अन्य
यस्तो छ सरकारद्धारा जारी पुनःनिर्माण संयन्त्र बनाउने अध्यादेश
आइतबार, असार ६, २०७२
काठमाडौं । सरकारले ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश–२०७२’ जारी गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक सो अध्यादेश पास गरेर राष्ट्रपति डा रामबरण यादवकोमा जारी गर्नका लागि पठाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्बाट ऐन जारी गरी पुनःनिर्माणका काम गर्नुपर्ने मत केही दलबाट आए पनि आज बसेको चार प्रमुख दलको बैठकमा अध्यादेशबाट यससम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र (प्राधिकरण) गठन गर्ने समझदारी भएपछि पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश–२०७२’ जारी हुने भएको हो ।
यही असार १० गते हुने ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’ अगावै सो अध्यादेश जारी गर्ने दलहरुका बीच समझदारी भएको छ । शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री शुशिल कोईराला निवास बालुवाटारमा एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री बामदेब गौतमसहितका नेताहरुसँग भएको समझदारी अनुसार अध्यादेश पास गर्न लागिएको हो । एमाले स्थाई समिति बैठकले शनिबार अध्यादेश संसदबाट ल्याउनुपर्ने प्रस्ताब अघि सारको थियो । तर शनिवार साँझ नेपाली कांग्रेससंगको छलफलमा एमालेले सो अध्यादेश ल्याउनेमा सहमत भएको थियो । साथीहरु हामीले भने बमोजिम अध्यादेश सच्याउन तयार भएपछि अध्यादेश मान्न तयार भएको दाबि एमालेहरुको छ ।
पुनः निर्माण परामर्श राष्ट्रिय समिति र पुनःनिर्माण प्राधिकरण दुवैको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरि दलहरुका बीचमा आज सहमति भएको छ । परामर्श राष्ट्रिय समितिमा सबै मन्त्रीहरु सदस्य रहने छन् । व्यबस्थापिका संसदका विपक्षी दलका नेता पनि सदस्य रहने छन् । पुर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि परामर्श समितिको सदस्यमा राखिएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरु पनि यो परामर्श समितिको सदस्य हुने अध्यादेशमा व्यबस्था गरेको छ । समितिको मातहतमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने, नीति निर्माण र अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाइने र पुनरावेदन (उजुरी) का लागि अलग्गै अदातली संयन्त्र स्थापना गरिने प्रस्ताव रहेको उपप्रधानमन्त्री गौतमले बताउनुभयो । यस्तै विदेशी परामर्शदाताका लागि पनि समितिको व्यवस्था हुनेछ ।
यसको एक तहमुनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा पुनः निर्माण प्राधिकरण हुने छ । प्रधिकरणमा ४ बर्षे कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिईओ) हुने छन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीले चाहेमा हटाउन सक्नेछन् । मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र केही मन्त्री प्राधिकरणको सदस्य रहने छन् । प्राधिकरण र अध्यादेशका रुपमा आउने ऐन पाँच बर्षे अवधिको हुने छ । नेपाल सरकारले चाहेमा यसको अवधि एक बर्ष थप्न सक्ने व्यबस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । उक्त स्वरुपको संचनाप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीले भने बिमति राखेको छ । प्रधानमन्त्री परामर्श समितिको मात्रै अध्यक्ष र अर्को तहमा छुट्टै व्यक्ति संयोजक वा अध्यक्ष हुनुपर्ने अवधारणा माओवादीले अघि सारेको थियो । अध्यादेश अनुसार पुर्ननिर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद, वातावरण र जग्गा प्राप्ति ऐन प्राधिकरण्का लागि आकर्षित हुने छैनन् ।
संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाले पनि एमाले अन्ततः अध्यादेश ल्याउन राजी भएको हो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार ६, २०७२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
