सत्य निरुपणबारे सर्वोच्चको फैसला पुनरवेदन गदै सरकार

काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी ऐनमा भएको विवादस्पद प्रावधान खारेज गर्दै आवश्यक संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनर्बिचार गर्न सरकारले पुनरावलोकन दर्ता गर्ने भएको छ । एमाओवादी र मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादीले सर्वोच्च अदालतको फागुन १४ गतेको फैसलाको विरोध गरिरहेको बेला सरकारले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा आवेदन दर्ता गर्ने आश्वासन दिएको हो । यो आश्वासनपछि एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चालाई केही राहत मिलेको छ । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि आवेदन दर्ता गर्ने जानकारी आफूहरुलाई दिएको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । अदालती बस्दोबस्त सम्बन्धी कानुनी प्रावधान अनुसार, सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावेदनका लागि फैसला भएको ६० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्छ । संसदको गत अधिवेशनमा चर्को विवादका बाबजूद पारित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन ऐनमा द्धन्द्धकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई आयोगले चाहेमा पीडितको सहमति विना पनि आममाफी दिन सक्ने प्रावधान राखेको भन्दै द्धन्द्ध पीडितका तर्फबाट मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, बैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको विशेष इजलासले आयोग गठन ऐनको दफा २६ (५) मा पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरता समेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था खारेज गर्दै असहमति भन्ने शब्द हटाउन आदेश दिएको थियो । आफ्नो फैसलामा अदालतले असहमति शब्दले दाहोरो अर्थ राख्ने ठहर गर्दै त्यसलाई हटाउन र पीडितको असहमति र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने कुरा यस अघि अदालतबाट जारी भएका आदेशबाट आएको हुँदा त्यस विपरित आयोगले आफ्नो मार्गदर्शन बनाउन नहुने ठहर गरेको थियो । त्यसैगरी अदालतले दफा २६ (२) मा आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिने पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएको भन्ने वाक्यांश बदर गरेको थियो ।