काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले इन्डोनेशियाको जकार्तामा भइरहेको बाङ्डुङ सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गरेका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार रक्षा तथा प्रवद्र्धन, नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाको अभिन्न अंग भएको बताउँदै संविधानसभाबाटै समावेशी, लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नु नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारे । उनले देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न तथा लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नुको विकल्प नेपालीसंग नभएको बताए ।
अन्तराष्ट्रिय सहयोग, शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि भावी दिशा निर्धारण गर्न यो वर्ष महत्वपूर्ण रहेको कोइरालाको भनाई थियो । उनले सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० औँ वार्षिकोेत्सव, वाङडुङ सम्मेलनको ६०औँ वार्षिकोत्सव, सन् २०१५ पछिका विकासका कार्यसूचीलाई अन्तिम रुप दिने र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सहमति गर्ने अवसर भएकाले यसलाई सुखद संयोग मान्नु दाबि गरे । साझा समझदारी कायम गर्ने, सबै पक्षलाई लाभ हुने अवस्थाको सिर्जना, न्यायपूर्ण, समावेशी, निष्पक्ष एवम् लोकतान्त्रिक प्रणालीतर्फ विश्वलाई उन्मुख गराउने सामूहिक स्वार्थ प्राप्तिका लागि सन् २०१५ का ती युगान्तकारी परिघटनाले अकल्पनीय अवसर प्रदान गरेका प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।
कोइरालाले सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारस्तम्भ भएका बताउँदै सन् २०१५ अन्तराष्ट्रिय सहयोग, शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि भावी दिशा निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । एसियाली–अफ्रिकी सम्मेलनलाई आज जकार्तामा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालका सुपुत्र गौतम बुद्धका शिक्षाबाट प्रेरित भई प्रतिपादन भएका बाङ्डुङ सम्मेलनका सिद्धान्तले अन्तरदेशीय सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालनको खाका उपलब्ध गराएको स्मरण गरे । उनले सम्मेलनको संस्थापक सदस्य नेपालले त्यसका शाश्वत सिद्धान्तलाई निष्ठापूर्वक पालना गरिरहेको बताए ।
बितेका ६० वर्षमा विश्वले पद्धतिगत रुपान्तरणका साथै जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, अन्तर्देशीय संगठित अपराधजस्ता विशाल एवम् गम्भीर चुनौती भोगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले तिनका अलावा शस्त्रास्त्रको विवेकहीन होडबाजीमा अमूल्य स्रोत र समय खर्च भएको वास्तविकता औँल्याए । यस्तो पृष्ठभूमिमा आधारभूत आवश्यकताका लागि जनता याचना गरिरहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाई थियो । विश्वले झेल्नुपरेका चुनौतीको सामना गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउदै कोइरालाले गरिब जनतामा विकासको प्रतिफल पुर्याउन स्रोत र साधनलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्दैै परिवर्तन आत्मसात् गर्नु समयको माग भएको स्पष्ट पारे ।
सन् २००५ मा स्थापना भएको एसियाली–अफ्रिकी रणनीतिक साझेदारीले शान्ति, समृद्धि र प्रगतिका निम्ति सहकार्य गर्ने सामुहिक प्रतिबद्धताको प्रतिबिम्बित गर्ने कोइरालाको धारणा थियो । उनले गरिबी तथा भोकमरी घटाउने, आफ्ना जनताको सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । एकता, ऐक्यबद्धता र सहयोगात्मक सहकार्यलाई सुदृढ तुल्याउदै विश्वले सामना गरेका गरिबी र भोकमरीजस्ता चुनौतीबाट पार पाउने उपाय प्रधानमन्त्रीले कोइरालाले सुझाए ।
प्राचीन एवम् स्रोतसाधनयुक्त एसिया र अफ्रिका विविधता र बृहत् समानता भएका महादेश भएको बताउदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आर्थिक गतिविधि तथा शक्ति सन्तुलन दक्षिणतर्फ बढिरहेका बेला यी दुवै महादेशप्रति विश्वको ध्यानाकृष्ट भएको बताए । शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि कार्ययोजना बनाउन वैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यस निम्ति सहकार्य गर्ने हाम्रो चाहना र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले प्यालेस्टिनी जनताका पक्षमा नेपालको ऐक्यबद्धता प्रकट गरे ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ९, २०७२