सहमतिको जिम्मा फेरि शीर्ष नेतालाई

काठमाडौं । प्रमुख दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयमा गम्भीर र सकारात्मक बहस भइरहे पनि टुंगोमा पुग्न भने सकस देखिएको छ । पटकपटक भइरहेका एकपक्षीय, द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल र वार्ताले सकारात्मकरूप लिएको दाबी गर्दै दलहरूले सहमतिनजिक पुगेको बताउँदै आएका छन् । दलहरूबीच भएका पछिल्ला छलफलबाट ६ प्रदेश बनाउने, नामांकनको अधिकार प्रदेशसभालाई दिने र सीमांकनका लागि आयोग बनाउने गरी सहमतिमा पुग्ने संकेत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दलहरूबीचको छलफल सहमतितर्फ अगाडि बढिरहेको भन्दै शीर्ष नेताहरूको तहबाट संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सहमतिका लागि पछिल्ला दिनहरूमा भइरहेका प्रयास सकारात्मक छन्’, उनले भने, ‘प्रदेश, सीमांकन र संख्याका बारेमा अब शीर्ष तहमनै सहमति हुने छ ।’ बैठकमा दलहरू ६ प्रदेशमा सहमतिको नजिक भएकाले सम्भवतः त्यसमै सहमति हुनसक्ने बताइएको छ । बिहीबार भएका विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक छलफलपछि साँझ बसेको चार राजनीतिक शक्तिको बैठकले विवादित बिषय टुग्याउने जिम्मा चार शक्तिका शीर्ष नेताहरूलाई दिएको हो । चार शक्तिका शीर्ष नेताहरूको बैठक शुक्रबार बस्ने तय भएको छ । एमाओवादी र मधेसीमोर्चा ६ प्रदेशमा सहमत हुने संकेत देखिएपछि त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर शुक्रबारको छलफल केन्द्रित हुने जनाइएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेस र एमालेले पूर्वअडान त्यागे एमाओवादी र मधेसीमोर्चा ६ प्रदेशमा सहमत हुने सम्भावना बढेको हो । चारदलका शीर्ष नेताहरूबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफल सकारात्मक भए पनि सहमतिमा पुग्न अझै गहन छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै सहमतिको जिम्मा पुनः चार दलका शीर्ष नेतालाई दिने निष्कर्षमा पुगिएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिए । ‘संविधानका अन्तर्वस्तु र प्रदेशका बारेमा शीर्ष नेताबीचको छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ’, उनले भने, ‘छलफल सकारात्मक भएकाले शुक्रबार पुनः बैठक बसेर सहमतिको दूरीलाई अझ कम गर्नेगरी घनिभूत छलफल हुनेछ ।’ एमाओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले जातीय, सांस्कृतिक र पहिचानको मर्म नबिग्रने गरी प्रदेश बनाउन सहमत हुने निर्णय गरिसकेकाले यसमा कांग्रेस–एमालेले लचकता अपनाउन सकेमा दलहरूबीच ६ प्रदेशमा सहमति जुट्ने देखिन्छ । गत आइतबारदेखि चलिरहेको दलहरूबीचको छलफलले सकारात्मक मोड लिएको नेताहरूले जनाएका छन् । बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले ठोस निर्णय आउन नसके पनि दलहरूबीचको छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘बिहीबारको चारदलीय बैठकबाट ठोस निर्णय भएको छैन् तर पनि सरकार र संविधानका अन्तर्वस्तुका बारेमा सहमति जुटाउने जिम्मा चार दलका शीर्ष नेतालाई सुम्पिने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘सहमतिका लागि आवश्यक पर्दा शीर्ष नेताहरूले अरू नेतासँग सल्लाह र सुझाव लिन सक्नुहुनेछ ।’ दलहरूले संविधानका विवादित विषयमा जसरी सहमतिको प्रयास जारी राखेका छन् त्यसैगरी राष्ट्रिय सरकारको विषयलाई पनि जोडतोडले उठाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताइरहेको छ भने एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेर संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । तेस्रो ठूलो दल एमाओवादीले भने संविधान बन्ने ग्यारेन्टी भएमात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन तिर लाग्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको प्रयाससँगै भावी सत्ता समीकरणमा पनि गृहकार्य तीव्र भएको छ ।