१६ बुँदे नमान्ने दलले संविधानको मस्यौदा बहिस्कार गरे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस बाहेकका अन्य दलहरुले संविधान जारी भएपछि न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था संविधानमै राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिमा प्रस्तुत प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफलमा भाग लिएका एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलका सभासदले न्यायाधीश पुननियुक्ति र न्याय परिषदको संरचनाका बारेमा कुरा उठाएका हुन् । जारी छलफलमा कांग्रेसका सभासदहरुले न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिका बारेमा केही बोलेका छैनन् । संवैधानिक अदालत १० वर्षलाई राख्ने कुरामा भने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । संविधानको मस्यौदामा मस्यौदा समितिका सभासदहरुले आ आफ्नो दलको धारणासहित व्यक्तिगत धारणा राख्ने काम भइरहेको बैठकस्थलबाट एमाले सभासद रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । मस्यौदामाथिको छलफलमा १६ बुँदे सहमतिको विरोध गर्दै आएका केही मधेसवादी र जनजाति दलका सभासदहरु भने सहभागी छैनन् । यसअघि प्रारम्भिक छलफलका बेला उनीहरु पनि सहभागी थिए । मस्यौदा समितिमा शनिवार र आइतवार विस्तृत छलफलपछि समितिले आवश्यक संशोधनसहित मस्यौदा संविधानसभा अध्यक्षलाई आइतबार बेलुकासम्म बुझाउने स्रोतले जनाएको छ । मस्यौदा प्रकाशन गर्नका लागि सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभा सचिवालयलाई तयारी अवस्थामा राखेका छन् भने छापाखानाहरुलाई लागि पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । मस्यौदा समितिले सभाध्यक्षलाई बुझाएको मस्यौदा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेश हुनेछ । सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभा बैठक असार १४ गते बोलाएका छन् ।