यो हो नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा

काठमाडौं । नयाँ संविधानमा ३५ भाग र तीन सय ११ धारा रहने गरी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। मस्यौदा समितिअन्तर्गतको कार्यदलले अन्तरिम संविधानभन्दा मोटो खाकाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको हो। अन्तरिम संविधानमा २५ भाग र एक सय ६७ धारा छन्। कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा समितिले सिटौलाकै संयोजकत्वमा प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो। समितिअन्तर्गतका पाँचवटा उपसमितिका प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्दै कार्यदलले मस्यौदाको काम गरेको हो। कार्यदलले मोटो रूपमा प्रारम्भिक खाका तयार पारेको उच्च स्रोतले बतायो। ‘३५ भाग र तीन सय ११ धारा रहने गरी मस्यौदा तयार पारेका छौं,’ कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले भन्यो, ‘मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने क्रममा धाराहरूको संख्यामा केही तलमाथि पनि हुन सक्छ।’ मस्यौदामा सबैभन्दा बढी ३२ वटा धारा मौलिक हकमा राखिएका छन्। अन्तरिम संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत २१ वटामात्र धारा थिए। ‘सबै जाति, क्षेत्र, समुदायका अधिकारलाई मौलिक हकमा समेट्दा केही बढी धारा हुन गएका हुन्’ ती कार्यदलका सदस्यले भने । कानुन बनाएर अधिकार सुनिश्चित गर्ने केही मौलिक हकका प्रावधानमा त्यस्ता कानुन कति वर्षभित्र बनाउने भन्नेमा कार्यदलमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो। ‘दुई वर्ष कि पाँच वर्षभित्र त्यस्ता कानुन बनाउने भन्ने सामान्य बहस भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो। स्थानीय सरकारलाई संविधानको छुट्टै भागमा राखिए पनि त्यसको स्वरूपका विषयमा विषयगत समितिबाट पर्याप्त मस्यौदा नभएकाले कार्यदलमा समस्या भएको स्रोतले बतायो। स्थानीय सरकारका विषयमा केही विज्ञहरूसँग पनि छलफल भइरहेको र संविधानको प्रारम्भिक भाग, नागरिकता, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रपति(उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका भाग टुंगिसकेको स्रोतले बतायो। तर प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद यथावत् छ। राज्य पुनर्संरचनामा छलफल जारी रहेको स्रोतले बतायो। पुनसंरचनाअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र गठनको अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई दिने कि संविधानमै व्यवस्था गर्ने भन्नेमा विवाद छ। व्यवस्थापिका भागअन्तर्गत केन्द्रीय संसद्को नाम संघीय संसद्ु राखिएकोमा एमाओवादीले ुव्यवस्थापिका–संसद्ु राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। न्यायपालिका भागमा जिल्ला अदालतका नामका विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो। जिल्ला अदालत रहने भनी गरिएको ड्राफ्टमा एमाओवादीले जिल्लाको सट्टा स्थानीय अदालत नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुर्ननियुक्तीको व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा मस्यौदामा टुंगो लाग्न बाँकी छ। कार्यदलले विवादित विषयमा शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बिहान ८ बजे कार्यदलको बैठक बसी सबै विवाद टुंग्याउने र दिउँसो मस्यौदा समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको कांग्रेसका रमेश लेखकले जानकारी दिए।