कांग्रेसमा पार्टी सभापति देखि केन्द्रीय सदस्य स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नपाउने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिले केन्द्रीय सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउँदै गाउँ तहबाटै चुनिएर आउनुपर्ने प्रावधान विधानमा राख्न प्रस्ताव गर्ने भएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा असार १७ गते बस्ने ७५ वटै जिल्ला सभापतिको बैठकले पार्टी विधानको धारा १५ को उपधारा २ ख को व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव राख्ने भएका हुन्। काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिको शनिबारको बैठकले पार्टी विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्ने सहमति गरेका छन्। ‘केन्द्रीय सभापति, पदाधिकारीका साथै केन्द्रीय सदस्य तलबाटै आउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ,’ रसुवा सभापति लामाकार्पु तामाङले भने, ‘स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान अब हट्नुपर्छ।’ विधानको धारा १५ को उपधारा २ ख ले निर्वाचनमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यलाई एक अवधिका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने उल्लेख छ। विधानको धारा ८ को उपधारा १ ले संविधानसभा सदस्य र त्यसका उम्मेदवारलाई समेत क्षेत्रीय अधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने जिल्ला सभापतिको तयारी छ। जिल्ला सभापतिले व्यक्तिको योग्यता र क्षमताका आधारमा नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भन्दै निरन्तर दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने विधानको व्यवस्था हटाउन पनि प्रस्ताव गर्ने भएका छन्। ‘विधानले जिल्ला सभापतिलाई मात्र दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ,’ काठमाडौं सभापति भीमसेनदास प्रधानले भने, ‘कि गाउँ इकाइदेखि केन्द्रीय सभापतिसम्मलाई एउटै व्यवस्था लागू हुनेगरी विधान संशोधन गर्नुपर्छ।’ जिल्ला सभापतिको उक्त प्रस्ताव पारित भए दार्चुला, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, कञ्चनपुर, धनकुटा, सिरहा, कास्की, काभ्रेसहित डेढ दर्जन जिल्ला सभापतिलाई पुनः जिल्ला नेतृत्व लिने बाटो खुल्नेछ। जिल्ला सभापतिले आफूलाई अनुकूल हुनेगरी तल्लो तहका सभापति वा सदस्य माथिल्लो तहको उम्मेवार भए स्वतः तल्लो पदबाट हट्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। विधानको धारा ४९ को उपधारा १८ पनि संशोधनको तयारी गरेका छन्। जिल्ला सभापतिले नै एक उपसभापति र सचिव मनोनयन गर्न पाउने अधिकारसहित विधान संशोधनको तयारीमा छन्। विधानको धारा १० को उपधारा २ ख को ३ ले जिल्ला समितिलाई पूर्णता दिन र काम गर्न कठिन भएको उनीहरुको ठहर छ। उक्त धाराले जिल्ला सभापतिको प्रस्तावमा जिल्ला कार्यसमितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पार्टी महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन क्रियाशील सदस्यता लिएको कम्तीमा १० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा राख्न पनि जिल्ला सभापतिले प्रस्ताव गर्ने भएका छन्। ‘महाधिवेशन वा महासमिति हुन १० वर्ष क्रियाशील भएको हुनुपर्छ,’ काठमाडौं सभापति प्रधानले भने,‘११ औँ महाधिवेशनअघिकै व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्छ भन्ने हो।’ जिल्ला सभापतिको बैठकले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा पूर्वर्निधारित मितिमा गाउँदेखि जिल्ला अधिवेशन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नेछ। ‘भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अधिवेशन गर्न कस्ता कठिनाइ छ? हप्ता, पन्ध्र दिन अधिवेशन सार्दा सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ,’ सिन्धुली सभापति मोहनप्रसाद बरालले भने, ुसबैको राय लिगेर निर्णयमा पुग्छौँ।’ १७ गते बस्ने जिल्ला सभापतिको बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको विकास निर्माण, सरकारले गठन गर्न लागेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण र जिल्ला सभापतिको भेलासहितका विषयमा टुंगोमा पुग्ने सिन्धुपाल्चोक सभापति मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। ‘१४ वा १५ गते बसेर हामी बैठकको एजेन्डा थप गर्ने छौँ,’ बस्नेतले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोपपछि राहत वितरण, सरकार र पार्टीको भूमिकाको विषयमा पनि छलफल हुन्छ।’