काठमाडौं । यही वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पु¥याएको अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति राजनीतिक दलहरुले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सबैखाले मतान्तर बिर्सिएर सहकार्य, सहमति र एकताका साथ कार्य गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकमा राजनीतिक दलहरुले सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै चाँडो सहज वातावरण निर्माण गर्ने दृढ अठोटसमेत व्यक्त गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल सो सङ्कल्प प्रस्तावको प्रस्तावक थिए । व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी, व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका २५ दल र दुईजना स्वतन्त्र सांसद्ले प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । समर्थकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल, सद्भावना पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माले सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लगायत संसदका सवै राजनीतिक दलका सांसद् रहेका छन् । सो सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘२०७२ वैशाख १२ गते दिउँसो ११ः५६ बजेको ७.८ रेक्टर स्केलको महाविनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि पटक पटकका पराकम्पनले अकल्पनीयरुपमा मानवीय र भौतिक क्षति पु¥याएको छ । यस घटनामा परी हजारौं मानिसको मृत्यु भएको, हजारौं अङ्गभङ्ग, अपाङ्ग तथा घाइते भएका, लाखाँै घर पूर्णरुपले ध्वस्त भई मानिस वासस्थानविहीन भएका छन् । सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक महत्वका सम्पदा नष्ट भएका, सरकारी, गैरसरकारी विद्यालय भवन, पुल, सडक लगायत भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । जनधनको व्यापक क्षतिले देश आहत भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका मित्रराष्ट्रका नागरिक पनि यो प्रकोपमा परेका छन् । समाजमा त्रास र चिन्ताको वातावरण व्याप्त छ । राष्ट्रिय विपत्तिको यस घडीमा विश्वको जुनसुकै भागमा रहेका हामी नेपालीको मन रोएको छ । सबै नेपाली समान वेदनाले छट्पटाएका छौं । यस दुःखद् घडीमा दिवङ्गतहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन, आफन्त र सबै पीडितमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं ।’ प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी भूकम्प पीडितहरुको उद्धार कार्यमा अहोरात्र खटिनुभएका सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै राष्ट्रिय विपद्को यो घडीमा आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा मृत्युवरण गर्न पुगेका राष्ट्रसेवकमा श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्दछौं । भूकम्पको विपत्तिमा उद्धार, राहत र अन्य सहयोग गर्ने सबै मित्रराष्ट्र, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायतका सबै निकाय र व्यक्तिहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भविष्यमा आवश्यक पर्ने राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणलगायतका कार्यमा थप सहयोगका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अपिल गर्दछौं ।’
प्रस्तावमा विपत्तिको यो दुःखद् क्षणमा हामी सबै राजनीतिक दल अत्यन्त दुःखी छौं र आफ्नो दायित्वप्रति सचेत पनि छौं । मुलकमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरु राष्ट्रलाई पीडाको त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त गर्न सबै खाले मतान्तर बिर्सिएर सहकार्य, सहमति र एकताका साथ कार्य गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै चाँडो भन्दा चाँडो सहज वातावरण निर्माण गर्ने दृढ अठोट गर्दछौं भनिएको छ ।
एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न सङ्कल्पका साथ व्यवस्थापिका–संसदको बैठकले सङ्कल्प प्रस्तावमा सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ।सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भूकम्प पीडितहरुको राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न सबै निकायलाई क्रियाशील एवम् प्रभावकारी बनाई समन्वय कायम गर्दै विस्तृत कार्य योजनालाई चरणबद्धरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, भूकम्पका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उचित राहत रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउने, भूकम्पमा परी घाइते भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र यस क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई थप राहत प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी अन्य निर्देशनमा घर÷आवास ध्वस्त भई आवासविहीन भएका पीडितहरुलाई नयाँ घर निर्माण नभएसम्म अविलम्ब भरपर्दो अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था साथै खाद्यान्न, शुद्ध पिउने पानी, औषधि र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, ध्वस्त भएका घरमा डेरा लिई बसेका वा घर पसल भाडामा लिई उद्योग व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरुको वास्तविक क्षतिको यकिन गरी आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने, जनतालाई रोग तथा सम्भावित महामारीबाट जोगाउन भौतिक संरचनामा पुरिएका शवहरु र मृत जीवजन्तुको अविलम्ब उचित व्यवस्थापन गर्ने । साथै यस्तो प्रकोपपछि फैलिन सक्ने महामारी रोगको रोकथामको उचित व्यवस्था अबिलम्ब गर्ने, पीडितको वर्गीकरण सरल, सहज, निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपले वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्ने प्रबन्ध मिलाउने आदि उल्लेख छ । अभिभावक नभएका बालबालिका, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, रोगी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हेरचाह गर्ने कोही नभएका महिलाका लागि सङ्क्रमणकालीन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरी राहत र पुनःथापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक पीडित परिवारलाई “भूकम्प पीडित परिवार परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, उक्त परिचयपत्रमा भूकम्पबाट भएका सबै प्रकारका क्षतिको विवरण उल्लेख गरी सोही आधारमा राज्यले सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घर आवास ध्वस्त भएका परिवारलाई सरकारले घर निर्माण गरिदिने वा घर पुनःनिर्माणका लागि उचित रकम अनुदानस्वरुप दिने, आवश्यकतानुसार थप रकम बिनाव्याज ऋण उपलब्ध गराउने र बढी रकम आवश्यक परेमा न्यून व्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । यसरी पुनःनिर्माण गर्दा वैज्ञानिक रुपले भूउपयोग नीति तर्जुमा गरी नयाँ आवास नीति, भवन संहिता लागु गर्नका साथै एकीकृत वस्ती विकासको योजना तयार गर्ने र पुनःनिर्माण कार्य गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी, सुरक्षित र व्यवस्थित आवास निर्माण गर्दै चरणबद्ध रुपमा निश्चित समयमा कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत योजना बनाउने । घर आवास मर्मत गर्नुपर्ने परिवारलाई पनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने आदि रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २६, २०७२