काठमाडौ । दलहरुका बीचमा मस्यौदा समितिले संविधानको प्रस्तावनामा राखेको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, भन्ने शब्द र नयाँ संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने धारालाई पनि हटाउने सहमति भएपछि अहिले नयाँ संविधानको मस्यौदा छाप्ने काम भइरहेको छ । संविधान मस्यौदा समितिले अहिले विवादित विषयहरुलाई मिलाएर भाषागत त्रुटीहरु सच्याइरहेका छन् । मंगलबार बिहान पनि संविधान सचिवालय सिंहदरबारमा समितिका संयोजक कृष्ण सिटौलासहित मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइरहेका छन् । विवादित विषयमा मध्यरातमा सहमति भएको प्रमुख तीनदलका ठूला नेताले गरेको दाबी गरेको थिए । मस्यौदाले पूर्णता पाएपछि सबै दलले हस्ताक्षर गरेर मस्यौदा छपाउन प्रेसमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
संविधान सभा सचिवालयका सह–प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले मस्यौदा समितिले अन्तिम रुप दिएर छपाइ सक्नको लागि संविधान सभाको बैठक दिउँसो दुई बजे बोलाइएको जानकारी दिए । मुख्य विवादित विषय मिलेमा अन्य केही विषयमा फरक धारणा राखेर मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न एनेकपा मओवादी सहमत भइसकेको छ । एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीका अनुसार मध्यरातिसम्मको छलफलमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिबाहेक सबै विवादित विषयमा सहमति भएको थियो । एमाओवादीले मौलिक अधिकार, नागरिकता, अदालतको संरचना, स्थानीय निकाय र विशेष क्षेत्रजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा मस्यौदा संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो ।