काठमाडौ । चार प्रमुख दलबीच संविधानसभाको मस्यौदा समितिबाट आजै सहमति जुटाई संविधानसभामा नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदासहितको प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी भएको छ । नागरिकता र धर्म निरपेक्षता बिषय शीर्ष नेताहरुले टुंगो लगाएका छन भने न्यायाधीश पुनःनियुक्ति र स्थानीय निर्वाचनको मितिका बिषयमा अझै एकमत हुन सकेका छैनन् ।
मुख्य चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुका बीचमा संविधान निर्माणका मुख्य विवादका विषयमा गत जेठ २५ मा राजनीतिक सहमतिको स्प्रीडलाई कायम राख्दै मस्यौदा समितिमा मिल्न बाँकी नयाँ विषयमा समान धारणाका साथ समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने सहमति भएको छ ।
मस्यौदा समितिले तयार गरेको एकीकृत मस्यौदामा नागरिकतासम्बन्धी सवाल, न्यायाधीशको पुनःनियुक्ति, स्थानीय निकायको मिति निर्धारण, धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयमा नयाँ विवाद देखिएपछि समितिलाई सघाउन आज चार प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियोे । संविधानसभाले समितिलाई मस्यौदासहितको प्रतिवेदन बुझाउन आजसम्मको समयसीमा तोकेको छ । समितिको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि भोली संविधानसभाको बैठक समेत बोलाइसकिएको छ ।
छलफलपछि नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नागरिकताका सवालमा आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता दिन सकिने, धर्म निरपेक्षतालाई कायमै राखी त्यसलाई धार्मिक स्वतन्त्रताका रुपमा व्याख्या गर्ने, राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशतको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, संविधान जारी भएपछि स्थानीय निर्वाचन शीघ्र गर्ने विषयमा सहमति भएको बताए ।
कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले आजै मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न मस्यौदा समितिमा सहमति जुटाउने र त्यसबीचमा कुनै विवाद वा फुकाउनुपर्ने विषय रहेमा तत्कालै शीर्ष नेता तहमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने तयारी भएको बताए । उनले १६ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै मस्यौदा समितिमा देखिएका छलफलका विषयमा राजनीतिक तहबाट टुङ्गो लगाउन बैठक गरिएको र अन्य कुरा समितिकै बैठकमा चार दलले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गर्नेे सोच बनाएको बताए ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सहमति भएको बताए । न्यायाधीश पुनःनियुक्ति र स्थानीय निर्वाचनको मिति निर्धारणका विषयमा विवाद कायमै रहेको छ ।