नेभिगेशन
अन्य

‘भुकम्प पिडितले भोकै बस्न र घरबारविहिन बन्न पर्दैन’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित बनेका नागरिकलार्इ पुर्नस्थापना गर्नका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् । शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै प्रम कोइरालाले भूकम्पबाट भएको विध्वंशको पुनस्निर्माणका लागि सरकारले दातृनिकायको सम्मेलन चाँडै गर्ने उल्लेख गरेका छन् । संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रम कोइरालाले भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलार्इ एक लाख रुपैयाँ राहत दिने जनाएका छन् । त्यसैगरी पूर्णरुपमा घर ध्वस्त भएका परिवारलार्इ २ लाख रुपैयाँ राहत सरकारले दिने भएको छ । प्रम कोइरालाले पेश गरेको संकल्प प्रस्तावमा भूकम्पले ध्वस्त संरचना आगामी पाँच वर्षभित्रमा पुनस्निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । संकल्प प्रस्तावमा भूकम्पबाट ज्यान गुमाएकाहरुको श्रद्धाञ्जली र स्मृतिमा भूकम्प स्मृतिस्तम्भ बनाउने जनाइएको छ । भूकम्पबाट आंशिकरुपमा भत्केका घरको मर्मतका लागि सरकारले २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । संकल्प प्रस्तावमा भूकम्पबाट ज्यान गुमाएकाका छोराछोरीलार्इ निशुल्क पढ्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने जनाइएको छ । प्रम कोइरालाले प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्तावमा भूकम्प पीडितलार्इ परिचयपत्र दिइने उल्लेख छ । भूकम्पका बेला कालो बजारी गर्नेहरुलार्इ कारबाही गर्न पनि सरकार क्रियाशिल रहेको प्रम कोइरालाको भनाइ छ । प्रम कोइरालाले राजनीतिक दलहरुलार्इ भूकम्प पीडितलार्इ राहत र पुननिर्माणमा परिचालन हुन सरकार आह्वान गरेका छन् । बैठकलार्इ सम्बोधन गर्दै प्रम कोइरालाले भूकम्प पीडित बालबालिकालार्इ आश्रय र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताए । ‘भूकम्प पीडितलार्इ खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन र बालबालिकालार्इ कुपोषण हुन नदिनेतर्फ सरकार गम्भीर छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आश्रय गुमाएका बालबालिकालार्इ बासको व्यवस्था गर्ने र उनीहरुका विद्यालय यथाशक्य चाँडो पुनस्निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुनेछ ।’ भूकम्पले ध्वस्त भएका गाउँ टोल निर्माणका लागि देश तथा विदेशका संघ संस्थाले चासो दिइरहेको जनाउँदै प्रम कोइरालाले टोल बस्ती निर्माणका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको उल्लेख गरे । ‘भूकम्पले ध्वस्त गाउँ बस्ती बनाउन चहानेलार्इ सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्दछु’ उनले भने, ‘गाउँबस्ती पुर्ननिर्माणमा सहभागी हुन चहानेलार्इ सरकारले सहयोग गर्न तयार छ।’
प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्