कांग्रेस–एमाले नयाँ प्रस्तावः मधेस–पहाड नछुट्ट्याई छ प्रदेश

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मधेस र पहाड नछुट्टिने गरी छ प्रदेशको नयाँ सीमांकन गरेर संघीयतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न तयार भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको दुईदलीय बैठकमा नेताहरू सहमतिका लागि प्रदेश विभाजनबारे यसअघिको प्रस्ताव संशोधन गर्न तयार भएका हुन्। एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले दलीय सहमतिका लागि छ वा आठ प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यसपछि दुई दल छ प्रदेशमै दलीय सहमतिको प्रयास गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ‘पूर्व र पश्चिमलाई मधेस र पहाडसँग नछुट्ट्याई अरू भागमा मिलाएर जान सकिन्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘छ प्रदेशमा नै दलीय सहमतिको प्रयास गछौं ।’ एमाओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा नामांकन गरे छ र प्रदेश सभालाई नामांकनको जिम्मा दिए आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको अडान छाडेका हुन् । मधेसवादीसहित विभिन्न जातीय समूहलाई पनि चित्त बुझाउन भन्दै एमाओवादीले प्रदेशसभालाई नामांकन जिम्मा दिन आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । प्रदेशको नाम बहुजातीय पहिचानका आधारमा राख्न कांग्रेस र एमाले तयार भए छ प्रदेश मात्र बनाउन सकिने एमाओवादी प्रस्ताव छ । ‘हामी जतिसक्दो थोरै प्रदेश निर्माणको पक्षमा छौं ।’ प्रदेशको संख्यामा दलीय सहमति जुटे शीर्ष नेता सहभागी कार्यदलले सीमांकनको टुंगो लगाउन सक्ने गरी सहमति गर्न पनि शीर्ष नेता सकारात्मक देखिएका छन् । कार्यदललाई १५ दिन समय दिएर नयाँ सीमांकन गर्न दुई दल सकारात्मक भएका हुन् । बहुजातीय पहिचान झल्कने नामसहित छ प्रदेश निर्माणमा जोड दिँदै एमाओवादीले आफूले राखेको जातीय तथा कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेको साझा पहिचान नामकरणलाई संयुक्त राख्न प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेस र एमालेले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै साझा पहिचानसहितको तेस्रो नाम खोज्न प्रस्ताव गर्दै आएका छन् ।