भुकम्पपछि पुनर्निर्माणमा साढे ६ खर्ब लाग्ने

काठमाडौं । डेढ महिनाअघि गएको भुइँचालो र त्यसपछिका अनुकम्पनले मुलुकमा ७ खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको प्रक्षेपण गरिएको छ। भुइँचालोपछिको क्षति मूल्यांकन र पुनर्निर्माणका आधार तय गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पोस्ट डिजास्टर निड्स एसिसमेन्ट (डिएनए) मा पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण गर्न राज्यले ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार भुइँचालोका कारण ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँबराबरका संरचनामा क्षति पुगेको छ। यसबाट विभिन्न होटल तथा पर्यटनलगायत व्यवसायमा सोझो असर पर्दा देशले १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ। सोही अवधिमा विभिन्न पेसा, व्यवसाय तथा रोजगारी गर्ने व्यक्तिले १७ अर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन्। घरजग्गाा तथा आवास, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा भुइँचालोले बढी असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले भुइँचालोले पुर्यारएको क्षति र पुनर्निर्माणका आधार तथा मापदण्ड तय गर्दै तयार पारेको पिडिएनएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ। पिडिएनए मस्यौदा बुझ्दै प्रधानमन्त्री तथा योजना आयोग अध्यक्ष कोइरालाले भूकम्पबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन, क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्र्माण र आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि पाँच वर्षभित्र सामान्य अवस्थामा फर्काइने दाबी गरे। आयोगको शुक्रबारै बसेको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारले भुइँचालोपछि क्षति किटान गरी पुनर्निर्माणको आधार तय गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका० लगायत नेपालका प्रमुख दातासँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मोडलको प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले बताए। ‘पिडिएनएमा समावेश गरिएका तथ्यांक अब खासै परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने, ‘विज्ञ, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग परामर्श तथा छलफल गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।’ आयोगले पिडिएनएका विषयमा शनिबार पूर्वअर्थमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा परामर्श लिने निर्णय गरेको आयोग सदस्य चन्द्रमणि अधिकारीले बताए। भुइँचालोको क्षति र असर अध्ययन गर्न सरकारले सरकारी र गैरसरकारी गरी प्रभावित क्षेत्रमा २३ टोली खटाएको थियो। टोलीले बिहीबार नै आयोगसमक्ष सम्पूर्ण विवरण पेस गरिसकेको छ। प्रभावित क्षेत्रबाट प्राप्त तथ्यांक रुजु गरेर आयोगले शुक्रबार पिडिएनएको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो। आयोगले गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछापलगायत अति प्रभावित जिल्लालाई केन्द्र मानेर तथ्यांक संकलन गरेको थियो। पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन सरकारले आउँदो असार १० गते काठमाडौंमा दाता सम्मेलन आयोजना गर्दै छ। आयोगले तयार पारेको पिडिएनएकै आधारमा दातासँग सहयोग मागिनेछ। दाताले यसैलाई आधार मानेर सहयोग उपलब्ध गराउने आयोग पदाधिकारीको विश्वास छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्मेलनको निम्तो दिन अर्थमन्त्री रामशरण महत बिहीबार भारत पुगेका छन्। भारत, चीन, अमेरिका, जापान, कोरियालगायत देश सम्मेलनमा सहभागी हुने अपेक्षा छ। जापानले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनसमेत गर्ने घोषणा गरेको छ।