सिमाङकन र नामाङकन अनुसुचीमा राख्ने गरि ६ प्रदेशमा नयाँ समझदारी

काठमाडौं । प्रदेशको नाम र सीमासम्बन्धी सबै प्रस्ताव अनुसूचीमा राखेर ६ प्रदेशको संघीय संरचनासहित नयाँ संविधानको मस्यौदा जनतासमक्ष लैजान प्रमुख दल अनौपचारिक रुपमा सहमत भएका छन् । संख्या विवाद टुंगिए पनि प्रदेशको नाम र सीमानामा सहमति नजुटेपछि कांग्रेस–एमालेसहित सत्तारुढ दल र एमाओवादीसहित विपक्षी दलबीच अनौपचारिक छलफलक्रममा यस्तो समझदारी जुटेको हो । छलफलमा सहभागी दुवै पक्षका नेताहरूका अनुसार दोस्रो तहमा सहमति भई शीर्ष तहमा पुगेको यही समझदारीलाई औपचारिक रुप दिई नयाँ संविधान लेखन अघि बढाइनेछ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका दोस्रो तहका नेताबीच पटक–पटक भएका अनौपचारिक वार्तामा दुवै पक्षले नाम र सीमानाका सन्दर्भमा लिएका अडान अनुसूचीमा राखेर संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउने, उक्त मस्यौदालाई जनतासमक्ष लगेर राय सुझाव लिई सहमतिमै टुंगो लगाउने समझदारी जुटेको हो । दोस्रो तहका नेताले शीर्ष नेतासमक्ष राखिएको सहमतिको नयाँ प्रस्तावमा औपचारिक निर्णयका लागि बैठक बस्न सकेको छैन । कांग्रेस नेता एवं वनमन्त्री महेश आचार्यले प्रदेशको संख्या ६ बनाउने, नाम र सीमामा रहेका दुवै पक्षका धारणा समावेश गरेर पहिलो मस्यौदा जनतासमक्ष लैजाने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘हामीले राखेको नाम र सीमा एमाओवादीले नमानेपछि दुवै पक्षले यसबारे अघि सारेका धारणा समावेश गरेर पहिलो मस्यौदा बनाउनेबारे छलफल अघि बढेको हो,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘नाम र सीमासम्बन्धी विवाद अनुसूचीमा राखेर पनि जान सकिन्छ भन्ने धारणा दुवै पक्षबाट आएको छ ।’ उनले संख्याबारे दलहरुबीच खासै विवाद नरहेको पनि बताए । ’संख्या ६ बनाउने विषयमा कसैको विमति छैन तर नाम र सीमामा दुवै पक्षको अडान कायमै देखिएपछि दुवै धारणा अनुसूचीमा राखेर जाने कुरा भएको छ ।’ साझा नाम र नक्सामा सहमति नभएपछि यस्तो विकल्प रोजिएको आचार्यले सुनाए । दोस्रो तहका नेताले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेको र ६ प्रदेश बनाउने, नाम र सीमाका सम्बन्धमा दुवै पक्षको धारणा समावेश गरेर पहिलो मस्यौदा बनाई जनताकहाँ लैजाने विषय लगभग टुंगो लागेको स्रोतले जनायो । ’शीर्ष नेताहरु बसेर अन्तिम रुप दिने भनिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ’अहिलेसम्म शीर्ष नेताको औपचारिक बैठक बसेको छैन । यसले ढिलाइ भइरहेको छ ।’ अनौपचारिक छलफलमा सहभागी एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि प्रदेशको संख्यामा कुनै विवाद नरहेको बताए । उनले नाम र सीमाका सन्दर्भमा विवाद देखिएको, त्यसमा पनि सहमतिका विभिन्न विकल्पसहितको धारणा शीर्ष नेतालाई दिइसकेको जानकारी दिए ।