'संसद सचिवालयका कर्मचारीको दोहोरो सुविधा नियमविपरीत'

काठमाडौं । संसद सचिवालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता र खाजा÷खाना खर्चमा दोहोरो सुविधा लिएको जनाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यस्तो सुविधा लिन नमिल्ने भनेको छ। ‘अर्थमन्त्रालयबाट जारी भएको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७० मा प्रोत्साहनभत्ता प्रणाली लागु भएका निकायमा खाजा÷खाना खर्चवापतको रकम उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ,ु महालेखा परीक्षकको ५२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ संसद सचिवालयले कर्मचारीलाई कार्यालय समय अघिपछि काममा लगाएकोमा बिहान र बेलुका प्रतिछाक २ सय ५० र बिदाको दिनमा ७ सय ५० का दरले २ करोड ९७ लाख ६४ हजार खाजा÷खानावापत खर्च गरेको छ। प्रोत्साहन भत्तासमेत उपलब्ध गराएको अवस्थामा एउटै समयमा यसप्रकारको सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन।’ व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ र ४० को अधिकार प्रयोग गरी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापिका समितिले संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको स्थायी, करारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई सुरु तलबको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई करार सम्झौतामा प्रोत्साहन भत्ता दिने उल्लेख नभए पनि १४ लाख ३० हजार प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको यो वर्ष विनियोजनतर्फ ६४ करोड १० लाख २२ हजार, राजस्वतर्फ १८ लाख ९ हजार र धरौटीतर्फ ७६ लाख ३३ हजारसमेत गरी ६५ करोड ४ लाख ६४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको छ। प्रतिवेदनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ बमोजिम कर्मचारीको पारिश्रमिकमा तलब, भत्ता, दसैं खर्च लगायतका सबै सुविधा आयमा समावेश गरी दफा ८७ बमोजिम भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता लगायतको भुक्तानीमा कट्टा गर्नुपर्ने भन्दा ३९ लाख ८३ हजार कम कर कट्टी गरेको जनाउँदै रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संसद सचिवालयको यो वर्ष १ करोड २४ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४६ लाख ७८ हजार फर्स्योट भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।