उद्धार र राहतका लागि नेपाली कांग्रेसका तीनथरी सुझाव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितको उद्धार, राहतका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रभावितलाई तत्कालका लागि खाने–बस्ने व्यवस्था गर्दै एक वर्षभित्र भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घर, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, प्रहरी कार्यालय भवनको पुनर्निमाण र ३ वर्षभित्र ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका सम्पदा निर्माणको कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिएको हो। पार्टीका सबै निकाय, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थालाई भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा अझ बढी सक्रिय रहन आग्रह गर्दै कांग्रेसले प्रभावित जिल्लामा सहयोग गर्न अन्य जिल्लालाई निर्देशन गरेको छ। ‘जुन जिल्लाबाट जस्तो सकिन्छ सहयोग गर्न सबै जिल्ला कार्यसमिति र पार्टी निकायलाई आग्रह गरेका छौं,’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘राहत कार्यक्रम युद्धस्तरमा परिचालन गर्न सकारलाई आग्रह गरेका छौ।’ महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको सूचना संकलन तथा सम्प्रेषण समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै कांग्रेसले विपत् व्यवस्थापन तथा पुनर्निमाणको लागि छुट्टै मन्त्रालय÷प्राधिकरणको गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सिटौला समितिले पेस गरेको २९ बुँदे सुझाव अनुमोदन गर्दै कांग्रेसले भूकम्पपीडित परिवारका लागि ‘भूकम्पपीडित परिवार परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै प्रभावित क्षेत्रभित्र निःशुल्क खाद्य वितरण केन्द्र र दैनिक उपभोग्य वस्तुको सुपथ मूल्य बिक्री केन्द्र खोल्न सुझाव दिएको छ। सरकारले घोषणा गरेको २ सय अर्बको राहत, पुनर्निर्माण कोष निकै अपर्याप्त र न्यून रहेको भन्दै कांग्रेसले राहतदेखि पुनर्निमाण कार्य सम्पन्न गर्न २०औं गुणा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गर्दै सरकारलाई सोही अनुसारको कोष निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। ‘यसका लागि मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था एवं राष्ट्रिय पुँजीपतिसँग ढिलो नगरी समयमै ९एक महिनाभित्रैमा० छलफल गरेर उक्त रकम अनुदानको रुपमा जुट्ने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले विशेष पहल गरोस्,ु सुझावमा भनिएको छ। एक लाखको सावाँ ब्याज र १० लाखसम्मको ऋण लिएका पीडितको ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा तत्काल गर्न सुझाउँदै कांग्रेसले किसानलाई आवश्यक पर्ने बीउबिजन, मल आदि सरकारले उपलब्ध गराउन र खेतीलाई चाहिने साधन, स्रोत जुटाउन आर्थिक सहयोग गर्न भनिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका मन्त्रीहरु र उच्च पदस्थ कर्मचारी निश्चित समयसम्म प्रभावित स्थलमै गएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रभावित जिल्लाको अनुगमनमा निस्कन भनेको छ। ‘राष्ट्रिय बिपत्तिको यस दुःखद तथा विषम घडीमा उद्धार, राहत तथा पीडितलाई सहयोग गर्ने काममा राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संघ–संस्था एवं नागरिक समाजको एकताबद्ध प्रयासलाई जनस्तरसम्म अघि बढाउन नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ,ु सुझावमा भनिएको छ, ‘अस्थायी बसोबास तथा राहत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित र सुचारु रुपले सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारी वैदेशिक आर्थिक सहयोग जुटाउने कार्यबाहेक विदेश भ्रमणमा नजाने व्यवस्था गरिनु पर्छ।’ वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको घर भत्किएका एवं भूकम्पमा परी परिवारका सदस्य गुमाएकाहरु स्वदेश फर्कन चाहनेलाई निःशुल्क आउने–जाने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ। राहत कोष र राहत वितरणको कार्यमा आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचार हुन नदिन छुट्टै विशेष कानुनी व्यवस्था गरी हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गर्न पनि जोड दिएको छ। ‘भूकम्पपीडितको राहत तथा पुनर्निमाणका लागि मित्र राष्ट्रहरु, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र संघ–संस्थाबाट आएको रकमको खर्चको विवरण पारदर्शी बनाउन उक्त रकम कोबाट, के कसरी, कहाँ कति खर्च भएको हो, यसको वास्तविकता सरकारले नियमति रुपमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी गर्नु पर्नेछ,ु सुझावमा भनिएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले भूकम्प गएको आठ दिन बित्दा समेत सरकारले उद्धार र राहत वितरण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेको कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले राहत र उद्धारका लागि सरकारले प्रयास जारी राखेको बताउँदै सीमित स्रोत साधानका कारण राहत र उद्धारमा केही कठिनाइ आएको धारणा राखेका थिए। केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति कोइरालाले उद्धार, राहतका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरेको दाबी गर्दै सरकारको ‘बाध्यता बुझ्न पनि नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए। ‘तपाईंहरुका सुझाव आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला तर सरकारको बाध्यतालाई पनि बुझिदिनुस्,’ कोइरालालाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले भने, ‘सबैको एकताले मात्र समस्या हल हुन्छ।’ सबै राजनीतिक दललाई साथै लिएर बिपत्सँग लड्न आफू तयार रहेको भन्दै कोइरालाले थपे, ‘हाम्रै पार्टीभित्रबाट बखेडा भयो भने अरु पार्टीलाई कसरी सँगै लिएर अघि बढ्ने’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले भूकम्प प्रभावितको उद्धार, राहतमा प्रशासनले असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने एक दर्जनभन्दा बढी नेताहरुले निजामती प्रशासनबाट उद्धार र राहतमा पूर्णरुपमा असहयोग गरेको धारणा राखे। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले प्रशासनको असहयोगले भूकम्प गएको आठ दिन बित्दासमेत १० प्रतिशत उद्धार र राहत वितरण हुन नसकेको धारणा राखेका थिए। प्रभावितका लागि कम्तीमा पाँच लाख त्रिपालको व्यवस्था सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै देउवालाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने, ‘प्रशासनको सहयोग छैन, सरकारले कहाँ र कसरी हुन्छ तत्काल पाल किनेर वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्यो्।’ बैठकमा सहरी विकास मन्त्री नारायण खड्काले सरकारले भनेको काम नेपाली सेनाले अटेर गर्दै आएको सुनाउँदै थपे, ‘सेनाले सरकारको मान्छै हेर्दैन, आफ्नो हिसाबले काम गर्छ।’