विवाद बढेपछि संविधानसभामा मस्यौदा पेश भएन

काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच मतभेद चर्केपछि संविधान मस्यौदा समितिले आफ्नो पूर्व निर्णय अनुसार संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदा संविधानसभामा पेश हुन सकेन। समितिको आइतबारको निर्णय अनुसार सोमबार ३ बजे बस्ने संविधानसभाको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दल र समिति सदस्यहरुले पेश गरेको फरकमत सहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउने तयारी रहेको थियो। त्यसका लागि समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला र समिति सचिवालयले मस्यौदामा मिलाउनु पर्ने विषय आइतबार रातभरिमा मिलाएर सोमबार सभाध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरे लगत्तै अपरान्ह बस्ने संविधानसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी थियो। तर समितिका सभापति सिटौलाले १६ बुँदे सहमतिसँगै आइतबार साँझसम्म बालुवाटारमा चार दलका नेताहरुबीच भएको सहमति विपरित मस्यौदाको प्रस्तावनादेखि विभिन्न विषयमा आफ्नै ढंगले संशोधन गरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि एमाओवादी कांग्रेससँग विच्किएको थियो। जसका कारण सोमबार बिहानैदेखि मस्यौदामा सहमति विपरित राखेका विषय हटाएर विगतको सहमति अनुसार प्रतिवेदन बनाउन एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सभाध्यक्ष र सिटौलासँग विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि अपरान्ह ३ बजेको बैठक सभाध्यक्षले सात बजेसम्मका लागि स्थगित गरी सहमति गर्न समय दिँदा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि पुनः ९ बजेका लागि पर सारेका थिए। तर राति १२ बजेसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेपछि चारदलका नेतासहित सभाध्यक्ष सहितको बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, फोरम नेपालका उपेन्द्र यादव, मालेका सिपी मैनाली लगायतका नेताहरु प्रवेश गरी कि तत्काल बैठक डाक्न कि स्थगित गर्न दबाब दिएपछि सभाध्यक्षले मस्यौदा पेशको सट्टा राप्रपा नेपालका पूर्व सभासद पद्मसुन्दर लावतीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गर्न तयार भएका थिए। त्यसपछि मस्यौदा तयारी गर्न बसेको बैठक स्थगित गरी नेताहरु राती १२स्४०बजे संविधानसभाको बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न उपस्थित भएका थिए। लावतीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेपछि सभाध्यक्षले संविधानसभाको बैठक असार १५ गते २ बजेसम्का लागि स्थगित गरेका थिए। बैठकबाट बाहिरिँदैं मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले बैठकमा विभिन्न दलसम्बद्ध सभासद्ले आआफ्नै खालका धारणा प्रस्तुत गरेपछि विवादित विषयमा सहमति हुन नसकेको जानकारी दिए। एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले भने बहुलवादलगायत राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत स्थान सुनिश्चित गर्ने आदि विषयमा सहमति भएको जिकिर गरिन्। यस्तै हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुने सहमति भएको भण्डारीले बताइन्। संक्रमणकालिन अवस्थामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्तिबारे अझै कुरा नमिलेको उनले बताइन्। यस्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिना भित्र गर्ने भनिएपनि मिति तोकेर होइन चाडोभन्दा चाडो गर्नुपर्छ भन्ने राखिएको जानकारी दिए। दलबीच खासगरी बहुलवाद, नागरिकता, प्रदेशसभाको विघटन, स्थानीय निकायको निर्वाचन, परिवारिक सम्पत्ति, सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापतिको समावेश, राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन आवश्यक निश्चित मत प्रतिशत ९थ्रेस होल्ड०, जिल्लाको संरचना कस्तो हुनेलगायत विषयमा सामान्य मतभेद रहेकाले विषयले निकास नपाएपछि प्रतिवेदन अघि बढ्न नसकेको हो । संविधान जारी भएपछि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनःनियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले पनि संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन असजिलो पारेको बुझिएको छ । मस्यौदा कार्यदलमा सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला, काँग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका भीमबहादुर रावल र अग्निप्रसाद खरेल, एमाओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल र रामनारायण बिंडारी हुनुहुन्छ । आज अपराह्न ३ बजेका लागि डाकिएको संविधानसभाको बैठक पटक पटक समय सर्दै राति १२ः४५ बजे मात्र सञ्चालन भएको थियो ।