नेभिगेशन
अन्य

सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न संविधानसभाका सबै दल सहमत

काठमाडौं । प्रमुख तीन राजनीतिक दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान निर्माणको विषयमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दललाई जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिकाबीचमा हालसम्म संविधान निर्माणका विषयमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा जानकारी गराइएको हो । प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले संविधानको प्रमुख विवादित विषयको रुपमा रहेको राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताइरहेका बेला संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीस राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको हो । प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको तीस राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिको बीचमा भएका छलफलबाट प्राप्त भएको समझदारीको विषयमा जानकारी गराइएको बताए । ‘हामीले हालसम्म भएका प्रगतिका बारेमा जानकारी गरायौँ, उहाँहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । सबै दललाई जानकारी गराएर सहमतिमा नै संविधान जारी गर्ने विषयमा सबै दलबीच समान धारणा बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’ नेता लेखकले भने । चार राजनीतिक शक्तिले संविधान लेखनको प्रमुख विवादित विषयको रुपमा रहेको राज्य पुनःसंरचना गर्दा घटीमा ६ प्रदेश र बढीमा ८ प्रदेश बनाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । त्यसमा नामाङ्कनको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिने र सीमालगायतका विषयमा सहमति जुटाउन आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेका छन् । नेपाली काँग्रेस र एमालेले ६ प्रदेश उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् भने एमाओवादीले बहुपहिचानका आधारमा ८ प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर नेताहरुले राज्य पुनःसंरचनाको विषय सहमति नजिक पुगेको बताउँदै आएका छन् । बैठकपछि एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान लेखनको विषयमा सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा जुट्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिए । उनले तीस दलीय मोर्चाभन्दा बाहिर रहेका अन्य दलसँग पनि चार पक्षले आवश्यकताका आधारमा संवाद गर्ने सहमति भएको बताए । ‘सबै पक्षको सहमतिमा संविधान जारी गरी मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिने र भूकम्पबाट पीडित भएका जनतालाई राहत दिने तथा पुनःनिर्माणमा जुट्ने विषयमा दलहरुबीच क्रमशः समान धारणा बन्दै गएको छ ।’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । संविधान लेखनको विषयमा हालसम्म भएका प्रगति सकारात्मक भएको भन्दै सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सबै पक्ष इमान्दार भए सहमति टाढा नरहेको धारणा राखे । उनले मोर्चामा सहभागी सबै दलले आ–आफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गरेको र चार शक्तिका बीचमा हालसम्म भएका सहमतिको प्रयासका बारेमा आजको बैठकमा जानकारी गराइएको बताए । तीसदलीय मोर्चामा आवद्ध दलहरुसँगको छलफलपछि आजै अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । सबै पक्षको धारणा सुन्ने र सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरी विपत्तिमा परेका जनतालाई राहत दिने विषयमा प्रमुख शक्ति एकठाँउमा उभिने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ । दहलरुबीच निर्वाचन प्रणालीको विषयमा सहमति भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिक तर्फ ४० प्रतिशत रहने गरी सहमति भएको छ । यस्तै न्यायप्रणालीमा दलहरुबीच यसअघि नै सहमति भइसकेको छ भने शासकीय स्वरुपमा पनि दलहरुबीच सहमति भइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्