राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाइँदै, रु ६९ करोड निकासा

काठमाडौँ । सरकारले हालसम्म भूकम्प प्रभावित विभिन्न ३५ जिल्लाका मृतक परिवार तथा अस्थायी आवासका लागि राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । सरकारले हालसम्म भूकम्पबाट मृत्यु भएका आठ हजार ७१२ मध्ये छ हजार ९७३ जनाको परिवारलाई रु ४० हजार प्रतिपरिवारका दरले रु २७ करोड ८९ लाख २० हजार वितरण गरिसकेको छ । उक्त रकम मृतकको किरिया खर्चबापत उनीहरुको परिवारलाई उपलब्ध गराइएको हो । मृतक परिवारलाई थप राहतबापत बाँडिएको रकम प्रतिपरिवार रु एक लाखका दरले एक हजार ९६१ परिवारलाई हालसम्म रु १९ करोड ६१ लाख निकासा दिइएको छ । त्यसैगरी सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लामा रु २१ करोड २८ लाख ७७ हजार निकासा दिइसकिएको जनाएको छ । उक्त रकममध्ये सबैभन्दा बढी भक्तपुरमा रु १० करोड, सिन्धुपाल्चोकमा रु तीन करोड ५० लाख, गोरखामा रु चार करोड पाँच लाख ३० हजार, ललितपुरमा रु ३० लाख, रामेछापमा रु एक करोड ३६ लाख ६५ हजार, लमजुङमा रु दुई करोड छ लाख ८२ हजार निकासा दिइसकिएको छ । भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकमा हालसम्म जम्मा रु १३ करोड ५२ लाख निकासा भएको छ । यस्तै काठमाडौँमा रु १३ करोड ४० हजार, नुवाकोटमा रु तीन करोड तीन लाख २० हजार, धादिङमा रु तीन करोड ९२ लाख, रसुवामा रु एक करोड ६४ लाख, गोरखामा रु नौ करोड ३० लाख १० हजार, भक्तपुरमा रु १३ करोड ८३ लाख ४० हजार निकासा गरिएको छ । यस्तै काभ्रेपलाञ्चोकमा रु दुई करोड ७१ लाख ६० हजार, ललितपुरमा रु एक करोड ५३ लाख, दोलखामा रु ९६ लाख ४० हजार, रामेछापमा रु एक करोड ८८ लाख ४५ हजार, मकवानपुरमा रु ४६ लाख ८० हजार, ओखलढुङ्गामा रु नौ लाख २० हजार, सोलुखुम्बुमा रु १८ लाख २० हजार, सिन्धुलीमा रु १३ लाख ६० हजार हालसम्म उपलब्ध गराइएको छ । सङ्कटग्रस्त १४ तथा सामान्य प्रभाव परेको गरी ३५ जिल्लामा सरकारले हालसम्म रु ६८ करोड ७८ लाख ९७ हजार रकम निकासा गरेको जनाएको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा मृतक परिवारलाई राहत तथा घरबारविहीनका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि उक्त रकम निकासा दिइएको बताए । उनले राहत तथा पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन र आवश्यकताअनुसार रकम परिचालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायलाई आवश्यक निर्देशनसहित जनतालाई छिटो सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार लागिपरेको उल्लेख गरे । विपत्तिमा परेका जनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार तीन महिनासम्म अशक्त, वृद्ध, बालबालिका र आयस्रोत गुमाएकालाई खाद्यान्नसहित आधारभूत राहत उपलब्ध गराइन्छ । सरकारले सोही मान्यताअनुसार प्रभावित जिल्लाका सबै गाविसमा राहत उपलब्ध गराइसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कवीन्द्रविक्रम कार्कीले सरकारले पुनःबासका लागि कुन स्थानमा के–कति जनसङ्ख्या सार्ने भन्ने राजनीतिक निर्णय भयो भने प्राविधिक सहयोग गर्ने बताए । ‘बस्ती विकासका लागि भूअध्ययन गरेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने काम नभए पनि तत्कालका लागि बाढी तथा पहिरोको जोखिम नभएको स्थानमा नै बस्ती बसाउनुपर्छ’ उनले भने ।