भुकम्पपिडितका लागि राष्ट्र बैंकको ऋण कार्यविधि तयार

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्प प्रभावित नागरिकलाई घर तथा आवासस्थल निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणमा ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थासहितको कार्यविधि तयार गरेको छ । बैंकले आज राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिलाई उपलब्ध गराएको भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनःनिर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनःकर्जा कार्यविधि २०७२ मा सो कर्जा न्यूनतम पाँच वर्ष र अधिकतम १० वर्षको हुने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पुनःनिर्माण प्रयोजनका लागि प्रदान गर्ने ऋणमा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लिनुपर्नेछ । सो प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा पुनःकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ तर अन्य दृश्य तथा अदृश्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क भने वित्तीय संस्थाले लिन पाउने छैनन् । काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिघरपरिवार रु २५ लाख र उपत्यका बाहेकका जिल्लामा रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । घर तथा आवास बनाउने भूकम्पपीडितले सो कर्जा चार चरणमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण प्रगतिका आधारमा मात्रै कर्जा सुविधा दिइने र राष्ट्रिय भवन संहितासम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना गरिएको हुनुपर्नेछ । यस्तै भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डलाई पनि विशेष ख्याल गरिएको हुनुपर्नेछ । सो सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्नयोग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलब्ध गराइने केन्द्रीय बैंकले तयार पारेको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४९ र ५० मा भएको व्यवस्थाअनुसार इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय वा स्थानीय निकायको भूकम्पपीडित भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने र सो कर्जाको सीमा प्रत्येक बैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि सो संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतसम्ममात्र हुनेछ । केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा सामान्यतः बिमा गरेको हुनुपर्ने र तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाको पुनःकर्जा सुविधा प्रदान गरिने छैन । सो कर्जा प्रवाह गर्दा विद्यमान घरकर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही ग्राहकको कर्जा तिर्नसक्ने क्षमतालगायत सुरक्षणका स्पष्ट आधार लिई कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाको सिफारिसमा त्यस्ता संस्थाका ग्राहकलाई रु दुई लाखसम्म र ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जामा समेत पुनःकर्जा प्रदान गरिनेछ ।