संविधान मस्यौदा समितिका उपसमितिले काम गर्न सकेनन्

काठमाडौं । संविधानसभा अन्तरगतको मस्यौदा समितिको बैठक आज बस्दैछ । दलहरु बीच १६ बुँदे सहमति पछि १५ दिन भित्र नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा लेखनको जिम्मा पाएको थियो । संविधानसभाले मस्यौदा समितिलाई जिम्मेवारी दिएसंगै पाँच उपसमिति र कार्यदल मार्फत काम थालेको थियो । तर उपसमितिमा १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिलाई दलहरूले आआफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्न थालेपछि मंगलबार साँझसम्म पनि उपसमितिहरुले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् । कतिपयले १६ बुँदेलाई स्पष्ट गर्न मस्यौदा समितिलाई अनुरोध गर्ने भएका छन् भने कतिपयले समितिसँग थप समय माग गर्ने तयारी गरेका छन्। पाँचवटा उपसमितिलाई मंगलबार साँझसम्म जिम्मेवारी पूरा गरी आज बिहान बस्ने मस्यौदा समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र आयोगहरूसम्बन्धी उपसमितिले समितिसँग १६ बुँदेलाई थप स्पष्ट गर्न आग्रह गर्ने र त्यसपछि मात्र मस्यौदाको काम थाल्ने भएको छ। संवैधानिक आयोगहरू समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्ने भनेर विगतमा सहमति भएको तर पछिल्लो १६ बुँदेमा त्यस्ता आयोग समावेशी आधारमा गठन हुने भन्ने उल्लेख छ। संविधान मस्यौदाको प्रस्तावना सम्बन्धी उपसमितिमा सवैभन्दा धेरै विवाद देखिएको छ । दलहरुका बीचमा संविधानको प्रस्तावना बहुलबाद भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने कि नगर्ने, संविधानको संसोधनको लागि के व्यावस्था गर्ने, न्यायधीशहरुको पुर्ननियुक्ती के गर्ने भन्न बिषय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।