तयार भो भुकम्प पिडित पुर्नस्थापनाको प्याकेज

काठमाडौं । सरकारले झण्डै ५ लाख भुकम्प पिडितहरुका लागि घर, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, शौचालय तथा सुरक्षा व्यवस्था सहतिको पुर्नस्थापनाको प्याकेज अगाडि सारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भूकम्पबाट घरबास गुमाएकालाई बढीमा ६ महिनासम्मका लागि तत्कालीन पुनस्र्थापना प्याकेज तयार बताए । योजना आयोगले तयार पारेको सो प्याकेजमा मनसुनअघि दीर्घकालीन आवासीय व्यवस्था गर्न नसकिने भएकाले तत्कालका लागि योजना तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको हो । सो प्याकेजमा मनसुन शुरु हुन लागिसकेकाले तत्काल वढिमा ६ महिनासम्मको पुर्नस्र्थापना कार्यक्रम तयार गरीएको छ । मनसुन लगत्तै सरकारले दीर्घकालीन आवासीय योजना ल्याउने छ । योजना आयोगले तयार पारेको प्याकेजलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरि अगाडि बढाइनेछ । केहि दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले पुर्नस्थापना प्याकेज ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोगले इञ्जिनियरहरुको समन्वयमा प्याकेज तयार पारेको छ । घर डिजाइनको नेतृत्व पुर्वसचिव तथा वरिष्ठ इञ्जिनियर किशोर थापाले गरेका थिए । सो पुर्नस्थापना प्याकेजमा ढुङ्ग्रेघर र दुइनाले घर बनाउने योजना छ । यसमा भुकम्पपीडितले आफ्नो रोजाई अनुसार आवास बनाउन सक्ने छन् । प्रस्तावित दुवै घर हावाहुरी, पानी र भुकम्पबाट पुर्ण सुरक्षित हुने पुर्व सचिव तथा इञ्जिनियर किशोर थापाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले व्यवस्थापन गरिदिने घर भुकम्प तथा हावाहुरी र पानीबाट पुर्णरुपमा सुरक्षित हुने छन् ।’ तत्काल पुनस्र्थापनाका लागि बनाइने घरका नक्सा भुकम्प प्रभावित जिल्लामा पठाउने तयारी छ । सोही नक्साकै आधारमा घर बनाउनेले सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले घर निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक सामाग्री दिने र तय गरिएको नक्साकै आधारमा पीडितहरुले आफंै बनाउनुपर्ने जानकारी दिए । सरकारले घर वनाउन प्रतिपरिवार दुई वण्डल जस्तापाता दिने योजना बनाएको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार योजना आयोगले तयार गरेको डिजाइन अनुसार १६ फिट लम्वाई र १६ फिट चौडाई भएको दुई कोठाको जस्तापाताको घर वनाइने छ । सो घरमा काठ वा पाइपको फ्रेम वनाएर बाँधिने भएकाले तीन÷चार दिनभित्रै बनाउन सकिने सुझाव योजना आयोगले सरकारलाई दिएको छ । यसैगरि ढुंग्रेवास घरका लागि वाँसको छोटो खम्वा, भाटा, त्रिपाल, प्लास्टिक डोरी उपलब्ध गराइने योजना छ । यस्ता घर केहि घण्टामै १३ फिट चौडाई र १३ फिट लम्वाई भएको घर तयार बनाउन सकिने योजना आयोगले तयार पारेको प्याकेजमा उल्लेख छ । घर बनाउन आवश्यक पर्ने काठ स्थानीय सामुदायिक तथा सरकारी वनवाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने योजना आयोगको प्रस्ताव गरेको छ । पीडितका भत्किएकै घरबाटसमेत निकालेर काठ प्रयोगमा ल्याउन सकिने पनि आयोगले प्रस्तावमा उल्लखे गरेको छ । योजना आयोगले तयार पारेको प्याकेजमा भत्किएका घरका जस्तापाता निकालेर समेत व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्न लागेको घरमा सामान्यतया एक घरमा चार देखि ५ जनासम्मको परिवार वस्न सक्ने उल्लेख छ । अस्थायी रुपमा वस्ने वासको व्यवस्था गरेपछि सरकारले ती स्थाानमा खानेपानीको समेत व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । स्थानीयको स्रोतको संरक्षण र सरसफाई गरेर पिउने पानीको व्यवस्थापन गरिने योजना छ । घरहरुमा चुलो र विजुली नभएको ठाउमा सोलार व्यवस्थापन गरिने भएको छ । अस्थायी शौचालयको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भुकम्प प्रभावित हरेक गाउमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन भत्किएका स्वास्थ्यचौकीको मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य चौकी ध्वस्त भएका ठाउमा टेन्टबाटै अस्थायी चौकी र औषधीको व्यवस्था गरिने योजना छ । आठ सय भन्दा बढी स्वास्थ्य चौकीहरु ध्वस्त भएका छन् । त्यस्तै, योजना आयोगले तत्कालीन अवस्थामा विद्यालय भत्किएका ठाउमा अस्थायी टहरा बनाएर सोही स्थानबाटै पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने योजना प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङमा करिव १० हजार विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त छन् । भुकम्पमा बाबुआमा गुमाएका वालवालिकालाई सरकारले नै पढाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।