दाता सम्मेलनमा क्षेत्रगत सहयोग मागिने

काठमाडौं । सरकारले पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणमा आर्थिक सहयोग जुटाउने लक्ष्यले गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आयोजना तथा क्षेत्रगतरुपमा सहयोग माग्ने तयारी गरेको छ। दाता राष्ट्र तथा निकायले दिने रकम पारदर्शी र परिणाममुखी हुने गरी खर्च गर्न प्राथमिकतामा परेका आयोजनाका आधारमा सहयोग माग्ने तयारी गरिएको हो। गठन हुन लागेको अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सहयोग माग्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना तय गरेको छ। सम्मेलनबाट क्षेत्रगत तथा आयोजनाका आधारमा सहयोग, सहयोग प्रतिबद्धता, विपदमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्यासबारे जानकारी र विकास निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सहकार्य एवं सहयोग आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसैको सीमाभित्र रहेर सहयोग मागिने अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए। विपदका बेला विदेशी मुलुक तथा निकायले दिने ऋण सहयोगमा सरकारले जोड नदिने भएको छ। ‘दाता राष्ट्र तथा निकायसँग ३० देखि ४० वर्षसम्म तिर्न मिल्ने गरी अनुदान तथा सहुलियत ऋण माग्ने हो,’ मन्त्री महतले भने, ‘प्रचलित वा व्यापारिक ब्याजमा सहयोग लिइन्न, ऋण नै लिए पनि डेढ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजको सहयोगमा जोड दिइन्न।’ सम्मेलनमा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राखेका प्राथमिकतायुक्त क्षेत्र तथा आयोजनाका आधारमा सहयोग मागिने आयोग उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले बताए। ३० भन्दा बढी देशमा अवलम्बन गरिएको अनुभव तथा अभ्यासको आधारमा ुक्षतिपछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए) तयार भएकाले सरकारले लक्षित गरेका आयोजनामा सहयोगको प्रतिबद्धता आउने पनि उनले दाबी गरे। सरकारले दाताबाट प्राप्त सहयोगका आधारमा पुनर्निर्माण गर्न नेपालकै स्रोत साधनको व्यापक उपयोग हुनुपर्ने सर्त दाता मुलुक तथा निकायसँग सर्त राखिएको परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले बताए। असार १० गते सोल्टी होटलमा हुने सम्मेलनलाई सरकारले उद्घाटन, बिजनेस, प्राविधिक गरी तीन चरणमा बाँडेको छ। बिजनेस सत्रमा पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको आग्रह र दाताबाट आउने प्रतिबद्धताबारे छलफल हुनेछ। प्राविधिक सत्रमा सहरी, ग्रामीण क्षेत्रको विकास, विपद व्यवस्थापन र राहतका विषयमा छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन ७० निकायलाई औपचारिक निम्तो पठाएकोमा मंगलबारसम्म देश र निकाय गरी ५३ ठाउँबाट सहभागी हुने प्रतिबद्धता आएको छ। भुइँचालोबाट हालसम्म ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको संरचनामा क्षति पुगेकाले यसको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले करिब ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ चाहिने प्रक्षेपण गरेको छ। सम्मेलनमा दाताबाट आउने सहयोग प्रतिबद्धताको आँकलनपछि आन्तरिक स्रोत परिचालनको आधार तय हुने मन्त्री महतको भनाइ छ। उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि प्रक्षेपण गरिएको रकममा दाताले दिने सहयोग किटान भएपछि अपुग रकम सरकारले खर्च गर्नेछ। ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिए पनि निजी, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक संस्थासमेतको क्षतिको आँकलन भएकाले सम्पूर्ण रकम सरकारले खर्च गर्न नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ। सम्मेलनअघि तोक्न नसकिए पनि दाताबाट करिब ३ खर्ब रुपैयाँको सहयोगको प्रतिबद्धता आउने अनुमान गरिएको छ। सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन सोमबार साँझसम्म पाकिस्तान, फिनल्यान्ड, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष ९युएनएफपिए०, विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लुएचओ०, साउदी फन्ड, संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था ९युएसएआइडी० ले दाता सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एडिबी र विश्व बैंकले प्याकेजको रुपमा जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनामा सहयोग गर्ने वा निश्चित अवधिसम्मका लागि छुट्टै योजना सञ्चालन गर्ने अनौपचारिक जानकारी दिएका छन्। सम्मेलनमा भारत र चीनका विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज, वाङ यीलगायत भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, नर्वे, जापानबाट विदेश तथा अर्थमन्त्रीको सहभागिता रहनेछ। ती देशका मन्त्रीको सहभागितालाई उच्च चासोका साथ हेरिएको छ। युरोपियन युनियनबाट विकास आयुक्त सम्मेलनमा आउनेछन्।