काठमाडौं । भुकम्पपछि सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न तयार रहेको दलहरुबीच फेरि संघियताको नाममा विषयमा कुरा नमिल्दा दलहरुले संविधानसभासंग मागेको पहिलो समय त्यसै गुजारेका छन् । दोश्रो पटक मागेको समयपनि भोली सकिदैछ । संविधानसभासंग मागेको दोश्रो समयसिमा सकिन लाग्दा फेरि आज पनि दलहरु सामुहिक तथा दुइपक्षिय छलफलमा जुट्ने भएका छन् । आजको बैठकमा प्रदेशको संख्या, नाम र सीमाका विषयमा थप छलफल हुने कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
तर दलहरुले संघीयताका बिषयमा सहमति गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशको संख्या ६ बनाउनेमा सहमति नजिक पुगेका दलहरुबीच नामका विषयमा विवाद भइरहेको बताइएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतले सामर्थ्यलाई जोड गर्दै कोसी, जनकपुर, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी सात प्रदेशको अवधारणा पेस गर्दै आएका छ । एमाओवादीले किरात–लिम्बुवान, नेवाः–ताम्सालिङ, तमु–मगरात, सेती–महाकाली, अवध–थरुहट र मधेस नामकरण गरेर जान प्रस्ताव गरेको छ । पहिचानका नाममा जातीयता झल्को आउने प्रदेशको नाम मान्न नसकिने सत्तापक्षको भनाई छ । सीमांकनको जिम्मा राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरेर त्यसैलाई दिने र नामकरणको जिम्मा भने सम्बन्धित प्रदेश सभालाई गर्न दिने गरी सहमति प्रयास भइरहेको छ । तसहमति भने भइसकेको छैन