संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा

काठमाडौँ । नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आज संविधानसभामा पेश हुँदैछ । संविधानको पहिलो मस्यौदा बुझाउनका लागि आज संविधानसभाको बैठक बोलइएको छ । संविधानसभाको बैठक अघि बिहान ११ वजेपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाएका छन् । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेपछि संविधानसभाको बैठक बसेर स्थागित गरि फेरि अर्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । राप्रपा नेता पदमसुन्दर लावतीको निधनमा पहिलो बैठक बसेर शोक प्रस्ताव पास गरि स्थागित गरेर फेरि मस्यौदा पेश गर्नका लागि अर्को बैठक बोलाउने तयारी भएको । गएराती संविधान मस्यौदा समितिको पूर्ण बैठकले भावी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । गत जेठ २९ गतेको संविधानसभाको बैठकले मस्यौदा समितिलाई पहिलो मस्यौदा तयार पारेर संविधानसभामा पेस गर्न दिएको निर्देशन दिएको थियो । पारित मस्यौदा आज संविधानसभामा प्रस्तुत गरिने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । मस्यौदा तयारीको काम १५ दिनभित्र पूरा गर्नु गाह्रो भएपनि समितिका सदस्य, पाँचवटा उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन र सचिवालयको सहयोगले तोकिएको अवधिमै पूरा भएको सिटौलाले बताए । मस्यौदाका कतिपय बुँदामा फरक मत र सुझाव पनि रहेका र तिनलाई पनि अनुसूचीको रुपमा मस्यौदामा समावेश गरिएकोे उनले जानकारी दिए । उनले भने–‘बहुसङ्ख्यक सदस्यले दिनुभएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदनका कतिपय विषय तत्कालै सचिवालयले परिमार्जन गरेर पठाउँछ । प्रस्तावनाका आधारभूत विषय संशोधन गर्नुपरे दुईतिहाईले पारित गरेर जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्ने थियो । लामो छलफल पछि देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, बहुदलीय लोकतन्त्रका विषय परिवर्तन हुन सक्दैनन् तर बाँकी विषय दुईतिहाईबाट परिवर्तन गर्न सकिनेमा सहमत भयौँ ।’ मस्यौदा प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत भएपछि राय सुझावका लागि जनतामाझ पु¥याइने, जनताबाट प्राप्त सुझाव समेटेर अर्को मस्यौदा बनाएर संविधानसभामा परिमार्जनका लागि प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई संविधानसभाले फेरि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने प्रक्रियागत जानकारी दिँदै समिति सभापति सिटौलाले परिमार्जित मस्यौदा समितिले पुनः संविधानसभामा पठाउने र त्यो पारित हुने बताए । ‘विधेयक बनाउन पुनः मस्यौदा समितिमा आउँछ, विधेयक बनिसकेपछि पनि पुनः संशोधन हुनसक्छ, त्यहाँ फेरि छलफल हुनसक्छ । आफ्नो मत प्रकट गर्न सभासद्लाई अन्तिम समयसम्म प्राप्त हुनेछ, आगामी दिनमा मत जाहेर गर्न पाइने भएकाले मतमतान्तर गर्न हुँदैन’ –उनले भने । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राज्यको पुनःसंरचना, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय निकायको संरचना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलगायत विषय समेटिएको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत भएपछि प्रतिवेदनका सम्पूर्ण सामग्रीबारे जानकारी हुने उनले बताए । पारित एकीकृत मस्यौदाअनुसार संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान, २०७२’ हुनेछ । सैँतीस भाग, २९६ धारा र सात अनुसूचीयुक्त प्रस्तावित संविधान अनुसार आठ प्रदेश हुनेछन् । ती प्रदेशको नाम र सिमाना आयोगले छुट्याउनेछ । मस्यौदाअनुसार प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था हुनेछ । प्रादेशिक व्यवस्थापिका एक सदनात्मक गर्न पनि सुझाइएको छ ।