दलहरुबीच सहमति, के के भए विगतमा

काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलको लामो समयदेखिको रस्साकस्सी र विवादका बीच सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि संविधान लेखनका देखिएको अन्योल अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति अबेर प्रमुख राजनीतिक दलले संविधानका प्रमुख विवादित विषयमध्ये राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा सहमति जुटाएका हुन् । गत वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भूकम्प’का कारण मुलुक सङ्कटमा परेपछि दलबीच पछिल्लो दिनमा वार्ता र संवादले तीव्रता पाएको थियो । सहमतिमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् । पछिल्लो सहमति निर्माणका लागि दलहरुबीच सघन संवाद भए पनि सो सहमति निर्माणको पछाडि धेरै खालका अप्ठ्यारा पार गरिएको छ । विगतमा संविधान निर्माणका प्रमुख विवादित विषयमा सहमति जुटे पनि दलबीच कुरा मिल्न नसक्दा अन्ततः जेठ १४ गते मध्यरात अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको थियो । माथापच्ची र चर्को विवादका बाबजुद २०६९ साल फागुन ३१ गते दलहरुबीच सहमति भई पुनः संविधानसभाको निर्वाचनको वातावरण तयार पारियो । संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशअन्तर्गत एघारबुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ जारी गरी प्रधानान्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । सो सरकारले २०७० साल मङ्सिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । काँग्रेस ठूलो दलको रुपमा निर्वाचित भयो, भने एमाले दोस्रो शक्ति र एमाओवादी पहिलो दलबाट तेस्रो दलमा खुम्चन पुग्यो । संविधानसभाको निर्वाचनको मतगणना सकिँदा नसकिँदै एमाओवादीले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै संविधानसभामा भाग नलिने बतायो । दलहरुबीच पुनः वार्ता र संवादका माध्यमबाट २०७० साल पुस ४ गते चारबुँदे सहमति भयो । सो सहमतिपछि माघ ८ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो । दलहरुले एक वर्षभित्र संविधान दिने वाचासहित २०७१ साल माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने सहमति गरे । संविधानसभाले कार्यतालिका बनायो । अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने उद्देश्यसहित पाँच समिति बनाई संविधान लेखनको कामलाई अगाडि बढाइयो । विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति जुटाउने अधिकतम प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । काँग्रेस, एमालेलगायत सात राजनीतिक दलले सहमति हुन नसकेको भन्दै बहुमतीय आधारमा संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जनाई दशबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । दलहरुबीच धु्रवीकरण बढ्दै जाँदा यति तिक्तता बढ्यो कि संविधान जारी गर्नै नसकिने स्थितिमा मुलुक पुग्यो । असहमतिको शृङ्खला लम्बदै जाँदा २०७० साल माघ ५ गते मध्यरात संविधानसभामा तोडफोडसमेत भयो । संविधानसभामा चर्को विवाद भएपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले माघ ११ गते ७३ सदस्यीय प्रस्ताव समिति गठन गरे । सो समितिले संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली तयार पार्यो । फागुन ३१ गतेपछि संविधानसभाका बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र सूचना टाँसेर स्थगन गर्ने कार्यसूचीमा नै सीमित भयो । संविधान जारी गर्ने नयाँ कार्यतालिका तय गर्ने भन्ने विवादमा रहेका दलहरु ‘गोरखा भूकम्प’का कारण एक ठाउँमा आउन बाध्य भए । यसअघि दलहरुबीच २०६९ साल जेठ २ गते दलहरूले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थासहितको मिश्रित शासकीय स्वरुपमा सहमति गरेका थिए । दुवैको अधिकारलाई संविधानमा प्रस्ट रूपमा लेखिने समेत सहमति भएको थियो । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् भङ्ग गर्ने, सङ्कटकाल लगाउनेलगायत अधिकार रहने सहमति भएको थियो । यसैगरी संविधान निर्माणको प्रमुख विवादित विषयको रुपमा रहेको राज्य पुनःसंरचनामा समेत दलहरुले सहज रुपमा नै सहमति जुटाएका थिए । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा ११ सङ्घीय प्रदेश रहने प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका लागि सङ्घीय आयोग बनाएर हल गरिने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसैगरी निर्वाचन प्रणालीमा पनि दलहरूले मिश्रित प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार १७१ निर्वाचन क्षेत्र बनाइने छ । सो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १७१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १४० जना निर्वाचित हुने भन्ने थियो । सहमतिअनुसार तल्लो सदन ३११ जनाको तथा माथिल्लो सभामा प्रत्येक प्रदेश सभाबाट पाँच/पाँच जनाको दरमा ५० जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १० जना नियुक्त गरी ६० जना रहने सहमति गरिएको थियो । यसैगरी न्याय प्रणालीमा पाँच वर्षका लागि संवैधानिक अदालत रहने पनि सहमति भएको थियो । प्रदेश–प्रदेशको विवाद, केन्द्र र प्रदेशको विवाद हल गर्न संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको थियो भने वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको अधिकारलाई कायम गर्दै बुबा तथा आमाका नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ भने नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएका अन्य विवाद हल गर्न कानुनअनुसार नै व्यवस्था गरिने भएको थियो ।