काठमाडौं । भुकम्प प्रभावित जिल्लामा सभासदहरुले बर्षातको समय आएकाले पालले धान्न नसक्ने भन्दै तत्काल पिडितहरुको अस्थाई बसोबासका लागि जस्ताको व्यवस्था सरकारसंग माग गरेका छन् । व्यावस्थापिका संसदको आजको बैठकमा बोल्दै भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका सभासदहरुले पिडितहरु समक्ष राहत नपुगेको प्रभावशाली व्यक्तीले मात्र राहत पाएको, मरेका पशु तथा चौपायको व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सामान्य खालको पालले मनसुनलाई धान्न नसक्ने बताउँदै भूकम्पपीडितलाई जस्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । उनले तत्काल राहत, सुरक्षित आवास र पुनः निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे । व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जनधनको वयापक क्षति पुगेको भएपनि हालसम्म पीडित परिवारले अत्यावश्कीय राहत नपाएको, प्रभावशाली व्यक्तिले मात्रै राहत पाएको र पशुचौपायाको क्षति भएपनि त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेकोमा केसीले आपत्ति प्रकट गरे । उनले हरेक घरधुरीलाई तत्काल दुई बण्डल जस्तापाता उपलब्ध गराउन माग गर्दै सामान्य खालको पालले मनसुनलाई धान्न नसक्ने र वर्षाकालमा भूकम्प पीडित थप समस्यामा पर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद अमृतकुमार बोहोराले राजनीतिक संयोजनको अभावमा भूकम्प पीडित जनाताले प्रभावकारी राहत नपाएको भन्दै तत्काल स्थानीय समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । भूकम्पबाट बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकको सुगम स्थानमा राहत धेरै प्राप्त भएपनि दुर्गम स्थानमा पीडितले कुनै पनि राहत नपाएको भन्दै समस्या कहाँ देखिएको हो र कसले खडा गरेको हो त्यसको निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाओवादीका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले गृहमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको भूकम्प प्रभावितको तथ्याङ्क तथ्यको नजिक नरहेको बताउँदै सत्य तथ्यमा आधारित भएर तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले मुलुकभित्र तीन लाख पाल उपलब्ध भएको बताइएपनि सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हालसम्म करिब दुई हजार सात सय मात्रै पाल पाइएकाले अरु पाल कहाँ गयो भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरे । सामान्य त्रिपालले मनसुनको समयमा कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले भूकम्प पीडित परिवारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिनुभएको वक्तव्य पूर्ण नभएको बताए । सापकोटाले भूकम्पबाट मृतक परिवारलाई रु तीन लाख, घर भत्किएकालाई रु पाँच लाख र सबै प्रभावित भएकालाई रु दश लाख उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।