र उत्पादनमा वृद्धि तथा किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधारको गर्ने । (च) विकास सम्बन्धी नीति ः (१) विकासका दृष्टिले पछाडि पारिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल एवं दिगो रुपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, (२) विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, (३) वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने, (४) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने, (५) विकासका प्रतिफलको वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिंदै आम जनतालाई न्यायोचित रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, (६) एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने, (७) जनसांख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने । (छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति ः (१) राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल रुपमा दिगो उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, (२) जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने, (३) नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि सुपथ र सुलभ रुपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने, (४) जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने, ज्ञढ (५) जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने, (६) वातावरणीय सन्तुलनको लागि मुलुकको कुल भूभागको कम्तीमा चालीस प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने, (७) प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय परिणाम निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने, (८) वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नु पर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्तका आधारमा वातावरण सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने, (९) प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्दार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने नीति बनाई लागू गर्ने । (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति ः (१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, (२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, (३) उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, (४) नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने, (५) नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, (६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सरल र समान पहँुच सुनिश्चित गर्ने, (७) स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, (८) स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या अभिवृद्धि गर्दै जाने, (९) मुलुकको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने, (१०) अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने, द्दण् (११) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने, (१२) आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्ति व्यवस्था गर्ने, (१३) यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्ग अनुकूल बनाउने, (१४) नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने । (झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति ः (१) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउँदै स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, (२) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरुप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, (३) बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रुपहरूको अन्त्य गर्ने, (४) व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, (५) वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, (६) वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने । (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति ः (१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनको लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने, (२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने, (३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने, (४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने, (५) बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने, (६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनको लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने, द्दज्ञ (७) राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने, (८) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने, (९) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगका लागि अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, (१०) मधेशी समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, (११) उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि अवसर तथा लाभको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, (१२) सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने, (१३) स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकूद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकूदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गर्ने, (१४) सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने । (ट) न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति ः (१) न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने, (२) सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने, (३) राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने । द्दद्द (ठ) पर्यटन सम्बन्धी नीति ः नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पूरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने । (ड) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति ः (१) सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, (२) विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने । ५६. राज्यको दायित्व ः नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्दान्तहरूको अनुसरण गर्ने तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने राज्यको दायित्व हुनेछ । ५७. प्रतिवेदन पेश गर्ने ः यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्दान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । ५८. अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न संघीय संसदमा कानुन बमोजिम एक समिति रहनेछ । ५९. अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने ः यस भागमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । द्दघ भाग–५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट ६०. राज्यको संरचना ः (१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । (२) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान बमोजिम गर्नेछन्। (३) पहिचानका जातीय÷समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता र सामाथ्र्यका आर्थिक अन्तरसम्वन्ध र सामथ्र्यता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलव्धता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा नेपालमा आठ प्रदेश रहने छन्। प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यकाल छ महीनाको हुनेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिमको संघीय आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय सो आयोगको प्रतिवेदन यस संविधान बमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका— संसदमा पेश भएको मितिले तीन महिनाभित्र व्यवस्थापिका—संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ । (५) उपधारा (४) बमोजिम निर्माण गरिएका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ । (६) स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन्। गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या कानुन बमोजिम हुनेछ । (७) विशेषक्षेत्र सहितको विशेष संरचना कानुन बमोजिम हुनेछ । (८) उपधारा (६) र (७) बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरचनाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरचनाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (९) उपधारा (८) बमोजिमको आयोगको गठन यो संविधान जारी भएको मितिले छ महीनाभित्र गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुनेछ । (१०) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन्। ६१. राज्यशक्तिको बाँडफाँट ः (१) संघको अधिकार अनुसूची–४ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ । (२) प्रदेशको अधिकार अनुसूची–५ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ । द्दद्ध (३) संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, संघीय संसद र प्रदेश सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा संघीय संसदले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ । (५) उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय संसदले बनाएको कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अमान्य हुनेछ । (६) स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–७ मा उल्लिखित विषयमा निहित हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ । ६२. अवशिष्ट अधिकार ः संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा तथा यो संविधानमा नतोकिएको विषयमा संघमा अवशिष्ट अधिकार निहित हुनेछ । ६३. आर्थिक अधिकारको प्रयोग ः (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको विषयमा निहित आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्नेछन्। (२) संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति र मापदण्ड सम्बन्धी आधारभूत कानुन बनाउन सक्नेछ । (३) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ—आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन्र बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ । (४) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ । (५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा निश्चित अंशसम्म लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (६) वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नु पर्नेछ । (७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ । ६४. राजस्व स्रोतको बाँडफाँट ः (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउँन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन्। तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका स्रोतहरुको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । द्दछ (३) प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण भाग २५ बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम हुनेछ । (४) नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता, राजस्वको क्षमता र प्रयासको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ । (५) प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आप्mनो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमताको आधारमा प्रादेशिक कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछन्। (६) नेपाल सरकारले संङ्घीय सञ्चित कोष मार्फत प्रदान गरिने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिइने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनेछ । (७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको राजस्वको बाँडफाँड पारदर्शी हुनेछ । (८) राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवा र उनीहरुलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानता, वञ्चितीकरण, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नु पर्ने विषयहरु समावेश हुनु पर्नेछ । द्दट भाग—६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति ६५. राष्ट्रपति ः (१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ । (२) राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ । (३) राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ । (४) राष्ट्रपति नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहनेछ । (५) संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । ६६. राष्ट्रपतिको निर्वाचन ः (१) राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार फरक हुने गरी कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएको कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न कुनै बाधा परेको मानिने छैन । (३) उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ । (४) कुनै उम्मेदवारले उपधारा (३) बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरू बीच दोस्रो चरणको मतदान हुनेछ । (५) उपधारा (४) बमोजिम दोस्रो चरणको मतदानमा कुल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको मानिनेछ । तर त्यस्तो निर्वाचनमा दुई उम्मेदवारहरु बीच मत बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा निर्णय गरिनेछ । (६) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनैतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस धारा बमोजिम राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको उक्त पद स्वतः रिक्त हुनेछ । (७) राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । ६७. राष्ट्रपतिको पदावधि ः (१) राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिलेनयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ । ६८. राष्ट्रपतिको योग्यता ः (१) देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनको लागि योग्य हुनेछ ः– (क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, (ख) कम्तीमा पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र (ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको । द्दठ (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति त्यस पछि हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । ६९. राष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्था ः देहायको अवस्थामा राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ः– (क) उपराष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा संघीय संसदका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले निजको विरूद्ध राखेको महाभियोगको प्रस्ताव संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा, (ग) पदावधि समाप्त भएमा, वा (घ) मृत्यु भएमा । ७०. राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार ः (१) राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः— (क) संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, (ख) संघीय संसदले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, (ग) संविधान तथा कानुन बमोजिम विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने, (घ) विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने, (ङ) नेपालको तर्फबाट पुरस्कार, मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने, (च) न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीबाट कानुन बमोजिम भएको सजाय माफी, मुल्तवी र कम गर्ने । (२) राष्ट्रपतिबाट यो संविधान र कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने सबै कार्य मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सल्लाह र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ । (३) उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुन बमोजिम हुनेछ । ७१. उपराष्ट्रपति ः (१) नेपालमा एक उपराष्ट्रपति रहनेछ । (२) राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा वा पदावधि समाप्त भएकोमा बाहेक अन्य तरीकाबाट राष्ट्रपति पदमुक्त भएमा अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्यभार नसम्हालेसम्मका लागि राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ । (३) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनैतिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको उक्त पद स्वतः रिक्त हुनेछ । ७२. उपराष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्था ः देहायको अवस्थामा उपराष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ः– (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, द्दड (ख) निजले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा संघीय संसदका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यले निज विरुद्ध राखेको महाभियोगको प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा, (ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा । ७३. उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ः उपराष्ट्रपतिको योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ । ७४. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ ः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि कानुन बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । ७५. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा ः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा ऐन बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ७६. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय ः (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्यालयको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कुराहरू नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । द्दढ भाग–७ संघीय कार्यपालिका ७७. शासकीय स्वरुप ः देशको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ । ७८. कार्यकारिणी अधिकार ः (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ । (२) यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ । (३) नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुन बमोजिम हुनेछ । ७९. मन्त्रिपरिषदको गठन ः (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (३) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (७) उपधारा (३) वा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) वा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नेछ । (८) यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । (९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्दान्त बमोजिम बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेकोमन्त्रिपरिषद्गठन गर्नेछ । घण् स्पष्टीकरण ः यस धाराको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ । (१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्। ८०. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था ः (१) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ः– (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १०४ बमोजिम निजको विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, (ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा । (२) देहायका अवस्थामा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ः– (क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) प्रधानमन्त्रीले निजलाई पद मुक्त गरेमा, (ग) उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा । (३) उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए तापनि अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मको लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ । ८१. संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने ः (१) धारा ७९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन । (४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको आमनिर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । घज्ञ ८२. प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा ः प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा ऐन बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ८३. शपथ ः प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष कानुन बमोजिम आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । ८४. राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने ः प्रधानमन्त्रीले देहायका विषयहरूमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछ ः– (क) मन्त्रिपरिषदका निर्णय, (ख) संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक, (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विषय, र (घ) देशको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय । ८५. नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन ः (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ । (२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन । घद्द भाग–८ संघीय व्यवस्थापिका ८६. व्यवस्थापिकाको गठन ः प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ । ८७. संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार ः संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची—४ बमोजिमको संघीय सूची र अनुसूची—६ बमोजिमको साझा सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ८८. प्रतिनिधिसभाको गठन ः (१) प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्ः– (क) नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य । (२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । स्पष्टीकरण ः “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ । (३) उपधारा (१) बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन कानुन बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ । (४) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । (५) प्रतिनिधिसभाका सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको धारा ९१ बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक कानुनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ । (६) प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको हो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । (७) यस धारामा लेखिएका कुराहरुको अधीनमा रही प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय कानुन बमोजिम हुनेछ । (८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ९० को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ । घघ ८९. प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ः (१) अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । तर देशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा लागू रहेको अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी कानुन बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ । (२) उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा खारेज भएको मितिले छ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ । ९०. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधि ः (१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ । यस सदनका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । (२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका पैंतालीस सदस्य रहनेछन्ः– (क) प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई जना महिला सहित पाँच जनाको दरले निर्वाचित चालीस सदस्य, (ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा दुई जना महिला सहित पाँचजना । (३) राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक–तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक–तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक– तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ । (४) राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरुको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (५) राष्ट्रियसभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति सो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरीकाले भएको हो सोही तरीकाले बाँकी अवधिको लागि गरिनेछ । (६) राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । ९१. सदस्यको लागि योग्यता ः (१) देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछ ः– (क) नेपालको नागरिक, (ख) प्रतिनिधिसभाको लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाको लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ग) नैतिक पतन देखिनेफौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, (घ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, र (ङ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको । स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ । घद्ध (२) कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन । ९२. शपथ ः संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि कानुन बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ । ९३. स्थानको रिक्तता ः देहायका अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ ः– (क) निजले सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा ९१ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, (ग) प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा, (घ) सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, (ङ) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो सो दलले कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, वा (च) निजको मृत्यु भएमा । ९४. सदस्यको लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय ः संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ९१ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय संवैधानिक अदालतले गर्नेछ । ९५. प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख ः (१) प्रतिनिधिसभाले सो सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछ । सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनु पर्नेछ । सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधिसभाले सो सभाका सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ । सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनु पर्नेछ । तर प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलकोसदस्य सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन । (२) प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ । (४) देहायका अवस्थामा प्रतिनिधि सभाकोसभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ ः– (क) प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने दिनसम्म आफ्नो पदमा कायम रहनेछन्। (ख) लिखित राजीनामा दिएमा, वा (ग) पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा । (५) प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन र घछ मत दिन पाउनेछ । ९६. राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ः (१) राष्ट्रियसभाले सो सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु मध्येबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनु पर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा राष्ट्रियसभाले सो सभाका सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक फरक दलको हुनु पर्नेछ । तर राष्ट्रियसभामा एक भन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन बाधा पर्ने छैन । (२) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको निर्वाचन नभएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ । (४) देहायको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त हुनेछ ः– (क) राष्ट्रियसभाको सदस्य नरहेमा, (ख) लिखित राजीनामा दिएमा, (ग) अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा । (५) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा अध्यक्षले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ । ९७. अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य ः (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । त्यसपछि संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिलेसमय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन । (२) राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ । (३) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले समावेदन गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ । ९८. गणपूरक संख्या ः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रस्ताव, छलफल वा निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन । ९९. राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन ः (१) राष्ट्रपतिले संघीय संसदको कुनै एक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसको लागि सदस्यको उपस्थितिका लागि आह्वान गर्न सक्नेछ । घट (२) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ । १००. मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने ः मन्त्रीले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिमा उपस्थित हुन र कारबाही तथा छलफलमा भाग लिन पाउनेछ । तर आफू सदस्य नभएको सदन वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न पाउने छैन । १०१. समितिको गठन ः (१) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले कानुन बमोजिम समितिहरु गठन गर्न सक्नेछन्। (२) दुई सदनका बीचको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विधेयकमा रहेको मतभिन्नता अन्त्य गर्न वा अन्य कुनै खास कार्यका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिनेछ । त्यस्तो संयुक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य पाँच जना र राष्ट्रियसभाका सदस्य एक जनाको अनुपातमा समावेशिताको आधारमा बढीमा पच्चीस जना सदस्य रहने छन्। १०२. सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालन ः संघीय संसदको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएपनि सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ । संघीय संसदको कुनै सदनको कारवाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन । १०३. मतदान ः यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक संघीय संसदको कुनै सदनमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ । १०४. विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । (२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । (३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ । (४) प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन । (५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । घठ (६) उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको मानिनेछ । (७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७९ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । १०५. महाभियोग ः (१) संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदकोदुवैसदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । (२) कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदबाट मुक्त हुनेछ । (३) उपधारा (१) र (२) बमोजिमको कुनै पदाधिकारीको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानवीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधिसभाका एघार जना सदस्य रहने छन्। (५) उपधारा (३) बमोजिमको समितिले महाभियोगबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा अनुशासनको पालना नगरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा त्यस्तो उजुरी माथि कानुन बमोजिम छानविन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । (६) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको पदाधिकारीले उक्त पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन । (७) महाभियोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । १०६. अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय ः धारा ९२ बमोजिम शपथ नलिई वा सदनको सदस्यताको निमित्त आवश्यक योग्यता नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले संघीय संसदको कुनै सदन वा सो को समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई सो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदात गरेको प्रत्येक पटकको लागि पाँच हजार रुपैंया जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । घड १०७. विशेषाधिकार ः (१) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक्स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन । (२) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन । (३) संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन । (४) उपधारा (१) र (३) को व्यवस्था संघीय संसदको सदस्य बाहेक सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ । (५) संघीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन । स्पष्टीकरण ः यो उपधारा र उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनको लागि “सदन” भन्नाले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदको संयुक्त बैठक वा समिति वा संयुक्त समितिलाई समेत जनाउँछ । (६) संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन चलुञ्जेलसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । (७) विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । (८) कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैंयासम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । तर सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ । (९) संघीय संसदकोविशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । १०८. कार्य सञ्चालन विधि ः (१) संघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको अन्य कुरा नियमित गर्न नियमावली बनाउनेछ । त्यसरी नियमावली नबनेसम्म संघीय संसदले आफ्नो कार्यविधि आफै नियमित गर्नेछ । घढ (२) संघीय संसदको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालन र संघीय संसदको संयुक्त समितिको गठन र काम कारबाही संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको नियमावली वा कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । १०९. बहसमा बन्देज ः नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । ११०. संघीय संसदको महासचिव र सचिव ः (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको सचिव र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको सचिव पदमा नियुक्त गर्नेछ । (२) संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधिसभाको सचिव र राष्ट्रियसभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त कानुन बमोजिम हुनेछ । १११. संघीय संसदको सचिवालय ः संघीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक सचिवालय रहनेछ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । ११२. पारिश्रमिक ः प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा संघीय संसदका सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा कानुनद्वारा निर्धारित हुनेछ । त्यसरी निर्धारण नभएसम्मको लागि संघीय सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । द्धण् भाग–९ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि ११३. विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि ः (१) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । तर अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ । (२) अर्थ विधेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ । (३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछ ः– (क) कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, (ख) संघीय सञ्चित कोष वा अन्य संघीय कुनै सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय, (ग) नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विषय, (घ) संघीय सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारको लेखाको लेखा परीक्षण गर्ने विषय, र (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रासंगिक विषयहरु । तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नवीकरण दस्तुर जस्ता शुल्क, दस्तुर लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन । (४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ । ११४. विधेयक पारित गर्ने विधि ः (१) संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ । (२) प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझाव सहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ । द्धज्ञ (५) प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रियसभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महीनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयावधिभित्र राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता गरेन भने पनि प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरुको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ । (६) कुनै सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधन सहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (७) उपधारा (६) अनुसार राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन सहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको विधेयक उपर विचार गरी प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरुले प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ । (८) उपधारा (६) अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन सहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि सो संशोधन सहित पारित गरेमा प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ । (९) देहाय बमोजिमको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा विधेयक उत्पति भएको सदनले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ ः– (क) राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको, वा (ख) प्रतिनिधिसभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा सो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको । (१०) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि सो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ । तर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा सो सदनले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको तर सो सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा सो सदनको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय भएको मानिनेछ । ११५. विधेयक फिर्ता लिने ः विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ । ११६. विधेयकमा प्रमाणीकरण ः (१) धारा ११४ बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ । तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (२) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिइनेछ । (३) अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुनः विचार विमर्श हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा निजबाट विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिनेछ । द्धद्द (४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी सो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित भई पुनः पेश भएमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिन भित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिनेछ । (५) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ । ११७. अध्यादेश ः (१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) अनुसार जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश– (क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, (ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । स्पष्टीकरण ः संघीय संसदका सदनहरुको बैठक अघिपछि गरी बसेमा यस उपधाराको प्रयोजनको लागि बैठक बसेको गणना गर्दा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सो मितिबाट गरिनेछ । द्धघ भाग–१० संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली ११८. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने ः (१) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन । (२) प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन । ११९. संघीय सञ्चित कोष ः गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई संघीय सञ्चित कोष भनिनेछ । तर निजी गुठी बाहेक अन्य गुठी रकमको हकमा कानुन बनाई नियमित गर्न सकिनेछ । १२०. संघीय सञ्चित कोष वा संघीय सरकारी कोषबाट व्यय ः देहाय बमोजिमका रकम बाहेक संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैन ः– (क) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम, (ख) विनियोजन ऐनद्वारा खर्च हुने रकम, (ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको रूपमा ऐनद्वारा खर्च हुने रकम, वा (घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम । तर संघीय आकस्मिक कोषका हकमा धारा १२७ बमोजिम हुनेछ । १२१. संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार ः देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछन्र त्यस्तो व्ययको लागि संघीय संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ः– (क) राष्ट्रपतिको खर्च सम्बन्धी ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएको रकम, (ख) उपराष्ट्रपतिको खर्च सम्बन्धी ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएको रकम, (ग) प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम, (घ) प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाको रकम, (ङ) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम, (च) प्रदेश प्रमुखको खर्च सम्बन्धी ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएको रकम, (छ) सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक अदालत, न्याय परिषद र संवैधानिक निकायका प्रशासनिक व्यय, (ज) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, (झ) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आज्ञप्ति अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, र (झ) कानुनले संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम । द्धद्ध १२२. राजस्व र व्ययको अनुमान ः (१) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठक समक्ष देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेछ ः– (क) राजस्वको अनुमान, (ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र (ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू । (२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ । १२३. विनियोजन ऐन ः विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्। १२४. पूरक अनुमान ः (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ ः– (क) चालू आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षको निमित्त विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा (ख) चालूआर्थिक वर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अख्तियारी दिइएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा । (२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्। १२५. पेश्की खर्च ः (१) यस भागमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेश्कीका रूपमा ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ । (२) धारा १२२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको तृतीयांश भन्दा बढी हुने छैन । (३) पेश्की खर्च ऐन अनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ । १२६. उधारो खर्च ः यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले सङ्कटको अवस्था परी धारा १२२ को उपधारा (१) अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यवहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्न सक्नेछ । १२७. संघीय आकस्मिक कोष ः संघीय ऐनद्वारा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा ऐनद्वारा निर्धारण भए अनुसारको रकम जम्मा गरिनेछ । त्यस्तो कोष द्धछ नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । नेपाल सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यको लागि खर्च गर्न सक्नेछ । त्यस्तो खर्चको रकम संघीय ऐनद्वारा यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ । १२८. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन ः ऐनद्वारा विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा सार्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य विषयहरू संघीय ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ । द्धट भाग–११ न्यायपालिका १२९. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः (१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ । (२) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्नेछ । १३०. अदालतहरू ः (१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन्ः– (क) सर्वोच्च अदालत, (ख) उच्च अदालत, र (ग) जिल्ला अदालत । (२) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ । १३१. विशिष्टीकृत अदालत ः (१) धारा १३० मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा गर्न कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ । तर कुनै खास मुद्दाको लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन । (२) छ महीनाभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्ने छैन । १३२. सर्वोच्च अदालत ः (१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ । (२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरु सर्बोच्च अदालत मातहत रहने छन । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतको हुनेछ । (३) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । तर, न्याय निरूपणको विषयमा त्यस्तो निर्देशन दिने छैन । (४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्दान्त सबैले पालना गर्नु पर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । (५) सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा चौध जना न्यायाधीश रहनेछन्। सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न गएमा केही समयको लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वाेच्च अदालतमा काममा लगाउन सकिनेछ । द्धठ १३३. सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता ः (१) संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । (२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ । (३) प्रधान न्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । (४) कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा सात वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ । स्पष्टीकरण ः यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको प्रयोजनको लागि उच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानिनेछ । (५) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेछ । १३४. प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा ः (१) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरी राजीनामा दिएमा वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा कानुन बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछ । (२) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त कानुन बमोजिम हुनेछ । (३) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महाभियोगद्वारा पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन । (४) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त बदलिने छैनन्। तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले संकटकालीन अवस्थाकोघोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । १३५. प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमुक्त हुने ः (१) देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ः– (क) प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपति समक्ष र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा, द्धड (ग) धारा १०५ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र न्यायधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, (ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, वा (च) मृत्यु भएमा । (२) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतका अन्य कुनै न्यायाधीशले कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज स्वतः पदमुक्त हुनेछ । तर त्यस्तो आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशलाई सफाइ पेश गर्ने मौकावाट वञ्चित गरिनेछैन । (३) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि सो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । (४) उपधारा (२) बमोजिम पदमुक्त भएको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलेपदमा रहँदा गरेको कसूरमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ । (५) महाभियोगको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारित हुनेछ । १३६. प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने ः (१) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइनेछैन । तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श लिई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ । (२) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन । १३७. सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र ः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । (२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारकोकुनै विवादमा समावेश भएको द्धढ कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसदको आन्तरिक कार्य र संसदीय संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन । (३) उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन र संविधान र कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरुपण सर्वोच्च अदालतबाट हुनेछ । (४) सर्वोच्च अदालतलाई कानुन बमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोह¥याउने, वा निवेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ । १३८. मुद्दा सार्न सक्ने ः (१) सारभूत रूपमा समान प्रश्न समावेश भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रश्न सार्वजनिक महत्वको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा वा महान्यायाधिवक्ता वा मुद्दाका पक्षको निवेदनबाट देखिएमा त्यस्ता मुद्दा झिकाई साथै राखी पैmसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । (२) कुनै उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई कानुन बमोजिम एक उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । १३९. बहस पैरवी गर्न नपाउने ः सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, संवैधानिक अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थताको व्यवसाय गर्न पाउने छैन । १४०. प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी ः सर्वोच्च अदालत र सोको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ । १४१. संवैधानिक अदालत ः (१) नेपालमा एक संवैधानिक अदालत रहनेछ । (२) संवैधानिक अदालतको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः– (क) प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष (ख) सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दुईजना –सदस्य (ग) सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका र कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त दुई जना –सदस्य छण् (३) संवैधानिक अदालतको अधिकार क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ ः– (क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवं स्थानीय तह बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद निरुपण गर्ने, (ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नको निरुपण गर्ने । (४) संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (५) संवैधानिक अदालत यो संविधान प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कायम रहनेछ । सो अवधि पछि संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा अभिलेख सर्वाेच्च अदालतमा सर्नेछ । (६) उपधारा (२) खण्ड (ग) बमोजिम नियुक्ति हुने सदस्यको सेवा, सुविधा र शर्त सर्वोच्च अदालतकोन्यायाधीश सरह हुनेछ । (७) संवैधानिक अदालत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । १४२. वार्षिक प्रतिवेदन ः (१) सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक अदालत, न्याय परिषद र संघीय न्याय सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल हुँदा संघीय संसदबाट सुझाव दिन आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकार, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय मार्पmत त्यस्तो सुझाव सम्बन्धित निकायलाई दिन सकिनेछ । (३) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । १४३. उच्च अदालत ः (१) प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ । (२) उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । (३) प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त संघीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको संख्यामा न्यायाधीशहरू रहनेछन्। १४४. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता ः (१) उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ । (२) कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ । (३) उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा उपधारा (२) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रुपमा फैसला गरेको छज्ञ मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर भएको वा उल्टिएको अवस्था समेतको आधार र अन्यको हकमा कानुन बमोजिम परीक्षण र मूल्याकंनको आधारमा नियुक्ति गरिनेछ । (४) मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अरु कुनै कारणले मुख्य न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा प्रदेश बाहिर गएको कारणले मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नरहेमा उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्नेछ । १४५. मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा ः (१) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त कानुन बमोजिम हुनेछन्। (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषदबाट कारवाही भई पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाई पदमुक्त भएको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन । तर शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदले पदमुक्त गरेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागूहुने छैन । (३) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त बदलिने छैनन्। तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । १४६. मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमुक्त हुने ः (१) देहायको अवस्थामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछ ः– (क) प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) उमेर त्रिसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, (ग) कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, बदनियतपूर्वक कामकारबाही र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनको आधारमा न्याय परिषदले पदमुक्त गरेमा, (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदले पदमुक्त गरेमा, (ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, वा (च) मृत्यु भएमा । (२) उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप लागेको न्यायाधीशलाई आफनो सफाइ पेश गर्न मुनासिब मौका दिनु पर्नेछ । त्यसरी कारवाही प्रारम्भ भएको न्यायाधीशले कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफनो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । (३) पदमुक्त भएको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसूरमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन हुन सक्नेछ । १४७. मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा छद्द काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श लिई उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ । (२) न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई एक उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अर्को उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सरुवा गर्न सक्नेछ । १४८. उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र ः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्नको निरूपणको लागि आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सरकार, पदाधिकारी, निकाय वा व्यक्तिका नाउँमा आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ । (२) उपधारा (१) को प्रयोजनको लागि उच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाले चलाएको आन्तरिक कार्य र विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन । (४) उच्च अदालतलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ । (५) उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि कानुन बमोजिम हुनेछ । १४९. मुद्दा सार्न सक्ने ः (१) उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा प्रादेशिक कानुन सम्बन्धी प्रश्न समावेश छ र उक्त मुद्दाको निर्णय गर्न सो प्रश्नको निराकरण हुनु अनिवार्य छ भन्ने लागेमा त्यस्ता मुद्दाहरू मातहत अदालतबाट झिकाई मुद्दाको पूरै निर्णय गर्न वा त्यस्तो प्रश्नमा मात्र निर्णय गरेर मुद्दा शुरू अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । (२) न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई कानुन बमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न उच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । १५०. बहस पैरवी गर्न पाउने ः उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले आपूmले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेका उच्च अदालत र मातहतका अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छ । १५१. मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी ः उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजले यस संविधान तथा अन्य कानुनको अधीनमा रही उच्च अदालत, मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । १५२. जिल्ला अदालत ः (१) प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ । (२) प्रादेशिक कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतका छघ मातहतमा हुनेछन्। जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरुको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । १५३. जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त ः (१) जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ । (२) कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा आठ वर्ष वा द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेको वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर आठ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदको लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट कानुन बमोजिम लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिको लागि न्याय परिषदलाई योग्यताक्रम बमोजिम सिफारिस गर्नेछ । (४) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त कानुन बमोजिम हुनेछन्। (५) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त बदलिने छ्रैनन्। तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (६) देहायका अवस्थामा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ः– (क) सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) उमेर त्रिसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, (ग) कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, बदनियतपूर्वक काम कारवाही गरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषदले सेवाबाट पदमुक्त गरेमा, (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदले पदमुक्त गरेमा, (ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, वा (च) मृत्यु भएमा । (७) उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप लागेको न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मुनासिब मौका दिनु पर्नेछ । त्यसरी कारवाही प्रारम्भ भएको न्यायाधीशले कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन । (८) पदमुक्त भएको न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसूरमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन हुन सक्नेछ । १५४. जिल्ला न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । छद्ध तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श लिई जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषण तथा निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाउन सक्नेछ । (२) न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई एक अदालतबाट अर्को अदालतको न्यायाधीशमा सरुवा गर्न सक्नेछ । १५५. जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र ः (१) जिल्ला अदालतलाई कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने, वन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानुन बमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेशको कानुन बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आपूm र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । १५६. न्याय परिषद ः (१) यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ, जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः– (क) प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष (ख) संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री –सदस्य (ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम्न्यायाधीश एक जना – सदस्य (घ) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानुनविद् –सदस्य (ङ) नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य (२) उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सरह हुनेछ । (३) उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ । (४) न्याय परिषदको अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाकोअध्ययन गरी न्याय परिषदमा त्यसको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ । (५) कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबीन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबीन गर्नु पर्ने देखिएमा न्याय परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । (६) न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, संवैधानिक अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरुको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ । (७) न्याय परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार कानुन बमोजिम हुनेछ । छछ १५७. संघीय न्याय सेवा आयोग ः (१) नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा संघीय न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ । तर, संघीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई संघीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा संघीय न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले संघीय लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण ः यस धाराको प्रयोजनको लागि न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति गर्दा लिइने खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा संघीय लोक सेवा आयोगले लिनेछ । (२) संघीय न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्ः– (क) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष (ख) संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री –सदस्य (ग) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश –सदस्य (घ) संघीय लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष –सदस्य (ङ) महान्यायाधिवक्ता –सदस्य (३) संघीय न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि कानुन बमोजिम हुनेछ । १५८. सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था ः संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था ऐन बमोजिम हुनेछ । १५९. प्रदेश स्तरीय न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था ः प्रदेशमा न्याय सेवाको गठन र त्यसका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । छट भाग–१२ प्रादेशिक कार्यपालिका १६०. प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग ः (१) संविधान र कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशकोमन्त्रिपरिषदमा निहित रहनेछ । तर संकटकाल वा संघीय शासन लागू भई प्रादेशिक कार्यकारिणी कायम नरहेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्नेछ । (२) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदमा रहनेछ । (३) प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रादेशिक सरकारका नाममा हुनेछन्। (४) प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची—५ बमोजिमको प्रदेशको अधिकारको सूची र अनुसूची—६ बमोजिमको संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । तर साझा सूचीमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वयमा गर्नु पर्नेछ । (५) उपधारा (३) बमोजिम प्रादेशिक सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनेछ । १६१. प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ । (२) राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशको लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ । (३) राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (४) एउटैव्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन । १६२. प्रदेश प्रमुखको योग्यता ः देहायको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुनको लागि योग्य हुनेछ ः– (क) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ख) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य, र (ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको । १६३. प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था ः (१) देहायको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुनेछ ः– (क) राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा, (ख) पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा, वा (ग) मृत्यु भएमा । (२) कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मको लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । छठ १६४. प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः– (क) प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, (ख) प्रदेश सभाले पारित गरेका विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्ने, (ग) संविधान तथा कानुन बमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने सम्बन्धित प्रदेशका विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने, (घ) प्रादेशिक तहको पुरस्कार, मानपदवी, अलंकार र पदकहरू प्रदान गर्ने, (ङ) प्रादेशिक कानुन बमोजिम सम्बन्धित उच्च अदालत र मातहतका अदालतबाट भएकोसजायलाई माफी, मुल्तबी वा कम गर्ने । (२) प्रदेश प्रमुखले यो संविधान र कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने सबै कार्य प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सल्लाह र सम्मति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ । १६५. प्रदेश प्रमुखको शपथ ः प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति समक्ष कानुन बमोजिम आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछ । १६६. प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन ः (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । (२) उपधारा (१) को प्रयोजनको लागि प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (७) उपधारा (३) वा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) वा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नेछ । छड (८) यस संविधान बमोजिम प्रदेश सभाको लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । (९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्दान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीेप्रदेश मन्त्रिपरिषद्गठन गर्नेछ । स्पष्टीकरण ः यस धाराको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ । (१०) मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा प्रदेश सभा प्रति उत्तरदायी हुनेछन्र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन्। १६७. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था ः (१) देहायका अवस्थामा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ः– (क) प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १८७ बमोजिम निजको विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, (ग) प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा । (२) देहायको अवस्थामा मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ः– (क) मुख्यमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) मुख्यमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, (ग) उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा । (३) उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए तापनि अर्को प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । तर मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मको लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ । १६८. प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री हुने ः (१) धारा १६६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभा प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रदेश सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन । छढ (४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सो प्रदेश सभाको कार्यकालभर उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । १६९. मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा ः मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा ऐन बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । १७०. शपथ ः मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष कानुन बमोजिम आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । १७१. प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने ः मुख्यमन्त्रीले देहायका विषयहरूमा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनेछ ः– (क) प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदका निर्णय, (ख) प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक, (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विषय, र (घ) प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति । १७२. प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन ः (१) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ । (२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन । टण् भाग–१३ प्रादेशिक व्यवस्थापिका १७३. प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार ः यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेशको व्यवस्थापिकीय अधिकार प्रदेश सभामा निहित रहनेछ । प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची—५ बमोजिमको प्रदेश सूची र अनुसूची—६ बमोजिमको साझा सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । १७४. प्रदेश व्यवस्थापिका ः प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेश सभा भनिनेछ । १७५. प्रदेश सभाको गठन ः (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन्ः— (क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य, (ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य । (२) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सदस्य निर्वाचनको लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा कानुन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ । (३) प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरु पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार र चालीस प्रतिशत सदस्यहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार कानुन बमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन्। (४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । स्पष्टीकरण ः “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ । (५) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ । (६) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । (७) प्रदेश सभाको सदस्यको लागि निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ । (८) प्रदेश सभाको कार्यकाल छ महीना भन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त रिक्त स्थानको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा गरिनेछ । (९) प्रदेश सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । टज्ञ १७६. प्रदेश सभाको कार्यकाल ः यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ । तर संकटकालीन अवस्थाको घोषणा लागू भएको अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी प्रादेशिक ऐनद्वारा प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ । त्यसरी थप गरिएको प्रदेश सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा खारेज भएको मितिले छ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ । १७७. प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यता ः देहाय बमोजिमकोयोग्यता पूरा गरेको व्यक्ति प्रदेश सभाको सदस्य हुन योग्य हुनेछ ः– (क) नेपाली नागरिक, (ख) सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, (ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, (ङ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, र (च) कुनै लाभको पद धारण नगरेको । स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ । १७८. प्रदेश सभाका सदस्यको शपथ ः प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि कानुन बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ । १७९. प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने ः देहायको अवस्थामा प्रदेश सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ ः— (क) प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १७७ बमोजिम योग्यता नभएमा वा नरहेमा, (ग) प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, (घ) प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, (ङ) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो सो दलले प्रादेशिक कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, वा (च) मृत्यु भएमा । १८०. प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय ः प्रदेश सभाको कुनै सदस्य धारा १७७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय संवैधानिक अदालतले गर्नेछ । १८१. प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख ः (१) प्रदेश सभाले सो सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले बीस दिनभित्र आफ्ना सदस्य मध्येबाट प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछ । प्रदेश सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनु पर्नेछ । प्रदेश सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश सभाले आफ्नो सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ । प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनु पर्नेछ । टद्द तर प्रदेश सभामा एक भन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको व्यक्ति प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन । (२) प्रदेश सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता प्रदेश सभामा उपस्थित सदस्यहरुमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ । (४) देहायका अवस्थामा प्रदेश सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ ः– (क) प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, (ख) लिखित राजीनामा दिएमा, वा (ग) पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा । (५) प्रदेश सभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रदेश उपसभामुखले गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभाको सभामुखले भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ । १८२. प्रदेश सभाको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य ः (१) प्रदेशप्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिन भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । त्यसपछि संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन । (२) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ । (३) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले समावेदन गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ । १८३. प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन ः (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसको निमित्त सदस्यहरुको उपस्थितिको लागि आह्वान गर्नेछ । (२) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ । १८४. प्रदेश सभाको गणपूरक संख्या ः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रस्ताव छलफल वा निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन । टघ १८५. प्रदेश सभामा मतदान ः प्रदेश सभामा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ । १८६. प्रदेश सभाको विशेषाधिकार ः (१) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा पूर्ण वाक्स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्नेवा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन । (२) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ । प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन । (३) प्रदेश सभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका– टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन । (४) उपधारा (१) र (३) को व्यवस्था प्रदेश सभा सदस्य बाहेक प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ । (५) प्रदेश सभाको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन । स्पष्टीकरण ः यस उपधारा र उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनको लागि “प्रदेश सभा” भन्नाले प्रदेश सभाको समितिको बैठक समेतलाई जनाउँछ । (६) प्रदेश सभाको सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन चलुन्जेलसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । (७) विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ । (८) कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा सो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैंयासम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश सभालाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा सो सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी वा कम गर्न सक्नेछ । (९) प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनेछ । टद्ध १८७. विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । (२) मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेशसरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । (३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ । (४) प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। तर मुख्य मन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन । (५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । (६) उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछ । (७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई मुख्य मन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरेको प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले धारा १६६ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । १८८. मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन पाउने ः मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभा र त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित हुन र कारबाही तथा छलफलमा भाग लिन पाउनेछ । तर प्रदेश सभाको सदस्य नभएको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न र प्रदेश सभाको सदस्य रहेको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले आफू सदस्य रहेको समिति बाहेकको समितिको बैठकमा मतदान गर्न पाउने छैन । १८९. प्रदेश सभामा अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय ः धारा १७८ बमोजिम शपथ नलिई वा प्रदेश सभाको सदस्यताको निमित्त आवश्यक योग्यता नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले प्रदेश सभा वा सोको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई सो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकको लागि पाँच हजार रुपैंया जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । १९०. बहसमा बन्देज ः नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गरिने छैन । टछ १९१. सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन ः प्रदेश सभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा समेत प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र प्रदेश सभाको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन । १९२. प्रदेश सभाले समिति गठन गर्न सक्ने ः प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियममावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ । १९३. प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन विधि ः प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन, काम, कारबाही र समिति सम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यसरी नियमावली नबनेसम्म प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ । १९४. प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय ः (१) प्रदेशप्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ । (२) प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि एक सचिवालय रहनेछ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनेछ । (३) प्रदेश सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनेछ । १९५. पारिश्रमिक ः प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनेछ । त्यसरी कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । टट भाग–१४ प्रादेशिक व्यवस्थापन कार्यविधि १९६. प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि ः (१) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । (२) अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ । (३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछ ः– (क) प्रदेशमा कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, (ख) प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य प्रदेशको कु%A