खेलाडि भगाउनेको सदस्यसचिवमा विवादास्पद नियुक्ति

काठमाडौं । खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले विवादास्पद रूपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा केशव विष्टलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना नै विष्टलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन् । सदस्यसचिव चयनका लागि खेलकुदमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीद्वारा सिफारिसमध्ये एकलाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसअघिका सदस्यसचिव मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्त भएका थिए । तर, यसपटक मन्त्री पौडेलले एकल निर्णय गर्दै विष्टलाई सदस्यसचिव, नेपाल पौडी संघका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका सदस्य महम्मद समिउल्लाहलाई सदस्यका रूपमा मनोनीत गरेका छन् । विष्ट नेपाल सेपाक ताक्रो संघका कार्यबाहक अध्यक्ष र नेपाल खेलकुद महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष हुन् । मन्त्री पौडेलले नवनियुक्त सदस्यसचिव विष्ट, श्रेष्ठ र समिउल्लाहको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका छैनन् । उनले बोधार्थका रूपमा मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी मात्र गराएका छन् । गत साता मन्त्री पौडेलले विष्ट, श्रेष्ठ र समिउल्लाहलाई परिषद् सदस्य बनाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले तीनै व्यक्तिको नाम अस्वीकार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट अस्वीकार भएका व्यक्तिलाई मन्त्री पौडेलले आफ्नो एकल निर्णयमा परिषद्भित्र छिराएका छन् । मन्त्री पौडेलले खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा ९२० को उपदफा ३ बमोजिम ११ असारदेखि लागू हुने गरी तीन व्यक्तिलाई परिषद्मा मनोनीत गरिएको बताएका छन् । नवनियुक्त सदस्यसचिव विष्ट खेलकुद परिषद्कै कारबाहीमा छन् । परिषद्ले विष्टलाई एक वर्ष खेलकुद गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । गत सेप्टेम्बरमा दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा सम्पन्न एसियन खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडी भगाएको आरोप विष्टमाथि छ । विष्ट कार्यबाहक अध्यक्ष रहेको नेपाल सेपाक ताक्रो संघले पनि इन्चोन एसियाडमा सहभागिता जनाएको थियो । सेपाक ताक्रोका खेलाडी अमन पोडे इन्चोनमै लुकेका थिए । प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएपछि अमन खेलकुद भिलेजबाट भागेका थिए । उनी अहिलेसम्म नेपाल फर्केका छैनन् । इन्चोनमा विष्टलाई आफ्ना खेलाडी हेर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, गैरजिम्मेवारी रहेको र खेलाडी भगाउन सहयोग गरेको जनाउँदै परिषद्ले नै विष्टलाई एक वर्षसम्म कुनै पनि खेलसँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो निर्णय परिषद्कै अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पौडेलले गरेका थिए ।