संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल आज सकिदै

काठमाडौं । सरकारले भुकम्प पिडितहरुको उद्दार तथा राहतका लागि संसदमा पेश गरेको संकल्प प्रस्तावमा बोल्नेक्रम नसकिएपछि आजसम्मका लागि लम्बिएको छ । भूकम्प पीडितको राहत तथा पुनःस्थापना र पूनर्निर्माणका विषयमा संसदमा गत शनिबार पेश भएको संकल्प प्रस्तावमा आइतबारदेखि छलफल जारी छ । सभामुख सुवास नेम्बाङले संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल आइतबार र सोमबार मात्र तोकेपनि सचेतकहरुमार्फत बोल्नका लागि नाम टिपाउने सांसदहरुको संख्या बढ्दै गएपछि मंगलबारसम्मका लागि म्याद थपिएका हो । प्रमुख तीन दलको प्रस्ताव र अन्य दलसहित स्वतन्त्र सभासदहरुको समर्थनमा गत शनिबार संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । संसदको योे विशेष अधिवेशन भएकाले भूकम्प र यसको क्षतिकै विषयमा केन्द्रीत गरेर चाडो छलफल सकी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुर्नस्थापनाका कार्यक्रम लिएर सांसदहरुलाई पठाउने तयारी रहेको सभामुख सुवास नेम्बाङले बताएका थिए । तर, उनको तयारी अनुरुप दुई दिनमा संसदको छलफल नसकिदा सांसदहरुलाई कहिलेदेखि राहत वितरण तथा संकलनमा लगाउने भन्ने पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । ‘मंगलबार संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल सकिन्छ’ संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइकेलले भने, ‘छलफल सकेपछि अर्को बैठक कहिले राख्ने वा अधिवेशन अन्त्य गर्ने भन्ने विषय सरकारको परामर्शपछि मात्र टुंगो लाग्छ ।’ कुइकेलले सरकारले थप विजनेस ल्याएमा संसदको बैठक लम्बिन सक्ने भएपनि विजनेस नल्याएमा सरकारले नैं अन्त्य गर्ने निर्णय पनि लिनसक्छ । सरकारले पनि अधिवेशन कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै तयारी गरेको छैन । उसले संसदमा संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफल नै बाँकी रहेको भन्दै छलफल सकिएर प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा सोच्ने जनाएको छ । ‘अहिले त संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफल नै सकिएको छैन’, कानुन न्याय संसदीय मामिला तथा संविधानसभा मन्त्री नरहरि आचार्यले भने, ‘छलफल सकिएर संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि संसदले गर्ने केही काम गर्छ त्यसपछि मात्र अधिवेशन अन्त्यका विषयमा सरकारले निर्णय लिन्छ ।’ उनले मंगलबार संसदले अनुगमन समिति गठन गर्ने सहितका काम समाप्त भएमा सरकारले तत्काल पनि निर्णय लिन सक्ने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र, दलीय संयन्त्र लगायतका संयन्त्र चाही कहीले गठन हुन्छ त ? मन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘ति सबै संयन्त्र बनाउने काम सरकारको हो, त्यसले संसद बैठक प्रभावित हुँदैन ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संयन्त्र भने संसदीय समिति गठन भए लगत्तै गठन हुने पनि बताए ।