अन्य
विपतिबाट पार पाउन राष्ट्रिय अठोट आवश्यक छ: डा मिनेन्द्र रिजाल
शनिबार, जेठ २, २०७२
महाभुकम्पपछि राहत र उद्धारका बिषयमा सरकारले के के गरिरहेको छ ??
२९ गतेको पराकम्पन आउनुभन्दा पहिले हामी के सोचिरहेका थियौ भने खोज उद्धारको काम विस्तारै टुङ्गिन थाल्यो । राहतलाई महत्वपुर्ण रुपबाट लिएर अगाडि बढ्ने तयारीमा सरकार थियो । त्यो बेला सम्म राहत बितरणमा देखिएको केहि समस्याबाट शिक्षा लिदै अझ यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नै हामी केन्द्रित भएका थियौ । तर २९ गतेको पराकम्पनले फेरि खोज र उद्धारको काम पनि थपियो र अहिलेसम्म पनि खोज र उद्धारको काम पनि भईरहेको छ । यससँगै राहतका काम पनिसँगै भइरहेको छ । अहिले भुकम्पका कारण झण्डै ६ लाख दिदिबहिनी दाजुभाई घरवारबिहिन हुनुभएको छ । उहाँहरुको लागि पाल पु¥याउने काम भइरहेको छ यस काममा भईरहेको कठिनाईको बारेमा मैले ब्याख्या गरिरहनुपर्दैन सबैले थाहापाएको विषय हो । पहिलो भुकम्प आएको तीनदिन पछाडि १५ गतेदेखि नै हामीले पाल पु¥याउने कुरा महत्वपुर्ण छ भन्यौ र त्यसमा लाग्यौ । हाम्रो आवस्यकता पुरा गर्न नेपाल भित्रको उत्पादनले नहुने रहेछ त्यसैले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने रहेछ , ढिला नहोस भनेर हामील बाहिरबाट आएको पाल पनि ट्रकहरुलाई सिधै जिल्ला जिल्ला पठाउने काम ग¥यौ । तर यसमा पनि बाहिबाट आएका ड्राभरहरुलाई हाम्रो भौगलिक कठिनाईको कारणले गर्दा उनीहरुलाई सजिलो पनि भएन जसको कारण केही समय लाग्यो । एउटा ट्रकबाट अर्को ट्रकमा सार्ने समय बचाउन खोज्दा झन बढी समय ब्यतित् भयो । थप त्रिपाल आउने क्रम अझ जारी नै छ यसमा जिल्लामा पुगेका पालहरु त्यहाँका विकट ठाउँमा पु¥याउने चुनौति पनि छ, हाम्रा सामु । अब विस्तारै केहि दिनपछी त्रिपाल पु¥याउने काम पनि सकिन्छ । अबको चरणमा सरकार बर्षा पनि थेग्न सक्ने अस्थायी आश्रयस्थल बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रति गर्ने तयारीमा छ । त्यसका लागि अहिले जस्तापाताहरु पु¥याउन सकियो भने कमसेकम सात आठ महिना थेग्न सक्ने गरी अस्थायी बास बनाउन सकिन्छ । त्यस्तो बसाई एउट एउटा ठाउँमा क्लस्टर बनाएर गर्न सकियो भने औषधि , सफा पानी , ट्याबलेट , खाद्यन्न पु¥याउने काम सजिलो हुन्छ । सडक पुगेको ठाउँमा त सजिलो होला तर सडक नभएको दुरदराजको गाउँमा जहाँ भूमी पनि अलि जोखियुक्त छ त्यहाँ बसाईपनि सजिलो ठाउँमा बसाउने हो भने आत्यावस्यकिय वस्तुहरु आपुर्ति गर्न सहज हुन्छ भन्ने सोच हाम्रो रहेको छ । अस्थायी आश्रय स्थल त्यहाँ खानेपानी सफा गर्ने औषधि , औषधि उपचारका समान , लगाएतका अत्यावस्यकिय वस्तुहरुको आपुर्ति भईसकेपछी त्यहीबीचमा हामीले बृहत पुनिर्माणको तयार गर्नेछौ ।
अस्थायी बास बनाउनका लागि सरकारले जस्ताको लागि नेपालमा उत्पादन हुने दुईमहिनाको उत्पादन सरकारले नै खरिद गर्ने, नेपाली उत्पादनको निकासी रोक्ने निर्णय गरेका छौं । अब जस्ता पाता जनताको घर सम्म कसरी पु¥याउने भन्नेमा केन्द्रीत भइरहेको छ सरकार । पैसा जनतालाई दिएर उनीहरुमार्फत गर्ने कि, स्थानिय निकायमार्फत गर्ने की अथवा आफैले जस्तापाता लगेर बाँड्ने भन्ने कुरामा कुन उत्तम विकल्प हुन्छ त्यसमा हामी निर्णय गर्छौ । मुल कुरा यहाँको उत्पादन यही गर्ने नपुगे बाहिरबाट ल्याउने , बाहिरबाट ल्याउदा कस्तो सुबिधा दिदा छिटो यहाँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो । जे हो स मागबमोजिमको आपुर्ति तत्काल हामीले गर्नुपर्ने छ हामीसँग एकमहिनाको मात्र समय रहेको छ । दशबाह्र दिन देखि एक महिनाभित्र हामीले उहाँहरुको सम्म पु¥याउनुपर्ने छ बल्ल अस्थायी आश्रय स्थल बन्छ ।
यो त अस्थायी बसोबासको व्यास्थाका लागि भयो, अब स्थायी बसोबास र पुर्ननिर्माणको सरकारको योजना के हो ???
सवैभन्दा पहिलो बर्षातको मौसमलाई ध्यान दिएर आम नेपालीका लागि अस्थायी र सुरक्षीत बासको व्यवस्था गर्नेछौ । अनि बृहत पुननिर्माणको लागि सरकारले दुइहप्ता अगाडि नै गरेको निर्णय छ त्यसमा सरकारले २ सय अरबमा २० अर्ब राख्ने अन्य १८० अर्ब रुपैया संकलन गर्नको लागि अर्थमन्त्रालय योजनाआयोग दाताहरुको सम्मेलन गरेको छ । अझै दाताहरुसंग थप छलफल गर्नेछौं । एउटा त्यस्तो मुलुक जहाँ विकास बजेट पनि वर्षको दुईसय अर्ब भएको मुलुकमा पुननिर्माणको लागि मात्र दुईसय अरब जुटाउनको लागि थुप्रै मेहनत छ त्यो मेहनत गर्न हामी सक्छौ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी जुटेका छौ । त्यो रकम जुटेपछी प्रयोग गर्ने कुरा हामीले पहिले पनि निर्णय गरेका छौ त्यसमा ध्वस्त भएका भौतिक संरचना जसमा बाटो घाटो , सडक , पुल , खानेपानीका संरचना , त्यस्तै समाजिक संरचनामा स्कुल, कलेज, स्वास्थ्यचौकिहरु पुननिर्माण गर्नुपर्ने कामहरु छन् । त्यस्तै ऐतिहासिक सम्पदाहरु , विश्वसम्पदामा रहेका अथवा पुरातात्वीक महत्वका सम्पदाहरु पुननिर्माण गर्ने काम छ त्यो पनि यसैकोषबाट ब्यहोरेर का गर्नेछौ । भौतिक पुर्वाधार , सामाजिक पुर्वाधार , धार्मिक पुरातात्विक सम्पदाहरु , त्यस्तै स्थायी बासस्थानको लागि नयाँ बासस्थान विकास गरेर बसोबासको प्रबन्ध गर्ने काममा पनि कोषको प्रयोग हुन्छ । जसले नयाँ ठाउँमा बनाउदिन भन्नुहुन्छ उहाँहरुलाई नगद अनुदानको व्यवस्था पनि यसैबाट हुन्छ । कति नगद दिने भन्ने एकिन भएको छैन यसको लागि योजना आयोग , अर्थमन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् । जस्तो कसैले मेरो घर मर्मत मात्र गर्छु भनेमा उहाँलाई २५ हजार खर्च दिने निर्णया गरेका छौ । मर्मत खर्च पनि कम भयो अनुदानपनि कम भयो भन्नेलाई ऋण दिने त्यसको ब्याजमा अनुदान दिने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकबाट भईसकेको छ । यि सबै खर्च राष्ट्रिय पुननिर्माण कोषबाट गरिने खर्च हुन ।
पुननिर्माण र बस्ति विकासको सन्दर्भमा हेर्दा त कति बस्ति नै जोखिम देखिएको छ त्यसमा सरकारले के सोचेको छ ?
यस्तो संरचना यस्तो किन भयो भने, एउटा डाँडामा दुइचारवटा घर बनाउने चलनले गर्दा हाम्रो त्यहाँ छरिएर रहेको बस्ती छ अरु केही नहुदा पनि त्यहाँ सामाजिक तथा अन्या भौतिक सुविधा प्रदान गर्नको लागि कठिन हुन्छ जस्तो विजुली पानी वाटो पु¥याउन गाह्रो हुन्छ र यस्तो छरिएर रहेका वस्तीमा नेपाल सरकारले सेवा सुविधा प्रवाह गर्न सक्दैन , अत्यन्त महंगो खर्चिलो हुन्छ भन्ने त छदै थियो, त्यसैकारणले गर्नसकिएको थिएन तर अब पुननिर्माण गर्दाखेरि त्यसको भौगलिक जोखिमलाइै ध्यानमा राखेर भौगलिक रुपमा बढी स्थिर स्थानमा बस्ति विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यही अनुसारको योजना बनाएर विज्ञहरुलाई लिएर कुन ठाउमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यही ठाउँमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ अहिलेजस्तो डाँडाकाँडामा बस्ती बसाएर पहिलेकै जोखिमलाई राख्नु हुदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
पुननिर्माणकोषमा रकम जुटाउने सरकारको लक्ष्य राखेको छ । तर दातृनिकायबाट पहिलो चरणका प्रधानमन्त्री राहतकोषमा नै ताताहरुले चासो दिइएको पाएको छैन , यसमा सरकारले गर्न नसकेको होइन र ???
पुननिर्माण कोषको हामीले भर्खर घोषणा गरेका छौ यसको लागि रकम जुटाउनतिर हामी लागिसकेका छैनौ । दाताहरुको सम्मेल प्रमुख इभेन्ट होला त्यसको लागि त्यसमा अझ सबै तयार भएर आउलान के कती मद्दत गर्न सकिन्छ पुननिर्माण कोषमा भनेर तर अहिले तपाईले भन्नुभएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत तथा उद्धार कोषमा चाहि राहतका लागि हो त्यसमा अहिलेसम्म ६ अरब ५७ करोड रुपैया जम्मा भएको छ हिजोको मितिसम्म यसमा ५० करोड पहिलेकै बाँकी थियो साढे तीन अर्ब अर्थमन्त्रालयले गरेको हो, बाँकी २ अरब ५७ करोड दाताहरुबाट जुटेको हो सरकारबाहिरबाट । बाहिर जेसुकै खबर छापिएपनि राहत दिन चाहनेहरुलाई आउनुहोस राहत दिनुहोस, हामी राहत दिन कसैलाई रोक लगाउदैनौ , हामीले कहिलै पनि सबै राहत हामीकहाँ लिएर आउनुहोस भनेर भनेनौं । सरकार सुरुदेखि भनेको हो के राहत दिन चाहनुहुन्छ हामीलाई भन्नुहोस, के के सामग्री ल्याउन चाहनुहुन्छ भन्नुहोस त्यो राहत समग्री हो की होइन हामी भन्छौ, त्यो सामग्री ल्याउनुहोस भन्छौ , तपाईले ल्याएको सामग्री जहाँ लिएर जान चाहनुहुन्छ भन्नुस त्यो ठाउँमा त्यस्तो साग्रीको आवस्यकता छ छैन भन्छौ , त्यो ठाउँमा आवस्यकता छैन भने अर्को ठाउँमा जानुहोस भन्छौ, नभए एकै ठाउँमा एकैप्रकारको सामग्री दुईतीनवटाले लिनु उचित हुदैन भनेर भनेका हौं । सरकारले समन्वय मात्र गर्छ हामीमात्र पावरफुल हुन खोजेको होइन , हामीलाई सुचना दिनुहोस मात्र भनेको हो किन भने कुनै ठाउँमा धेरै पुग्ने दूरदराजका ठाउँमा केही पनि नपुगने नहोस सबैतिर आवस्यकताको आधारमा राहत पुगोस भनेर नै हामीले समन्वयको कुरा गरेका हौ ।
यसैबीचमा प्रधामन्त्री साहयताकोषको बारेमा अनर्गल प्रचारमात्र भएको हो यसमा हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ । मेरो त भनाई यतिमात्र हो कि सरकार जस्तो अर्को दुर दराजको गाउमा पुग्ने अर्कोे कुनै निकाय छैन, हामी संघ संस्थाले ग¥यौ भने एकै ठाउमा धेरैजना पुगौला दुरदराज पुग्नको लगिा सबैठाउँमा राहत पु¥याउको लागि सरकारभन्दा अर्को कुनै निकाय प्रभावकारी हुदैन । अहिले त स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको कारण हमीलाई यति अप्ठेरो परेको छ नत्र एकै गाविसमा ४७ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे उनीहरु भएको भए उनीहरुमार्फत काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो नभएको ले गाविस सचिव मार्फत काम गर्नुपरेको छ । तर अरु दाताहरु परोपकारी हिसाबले काम गर्न खोज्नुभएको छ तर उहाँहरुसँग त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने संयन्त्र छैन । त्यसैले हामीले के भनेको हो भने भएको संरचनालाई सदुपयोग गर्नसक्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई पारदर्शीरुपमा सबैले अनुगमन गर्नसक्ने खालको परिस्थिती आवस्यक देखेर हामीले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि रहने गरी सहयोग र अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका हौ केन्द्र , जिल्ला तथा गाउँमा पनियस्तै संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा केही समाजिक संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था हामिले गरेका छौ । त्यसैले सरकारले गरेको कामप्रति यो अनुगमन समितिले जाँच गर्न सक्छ , अख्तियारले गर्नसक्छ ,संसदप्रति उत्तरदायी छौ संसदले जाँच गर्नसक्छ, आम नागरिक, मिडिया , जाँच गर्नसक्नुहुन्छ , अथवा यसमा सबैको पहँच हुने संयन्त्र हो सरकार, त्यसैले यो भन्दा उत्तरदायी संस्था अरु हुन सक्दैन हामी सरकारमा छौ भनेर भनेको होइन, गाउमा अप्ठेरो परेकाबेला राज्यको भन्दा अरुको उपस्थिती प्रभावकारी हुनसक्दैन त्यसैले हाम्रा सबै कमीकमजोरीहरुलाई ध्यानमा राख्दै तर प्रयोग गर्न सक्ने अर्को कुनै निकाय छैन । यो निकायलाई अझ पारदर्शी , सबैले देख्ने, सबैले बुभm्ने सबैप्रति उत्तरदायी हुने गरी सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी जहिले पनि खुलारुपले त्यस किसिमको संरचना बनाउन तयार छौ । त्यसको लागि संसदमा संकल्प प्रस्तावले पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित रहेर काम गर्न भनेको छ । जस्तो हैटीमा सुरुमा हाइटीमा सुरुमा सात अरब डलर बराबरको क्षति भयो भने सुरुमा १३ अरब डलरको सहयोग प्रतिबद्धता आयो, पछी साढे सात अर्ब डलर बराबरको सहयोग त्यहाँ पुग्यो प्रतिबद्धता अनुसारको, तर साढे सात अर्बको क्षती भयो सात अर्बको सहयोग पनि पुग्यो , तर त्यो सबै सकिदाखेरी त्यहाँका जनताहरु भmन दलदलमा फसे , हैटीको गरिबी झन बढ्यो कम भएन । हैटी अमेरिकाको आँगनमा भएको देश हो अमेरिकाका ६० प्रतिशत घरपरिपारले त्यहाँ सहयोग पु¥याए दुनियाभरीबाट सरकारी निकायहरु बाहेक व्यक्तिहरुबाटमात्र संकलन भएको हो । तर हैटीको साढे सात अर्बको सहायतमध्ये ७५ प्रतिशत सहायता खर्च गर्ने ठेकेदारहरु गैरसरकारी संस्थाहरु व्यक्तिहरुको हेडअफीस ले गरेका थिए जो वासिङ्टनको वरिपरी छन् । मैले यतिमात्र भन्न खोजेको कि भोली अरु निकायबाट गर्ने भनेपछी त्यहाँबाट काम भएन भन्न खोजेको होइन, हरेक दाताहरुले बेग्लाबेग्लै संरचना तयार गरेर राहत पु¥याउने, पुननिर्माण गर्न थाले भने त प्रशासकिय पनि अलग अलग हुन्छ । अलग अलग प्रशासनिक खर्च हुँदा खर्च त बढी हुन्छ । अहिले नेपालमा एकहजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाले काम गरे तर ती संस्थाहरुले कसरी काम गरे भनेर अनुगमन गर्ने निकाय के त ? त्यसको पारदर्शिता को उपाय के त ? प्रशासनिक खर्च कम गराउने उपाय के त ? त्यसैले सरकारले के भनेको हो भने, दाताहरु कसैले हजार घर बनाउने हामीसँग आउनुहोस कहाँ घर बनाउने हो त्यहाँ अर्को प्रशासकिय खर्च नथपियोस । सरकारले त्यतिमात्र भनेको हो, हामीलाई पैसा दिनुहोस हामी खर्च गर्छौ भनेका छैनौ । हामीलाई थाहा छ हाम्रो सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने सीमाहरुपनि बुझेका छौ । खर्च गर्नसक्ने क्षमताको सीमा पनि बुझेका छौ । त्यसैले व्यक्तिले संस्थाले, गैरसरकारी , सरकारी संस्था होस राष्ट्रको होस या बाहिरको होस सबैले एकठाउँमा मिलेर काम गर्नुपर्ने छ । त्यो मिल्ने कामको समन्वय गर्ने निकाय सरकारभन्दा अर्को हुनसक्दैन । राज्य कमजोर भएर हामी यो विपत्तिबाट उम्किन सक्दैनौ हामी सबैको जिम्मेवारी हो राज्यलाई अझ बलियो बनाऔं, पारदर्शी बनाऔं अझबढी सबैप्रति उत्तरदायी बनाउने राज्यलाई जनातासँग उत्तरदायी बनाउने , राज्यलाई प्रभावकारी बनाउने हामी सबैको उत्तरदायित्व हो तर राज्यलाई कमजोर बनाएर हामी यो समस्याबाट उम्किने र राहतको काम पुरा गर्नसकिने होइन । अर्को कुरा प्रधानमन्त्री साहताकोषको रकम प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार खर्च हुदैन त्यो कोषको अध्यक्ष योजना आयोगको उपाध्यक्ष त्यसमा आठजना सचिवहरु हुनुहुन्छ खर्च गर्ने त्यो निकाय हो । त्यो निकायको निर्णयबाट खर्च हुनेको सट्टा यहाँ प्रधानमन्त्रीको इच्छा बमोजिम खर्च हुने , राजनीतिक दलले भनेर खर्च हुने भन्ने जुन किसिमको प्रचार गरियो त्यो गलत हो । मेरो आग्र , चाहे राहतका लागि चाहे पुनिर्माणका लागि होस सरकारको समन्वयमा हुनेछ आफुखुसी जानपाइने छैन । सरकारबाट खर्च गर्दाखेरी मुलुकमा प्रभावकारिता पारदर्शिता जस्तो चाहन्छन् यहाँका नागरिकले, दाताले हामी गर्न तयार छौ सबैभन्दा पहिले राज्यलाई प्रभावकारी बनाएरमात्र यो समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ भन्ने हो ।
तपाइले हाइटीको प्रसंग जोड्नुभयो, त्यहाँ अहिलेसम्म पनि पालमै जीवन चलाईरहेका छन , यहाँपनि यस्तै संकेत देखिन थालेको जस्तो भएको छ के देख्नुहुन्छ अवस्था ?
तपाईको प्रश्नमा पछी जाउला के स्पष्ट पारौ भने दाताहरुको इच्छा भन्दा धेरै फरक तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई होइन किन भने दाताहरुले आफूले दिएको दान दातव्य ठिकसँग खर्च भएको छ छैन भन्ने उसको पनि चिन्ता हुन्छ । यत्रो ठुलो सहयोगको आवस्यकता हमीलाई छ । दाता सरकार हुन् चाहे अन्तराष्ट्रिय संस्था हुन, अथवा सयुक्त राष्ट्र संघका संस्था होलान अथवा व्यक्ति होलान जस्तो सुकै संस्था होस उनीहरुको सहयोग बाट मात्र हामी यो महाविपत्तीबाट उम्कन सक्छौ त्यसैले उनको विचारलाई विल्कुलै बेवास्ता गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा म छैन । तर भन्न खोजेको के मात्रै हो भने उहाँहरुको सहयोगलाई बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारको समन्वयमा काम गर्नुहोस भन्ने हो । जस्तो हैटीमा साढे सात अरब डलर सहयोग पु¥याउने दाताहरु सुरुमा त पवित्र र शुद्ध मन लिएर पुगेका हुन गर्ने मान्छेले पनि सुद्ध मनले नै गरेको हो तर त्यही काम सम्पादन गर्नका लागि त्यो प्रशासनिक संरचना त तयार गर्नुप¥यो नि । त्यसैले सरकारले काम गर्न सक्दैन भनेर सरकारको समानन्तर संरचना तयार गर्नलाई छुट हुदैन । जहा सुकै होस चाहे सानो गाउँमा होस , चाहे वार्डमा होस , जुन समानन्तर संरचना सिर्जना गर्न खोजिएको हो त्यसले प्रशासनिक खर्च त थप्छ नि भन्ने भनाई हो ।
महाविपतीसंग सरकाप्रति गुनासो आयो, केही कमजोरी भयो, की सरकारपनि आत्तियो भन्ने लागेन तपाईलाई ?
गुनासो गर्नु स्वभाविक हो जनताले कोसँग गुनासो गर्ने त ? जनताको भोटका कारणले हामी सरकारमा भएका छौ । जनताले गुनासो गर्ने त अन्त ठाउ नै छैन नि हामीसँग नै हो । र जनताले गुनासो जायज छ उचित छ हामीले त्यसअनुसार जनताको गुनासो लाई ध्यानमा राख्दै हाम्रा कामहरुलाई अझ व्यवस्थित बनाउदै लजानुपर्ने हो त्यहि अनुसार गरिरहेका छौ । अब परिस्थित भन्नुहुन्छ भने सरकार भनेको के हो , सेना हो पुलिस हो , ससत्र प्रहरी हो , निजामती कर्मचारी हो, गाविसको सचिव हो, सरकार भनेको मन्त्री , सांसदमात्र होइन , यस्ता ठुला विपत्ती आउदा सबैभन्दा पहिला पुग्ने भनेकै सेना हो जहाँसुकै पनि , हामीकहाँपनि सेना र अरु सुरक्षा निकाय परिचालित भयो त्यो राम्रो हो । राहत पु¥याउने कुरामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी , गाविस सचिव , नगर प्रमुख , हो । सरकार भनेको पनि त्यही हो । त्यहाँ पुग्ने सरकारी संरचना तीनै हुन । सुरुका दिनमा सरकार जसरी पुग्नुपर्ने हो त्यसरी पुग्यो तर कमीकमजोरीहरु भए, जनताले गुनासो गर्ने स्वभाविक हो । फेरी को हो त्यो सरकारी निकायमा रहेको मान्छे पनि विपत्तीमा परेको मान्छे हो । सरकारको कर्मचारी पनि त विपत्तीमा परेको थियो । उनीहरुलाई विस्तारै पिडा विर्सेर काममा लैजाने कुरामा संयोजन लैजाने कुरामा अलिकती कठिनाई भएको हो । पहिलो भुकम्प गएको डेढ घण्टाभित्र गृहमन्त्रालयको दैवीप्रकोप केन्द्रमा म आईपुगे म आएको केही बेरपछी गृहमन्त्री अरुमन्त्रीहरु आइपुग्नुभयो मुख्यसचिव अरु सचिवहरु आउनुभयो अनि तत्काल बैठक सुरु ग¥यौ पहिलेगृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक सुरु भयो । त्यसपछी उहाँ कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्यो त्यसपछी हामीले निर्णहरु ग¥यौ ।
अनि सारा दिल खोलेर काममा जुटे सुरक्षा निकायका साथीहरु, मैले सुनेको थिए घर भत्केको छ घरमा बस्ने ठाउ छैन तर राहत उद्धारमा लागिरहेका थिए उनीहरु कतिजना त मारिनुभयो , बेपत्ता हुनुभएको छ । अफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर मा्न्छेहरु काममा फर्के गाविसको सचिव पनि विपत्तीमा थियो त्यहाँको सरकारी कर्मचारी , शिक्षकहरु सबै विपत्तीमा थिए तिनलाई विपत्तीबाट निस्केर आफ्नो जिम्मेवारीमा लाग्नको लागि संयोजन गर्ने कुरामा कमीकमजोरी भएन भन्ने मुर्खता म गर्न सक्दिन । तर हरेक दिन , हरेक घण्टा पाठ सिक्दै, हामी व्यवस्थित हुदैव गयौ र विपत्तीलाई समना गर्नतिर गयौ । अहिले पछिल्लो ठुलो पराकम्पन पछीको हाम्रो रेस्पोन्स पहिलेको भन्दा बढी व्यवस्थित थियो । स्वभाविक पनि हो । हाम्रो जस्तो सिमित स्रोत साधन भएको मुलुकमा यो मामुली विपत्ती होइन हाम्रा सबै क्षमताको प्रयोग गर्दाखेरी पनि पार नपाउने विपत्ती हो यो अहिलेपनि हेर्नुहोस ठुलो क्षती भईसकेको छ तर आउने दिन अझ चुनौतिपुर्ण छ । ६ लाखभन्दा बढी परिवार घरपरिवार बिहिन भएका छन् भनेपछी करिब २० लाख जनता अश्रयविहीन भएका छन् । उनीहरुको जीवनरक्षा गर्ने काम कुनैपनि सरकारको लागि चुनौतिपुर्ण हुन्छ अझ हाम्रो जस्तो सीमित स्रोत साधन भएको सरकारको लागि अझ चुनौतिपुर्ण हुन्छ । अबको एक वर्षमा चुनौति पन्छाउने काम सामन्य मेहनत बाट हुदैन । हाम्रोजस्तो छरिएर रहेका बस्तीभएको स्थानमा भएका २० लाख जनताको लागि स्थास्थ्य उपचार , ताथ अत्यावस्यकीय सेवाको उपलब्धता गराउनु , उनीहरुको स्थायी पुनर्वावासको व्यवस्थापन गर्ने काम हामी केही मन्त्री , सांसाद ,सरकार ए्क्लैले गर्न सक्ने काम होइन यसको लागि राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ , यसमा सबैएकजुट गउर लाग्नुपर्छ , सरकारी , गैरसरकारी संघसंस्थाहरुएकजुट हुनुपर्छ , अन्तराष्ट्रिय समुदाय , संस्था ले मात्र पुग्दैन समान्य नागरिक स्तरको सहयोग सद्भाव पनि चाहिन्छ यो समाधानको लागि । यी सबैको सहयोग जुटाएरमात्र यो का मगर्न सकिन्छ भन्या हो सरकारमा को होला को नहोला म हत्वपुण कुरा होइन । राष्ट्रिय अठोट तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोगबाट मात्र हामी ती घरवारबिहीन जनतालाई सरल जीवमा फर्काउन सक्छौ । यति ठुलो चुनौति हाम्रो समु छ यतिठुलो चुनौति पन्छाउने क्रममा सानोतिनो कमजोरी भएन भन्ने मुर्खताबाट यो का मगर्न सकिदैन ।
यही समाधानको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चर्चामा आएको थियो । त्यो सेलाएको हो की के हो ?
हामीले त यो सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले पनि सरकार राष्ट्रिय सहमतीकै आधारबाट हुनपर्छ मान्यताबाट काम गरेका हौं । सरकार गठन गर्नुभन्दापहिले हाम्रो पार्टीसभापती जो अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ , हामीसँग सरकारमा भएको दल एमाले मात्र होइन माओवादी नेतृत्वको घरमा गएर आफूमात्र होइन शिर्ष नेता पदाधिकारी लिएर जानुभयो कि तपाईहरु पनि सरकारमा सामेल हुनुहोस संविधान बनाउन चुनौति छ , अघिल्लो संविधासभाबाट संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सकिएन हिलो हामी कोही सरकारमा कोही विपक्षमा बस्दाखेरी यो काम पुरा गर्न सिकएन आज पनि कोही सरकारमा कोही विपक्षमाबस्नु उपयुक्त हुदैन भन्नुभयो । कांग्रेस एमोलेले सातबुदे सहमतीमा हसताक्षर गर्नेवित्तीकै हमे महामन्त्री कृष्ण सिटौला र म प्रचण्ड जीको घरमा गएर भन्यौ तपाईहरु सरकारमा आउनु भन्यौ उहाँहरुले भन्नुभयो की हामीलाई जनताले विपक्षमा बस भनेका छन बिपक्षमै बस्छौ भनेर । संविधान बनाउने कुरामा त हामी राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने पक्षमा थियौ भने यो विपत को घडिमा त झ स्वभाविक रुपमा हामी यसको पक्षमा रहने नै भयौ । अहिले यसलाई राजनीतिक तहमा गम्भीर बहसमा लैजानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यसको लािग प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँले मुल सत्ता साझेदार एमालकोे , बिपक्षीको मूल नेतृत्वसँग यसबारेमा कुरा गर्नुभएको छ ताकी यसखालको परिस्थिती निर्माण होस भनेर । तर यसको अभिप्रेरणा के हो भन्दा राष्ट्रिय अठोट नभइकन संविधान बनाउने , र यो विपतबाट उम्कने कुारामा कठिनाई हुनसक्छ । राष्ट्रिय अठोट निर्माण गर्न कठिनाई हुन्छ , फेरि राष्ट्रिय अठोट भईसकेपछी राष्ट्रिय सरकार बनाउन सजिलो हुन्छ । राष्ट्रिय अठोट नभइकन यो विपतबाट पार पाउन सकिदैन , संविधान बनाउन पनि सकिदैन , त्यसैले राष्ट्रिय सरकार भयो भने झ राष्ट्रिय अठोटलाई अझ मजबुत बनाउछ र यसले विपत व्यवस्थापन तथा संविधान निर्माणको लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने भएकोले यसमा हामी सकारात्मक नहुने कुरै भएन ।
विपक्षी नेताले संसदमा राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्छ भनिसकेको अवस्थामा किन अप्ठ्यारो ?
हामीले अथवा विपक्षीले बाहिर बोल्ने कुराबाट मात्र राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बन्दैन । यसको लागि हामी सबैको त्ही किसिमको सोच बन्न सक्नुपर्छ । हामी राजनीतिलाई त्यही दिशातर्फ बढाउने तयारीमा छौ । तर राष्ट्रिय सरकार बनोस नबनोस तर राष्ट्रिय अठोट चाहिन्छ संविधान बनाउन अथवा यो विपत व्यवस्थापनको लागि पनि । अहिले नेतृत्वको बारेमा कसैले पनि प्रश्न उठाएको छैन । अहिलेका प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको सभापती पनी हो , बहालवाला प्रधानमन्त्री पनि हो त्यसैले अहिले नेतृत्वको विकल्पको कुरा गर्ने हो भने त्यो राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने भन्दा पनि त्यसमा भाँजो हाल्ने काम हो । त्यस्तो कसैले पनि कुरै गरेको छै न यो सन्दर्भभन्दा बाहिरको कुरा हो ।
पुननिर्माणको लगि पुननिर्माण मन्त्रालया वा अधिारसम्पन्न आयोग बनाउने भन्नेमा यसमा के छ ?
यसमा एउटा संरचना जो सबैलाई विश्वासिलो पनि हुन्छ प्रभावकारी पनि हुन्छ त्यसको संरचना निर्माण गर्ने कुरामा सबै सहमत छौ त्यो संरचना के हुनसक्छ भन्ने विषय छलफलको विषय छ सरकार भित्र सरकारभन्दा बाहिररहेका दलहरु संसदको नेतृत्व सबेसँग छलफल गरिरहेका छौ विज्ञहरुसँग परामर्श गरिरहेका छौ छिट्टै उपयुक्त संयन्त्र जे हुन्छ त्यसबारेमा निर्णण गर्छौ हामी । पारदर्शी र प्रभावकारी संरचना बन्न आवस्यक छ त्यो संरचना प्रधानमन्त्री कै मातहत रहनु उपयुक्त हुन्छ त्यो स्पष्ट छ । ठ्याक्कै त्यो संरचना कस्तो हुने भन्ने कुरामा हामी छलफमै छौ यसमा हाम्रा आफ्नै विचारहरु छन् तर छिट्टै उपयुक्त निर्णय गर्छौ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २, २०७२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
