‘विपत्तिपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विश्वसनीय बनाउनुपर्छ’

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सरकारले तयार गरेको विपत्तिपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (नेपाल पोष्ट डिजास्टर निड एसेसमेण्ट) प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय बनाएर लगानीलाई आकर्षित गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको पिडीएनसम्बन्धी अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएरमात्र पुनःनिर्माण कार्य सफल हुने भएकाले त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखे । उनले भने –‘यसको अपनत्व सरकारले मात्र लिएर पुग्दैन, विदेशीहरुले पनि लिनुपर्छ, अनिमात्र लगानी जुटाउन सकिन्छ ।’ अर्थमन्त्री डा महतले पुनःनिर्माणको क्षेत्र भौतिक क्षेत्रमा मात्र नभई चौतर्फी रहेकाले त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताए । नेपालमा साधन र स्रोतको भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘बजेटको अभाव होइन, खर्च गर्ने क्षमताको अभाव हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल रु ३४ अर्बको बजेटमा रु १६ अर्बमात्र खर्च गरेको उनले उल्लेख गरे । बारम्बार सरकार बदलिँदा पनि सुशासन कमजोर भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले दाताहरुले सोही विषयमा प्रश्न उठाउने गरेको बताए । उनले गुणस्तर तथा पारदर्शीतालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले सामाजिक एवम् आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई पिडीएनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले समेटेको स्पष्ट पार्दै यसैलाई समृद्ध बनाएर दाताहरु समक्ष पेस गरिने बताए । उनले दाताहरुलाई विश्वासमा लिएर पुनःनिर्माणका लागि उपयुक्त कोष सङ्कलन गर्नका लागि राज्यको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुका साथै नीतिगत रुपमा सहज एवम् स्पष्ट बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले नीतिगत क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाएर छिटो र पारदर्शी रुपमा पुनःनिर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । । उनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने पुनःनिर्माणको संयन्त्रलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरुले पिडीएन तयार पार्दा अपनाइएको विधि तथा यथार्थताको विषयमा प्रष्ट पारेका थिए । छलफलमा सभासद, पूर्व अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर, अर्थशास्त्रीलगायतका विविध क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता थियो । वक्ताहरुले भूकम्पबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन, क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्र्माण र आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आवश्यक आर्थिक लगानीको मूल्याङ्कनलाई बढी विश्वसनीय, भरपर्दो र सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले भूकम्पका कारण भएका क्षतिको यथार्थ विवरण आउन नसकेको भन्दै छलफलमा आएका सुझावलाई पिडीएनमा समावेश गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलमा रु पाँच खर्ब १३ अर्बको क्षति भएको र त्यसको पुनःनिर्माणका लागि रु छ खर्ब ६६ अर्ब ३० करोड ६४ लाख आवश्यक पर्ने जानकारी दिइएको थियो ।