काठमाडौ । चार जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय विपत्तीको सामना गर्न राज्य सयन्त्र प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता भएको औंल्याएका छन् । उनीहरुले महाभूकम्पपछि प्रभावकारी पुनर्निमाणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जोड दिए ।
आज बसेको संसद बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता माधवकुमार नेपालले राज्य संयन्त्र प्रभावकारी नदेखिएको आरोप लगाए । उनले महाविपत्तीको स्थिति सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सहमतिको सरकारले संबिधान जारी गर्नुपर्ने बताए । ‘अझै विपत्ती टरिसकेको छैन । ससाना कम्पन गइरहेका छन्, कतिपय स्थानमा तिनले क्षति पुर्याइरहेका छन् । रोगको महामारीको संभावना पनि कायमै छ’, उनले भने ‘त्यसैले सरकारले आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्यो ।’
उनले महाविपत्तीको सामना गर्न राजनीतिक दल र जनताबीच देखिएको एकता सह्राहनीय भएको बताए । उनले संकटको बेला नेपालीबीच राष्ट्रिय एकताको भावना बढेको भए पनि स्वार्थ केन्द्रले नेपाललाई रणनीतिक भूमिको रुपमा प्रयोग गर्ने जोखिम रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मुलुक महाविपत्तिमा परेको बेला राजनीतिक दलहरु स्वयमसेवक दलका रुपमा परिणत हुनुपर्ने बताए ।
‘राष्ट्रिय सरकार बनाउने तिर पनि हामीले सोच्नुपर्दछ र विलम्ब नगरी पुर्ननिर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपछ’, उनले भने,‘राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्तिलाई, साधनस्रोतलाई र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न सक्यौ भने यो चुनौतिलाई अवसरमा बदल्न सक्छौ ।’ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भूकम्प प्राकृतिक मात्र नभएर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक भूकम्प भएको धारणा राखे । ‘हामी कतिपयले यसलाई सामान्य घटनाका रुपमा लिएका छौ, यसको गम्भीरतालाई बोध गरेका छैनौ । यो प्राकृतिकमात्र नभएर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक भुकम्प पनि हो’, उनले भने,‘ तर हाम्रो चेतना त्यही ढंगले माथि उठ्न सकेन भने अझ ठूलो विपत्ति आउनेछ ।’
बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले महाविपत्तीको बेला गरिएको सरकरा र नेताको आलोचनाबाट नआत्तिन आग्रह गरे । ‘आलोचनाबाट प्रजातन्त्र खत्तम भयो भनेर चिन्ता गर्नुपर्देन’, देउवाले भने,‘मेरैबारेमा पनि शेरबहादुर हराए भनेर समाचार आएछ । जनताले हामीलाई नभनेर कसलाई भन्ने ? हामीलाई जनताले दबाव दिएको हो । यसले प्रजातन्त्र खत्तम होइन, झनै बलियो बनाउछ । ’