अन्य
संविधानका विवादी बिषयमा आज सहमति हुने दाबी
सोमबार, जेठ २५, २०७२
काठमाडौं । चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच आइतबार साँझ हुने भनिएको निर्णायक वार्ता अन्तिम समयमा स्थगित भएपछि फेरि सहमतिको अन्तिम प्रयासका लागि दलहरु आज जुट्दैछन् । आइतबार बिहान चार शक्तिबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा भएको सैद्धान्तिक सहमति आ–आनो पार्टीमा छलफल गरेर साँझ निर्णायक वार्ता गरी टुंग्याउने समझदारी भएको थियो। चार शक्तिको बैठक स्थगन गरेर सत्ता पक्षले आइतबार साँझ छुट्टै बैठक गरेको थियो।
चार पक्षको बैठक रोकिएपछि सत्तापक्षका तर्फबाट एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आइतबार बिहान समझदारी नजिक पुगेका विषय नबिग्रिएको भन्दै नझस्किन राति टेलिफोनबाट अनुरोध गरेका छन्। सत्तापक्षको आइतबार साँझ बसेको बैठकपछि पौडेलले दाहाललाई सोमबारको बैठकमा सबै विषय टुंगो लगाउने गरी गृहकार्य गरिएको जानकारी गराएका थिए।
पौडेलका अनुसार आजको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर हामीले छलफल गरेका हौं। उनले सत्तापक्षमा समस्या नभएको पनि स्पष्ट पारे । संविनसभाको बैठक पनि सोमबार तीन बजेका लागि बोलाइएको छ। आइतबार साँझका लागि बोलाइएको चारपक्षको बैठक सत्तापक्षको गृहकार्य नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अचानक स्थगित गरेका थिए। सत्तापक्ष एकैमतले ६ प्रदेशको पक्षमा विपक्षीसंग वार्ता गर्ने भएको छ । ‘शीर्ष तहमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिबारे आआफ्नो पार्टीमा पनि छलफल गरेर साँझ निर्णायक वार्ता गरेर टुंग्याउने समझदारीका साथ बिहानको बैठक टुंगिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘साँझसम्म आइपुग्दा कताबाट भाँडियो, अध्ययनको विषय बनेको छ।’ दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छादारले सत्तापक्षबाट अचानक बैठक स्थगित गर्नुलाई आश्चर्यजनक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दाहाल र गच्छदारलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले टेलिफोन गरी सोमबार बिहान ९ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए। ‘म त बालुवाटार पुग्नै लागेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीजीले फोन गरेर सत्तापक्षको बैठक बस्नुपर्ने भयो। चार पक्षको बैठक सोमबार नौ बजे गरौं भन्नुभयो,’ गच्छदारले भने– ‘सहमतिको नजिक पुगेका थियौं।’ निर्णायक बैठकका लागि पौने ६ बजे बालुवाटार जाने तयारी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थगित गरिएको जानकारी गराएपछि पार्टी अध्यक्ष दाहाल आश्चर्यचकित भएका छन् । बैठक स्थगित हुनुको कारण हामी पनि अध्ययन गर्दैछौुं, दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले भने। संविधानको अन्तरवस्तुमध्ये सबैभन्दा जटिल मानिएको राज्य पुनरर्संरचनाका विषयमा आठ प्रदेशमा सहमति गर्ने, शासकीय स्वरूपमा एमाओवादीले आफ्नो फरक मतसहित सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ६० प्रतिशत र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत गरी दुई सय ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ६५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा बनाउने, १० वर्ष संवैधानिक अदालत गठन गर्ने गरी न्याय प्रणाली विवाद टुंग्याउने सैद्धान्तिक समझदारी नेताहरूबीच भएको थियो। दलहरूबीच भइरहेका घनीभूत छलफलले सहमतिमा पुस्याउने आशा गर्दै संविधानसभाको बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ।
संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने, कोइराला नेतृत्वको सरकारमा विपक्षी दलसमेत सहभागी भई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप प्रदान गर्ने, त्यो सरकारले संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा पेस गरेर पारित गर्ने, त्यसपछि कोइरालाले राजीनामा दिने र एमाले अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री हुने, त्यो सरकारले भूकम्पले निम्त्याएका चुनौती सामना गर्न पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्नेबारेमा दलहरू सहमतिको नजिक पुगेका थिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २५, २०७२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
