दुईसातामा संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्दै

काठमाडौं । आठ प्रदेशसहित संविधानका प्रमुख मुद्दामा दलहरूबीच सोमबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको १६ बुँदे सहमति भएपछि दलहरु दुईसातामा संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने गरि काम थालेका छन् । दलहरुले विहिवारदेखि संविधानको मस्यौदा लेखन कार्यलाई अगाडि बढाउने तयारी थालेका छन् । संविधानसभाले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई तत्काल सहमति गर्ने निर्देशन सहित मंगलवारको बैठकले विहिवार सम्मको समय दिएर विवादीत बिषय संवाद समितिमा पठाएको छ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले विहिवारका लागि संविधानसभाको बैठक बोलाएका छन् । विहिवारको संविधानसभा बैठकमा संवाद समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही दिन मस्यौदा लेखनका लागि कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा समितिमा सो प्रतिवेदन पठाउने तयारी भएको छ । मस्यौदा समितिले दुईसाता भित्र पहिलो मस्यौदा तयार पार्न पर्नेछ । संवाद समितिले सहमतिलाई प्रतिवेदनको ढाँचामा ढाल्न मंगलबार नै गृहकार्य सुरु गरेको छ। बिहीबार संवाद समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन सोही दिन मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ। मस्यौदाका लागि बढीमा १५ दिन समय दिने तयारी भइरहेको सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले बताए। मधेसी जनअधिकार फोरम, तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी, तराईमधेस सदभावना पार्टी र संघीय समाजवादीले प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिको विरोध जनाउँदै उक्त सहमतिको छलफलमा भाग नलिने घोषणा गरे। संविधानसभाको चौथो दल राप्रपा नेपालले सहमतिको विरोध जनाएपनि प्रक्रियामा भने भाग लिने जनाएको छ। संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति गरेका प्रमुख नेताहरूले फास्ट ट्र्याकबाट असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन्। सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले मंगलबार संविधानसभा भवनमा गरेको छलफलमा नेताहरूले चाँडै संविधान जारी गर्ने सहमति गरेका हुन्। छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री एवं मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाओवादी वरिष्ठ नेता एवं संवाद समितिका सभापति डा। बाबुराम भट्टराई सहभागी थिए। मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले मस्यौदाका लागि १५ दिन समय मागेको स्रोतले बतायो। नेताहरूले मस्यौदा समितिलाई बढीमा १५ दिनको समय दिने र असारको पहिलो सातामा मस्यौदा आए मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउन सभाध्यक्ष नेम्बाङलाई सुझाव दिएका थिए। नेम्बाङले फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गर्न संविधानसभा नियमावलीका कतिपय प्रावधान निलम्बन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तयारीमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले बतायो।