काठमाडौँ । संविधानसभाले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि आवश्यक सुझाव र निर्देशनसहित मस्यौदा समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । मस्यौदा समितिलाई पहिलो मस्यौदा निर्माणका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको शुक्रवारको बैठकमा उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकोमा सभाले बहुमतले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । यसअघि बैठकमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका पूर्णबहादुर खड्काले सबै राजनीतिक दलले आफ्नो वैचारिक, सिद्धान्त र ऐतिहासिक आदर्शभन्दा माथि उठेर सोह्रबुँदे सहमति गरिएको बताए । उनले भने–‘बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक नेपालका हिमाल, पहाड र तराईका जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउने संविधान लेखनको यात्रामा खुला दिलले गोलबन्द हुन सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्दछु ।’एमालेका भरतमोहन अधिकारीले मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेकाले त्यो विषय कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर आशङ्का नगर्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले भनेÞ– ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न अन्तिम घडीसम्म सहमतिको प्रयासका लागि सबै राजनीतिक दलबाट प्रयास हुन आवश्यक छ ।’एमाओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेतले चार दलबीच भएको सहमतिसँगै संविधान लेखनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मुलुक, राजनीतिक दल र नागरिक सबैको जित भएको धारणा व्यक्त गरे । छलफलमा गोपाल दहित, शिवलाल थापा, रुक्मिणी चौधरी, प्रेमबहादुर सिंह, हरिचरण साह, रामकुमार राई, कुमार खड्का, श्याम श्रेष्ठ, यशोदाकुमारी राना र लोकमणि ढकालले लामो समयदेखि अवरुद्ध संविधान लेखन चार प्रमुख दलबीच सोह्रबुँदे सहमति भएपछि अब सुरु हुन्छ भन्ने आशाको किरण पलाएको धारणा राखेका थिए । उनीहरुले संविधान निर्माणको ढोका खुलेको छ, अब सबै राजनीतिक दल र नागरिक एक ठाउँमा उभिएर भूकम्पले क्षति पुर्याएको भौतिक संरचना निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानुपर्ने बताए ।