अन्य
मुलुकको महाविपत्तीबाट पार पाउन सहमति र सहकार्य आवश्यक : प्रधानमन्त्री
मंगलबार, जेठ १२, २०७२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले महाविपत्तिबाट मुलुकलाई निकाल्न आपसी सहमति र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श समितिको पहिलो बैठकलाई आज प्रम निवास बालुवाटारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने–‘सरकार, राजनीतिक दल एवम् सबै जनताको सहकार्यबाट नै मुलुकलाई विपत्तिबाट निकाल्न सकिन्छ, यसका लागि आपसी अनुभव एवम् एकताको खाँचो पर्छ ।’भूकम्पपीडितको खोज, उद्धार तथा राहत साथ साथमा पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका काम उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले बैठकको सुरुआती सम्बोधनमा भूकम्पपछि तत्काल खोज, उद्धार तथा राहतमा सरकारले आफ्नो सबै ध्यान केन्द्रित गरेको, पीडित जनतालाई राहत पु¥याउन सबै अङ्ग परिचालन गरेको तथा यो कार्यका साथ साथमा पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका काम थालिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम पीडित जनतामा पुग्ने छ, एक पैसा पनि हिनामिना हुन दिने छैन’ उनले भने । बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, मन्त्री, मुख्यसचिव, मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवम् सदस्य, आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, योजनाविद्, नेपालको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासका साझेदार दातृ निकायका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता छ । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले सो समिति गठन गर्नका लागि सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत दिएको निर्देशअनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाको अध्यक्षतामा हालै सो समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले गत वैशाख १२ गतेको भूकम्प तथा त्यसपछिका पराकम्पनले पु¥याएको क्षति तथा पीडितको खोज, उद्धार र राहतका कामलाई समीक्षा गर्दै पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका योजनाका बारेमा सरकारलाई राय सुझाव दिने छ । बैठकमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा हाल भइरहेका कामका बारेमा गृह मन्त्रालय सूर्यप्रसाद सिलवाल, विपद्पछि जोखिम पहिचान र आवश्यकता आँकलनका कार्यका बारेमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । । विपद् व्यवस्थापनका चुनौती र सम्भावनाका विषयमा मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दाहाल एवम् अन्य सहभागीले आआफ्नो धारणा राख्ने र अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो भनाइ राख्ने बताइएको छ ।
यसैबीच गृहसचिव सिलवालद्वारा बैठकमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा दुर्गम स्थानमा अन्य क्षेत्रबाट राहत वितरण नहुँदा सरकारी राहतमा मात्र भर पर्नु र सुगम स्थानमा दोहोरो परेकाले राहत वितरणमा समानता कायम हुन नसक्नु, विस्थापितका लागि तत्काल अस्थायी बसोबास व्यवस्था गर्न तथा जोखिममा रहेका तथा बस्न योग्य नभएका घर भत्काउन आवश्यक नीति, प्रविधि र औजारको अभाव, भत्किएका घर संरचनाबाट थुप्रिएका फोहर हटाउन चुनौती रहेको औँल्याइएको छ ।
साथै १० हजारभन्दा बढी सरकारी कार्यालय भवन भत्किएकाले सार्वजनिक सेवा पुनः सञ्चालन गर्न, अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको उचित व्यवस्थापन गर्न, कैदीबन्दीको व्यवस्थापन गर्न, वर्षायाममा जान सक्ने बाढी र पहिरो जोखिम न्यूनीकरण पूर्वतयारी गर्न, पहिराबाट भत्किएका तथा बिग्रिएका बाटोघाटो मर्मत गरी सञ्चालन गर्न, एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रशोधन गर्ने जस्ता चुनौती रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यपत्रमा केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म रु आठ अर्ब जम्मा भएकोमध्ये रु पाँच अर्ब ५३ करोड ५० लाख निकासा भएको छ । भूकम्पबाट हालसम्म आठ हजार ६५९ को मृत्यु र बेपत्ता ३२७ तथा घाइते २१ हजार ८४४ भएको बताइएको छ । पाँच लाख २२३ घर पूर्ण क्षति, दुई लाख ६९ हजार १५९ घर आंशिक क्षति, १८ हजार ४३३ कक्षाकोठा पूर्ण क्षति, सात हजार ५६१ आंशिक क्षति र ५४ हजार ४११ पशु क्षति भएको कार्यपत्रमा जनाइएको छ । यसैगरी उपाध्यक्ष प्रा डा पोखरेलको कार्यपत्रमा भूकम्पपछि पहिलो चरणमा खोज, उद्धार तथा राहत, दोस्रो चरणमा प्रारम्भिक पुनःस्थापना, तेस्रो चरणमा विपद्को आँकलन तथा मूल्याङ्कन र चौथो चरणमा पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका योजना रहेको उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १२, २०७२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
