संविधान विवाद प्याकेजमै टुंग्याउने कसरत

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दा नउल्ट्याउने प्रतिबद्धतासाथ प्रमुख राजनीतिक दल संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने कसरतमा जुटेका छन्। एमाओवादीले द्वन्द्वकालका मुद्दा पुनः उल्टिँदैन भन्ने आश्वासन खोजेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका दल शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयसँगै संविधानका विवादित विषयलाई प्याकेजमा टुंग्याउन लागिपरेका हुन्। प्रमुख दलहरूबीच बढ्दै गएको अविश्वास तोड्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी दलका दोस्रो पुस्ताका नेता सबै विषयको प्याकेजमा समाधान खोज्न सक्रियता देखाएका छन्। ‘माओवादी नेताहरूले संविधानसँगै द्वन्द्वकालका मुद्दा पुनः चल्दैनन् भन्ने प्रतिबद्धता कांग्रेस र एमालेबाट खोजेका छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै विवादित विषयमा सहमति गर्ने प्रयासमा लागेका छौं,’ वार्तामा संलग्न सत्तारूढ दलका एक नेताले भने, ‘शान्ति, संविधान र शक्ति बाँडफाँटसहित विषयलाई प्याकेजमै सहमति खोज्दैछौं ।’ द्वन्द्वकालका विषयलाई कसरी हल गर्ने, संविधानका विवादित विषयमा सहमति र संविधान जारी हुनुअघि विपक्षीलाई सरकारमा सहभागी गराउने सम्बन्धमा प्रमुख दलहरूबीच तीन दर्जन बढी अनौपचारिक छलफल भएको ती नेताले बताए। ‘संविधानसभाको ३० गतेको बैठकअघि नै सबै विषयमा टुंगोमा पुग्ने प्रयत्नमा भइरहेको ती नेताले भने। एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य शक्ति बस्नेतले संविधानका विवादित विषयसहित शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा दलीय छलफल केन्द्रित रहेको बताए।‘‘पछिल्लो समयमा वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ। संविधानसभाले संविधान दिन नसक्दा हुने नोक्सानीलाई सबैले बुझेका छौं,’ बस्नेतले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसहित सबै विषय प्याकेजमै सहमति हुनपर्छ।’ कांग्रेस नेता रमेश लेखकले दलहरू सबै विषय सगोलमै सहमति गर्ने प्रयासमा रहेको बताए। ‘सबै विषय प्याकेजमै टुंग्याउन सक्रियतापूर्वक छलफलमा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यसै गर्ने भन्ने सहमति जुटिसकेको छैन।’ संविधानका विवादित विषयमा माघ ५ गतेकै अवस्थामा फर्केर सहमतिको प्रयास थालेका प्रमुख दलहरू संघीयतालाई केन्द्रमा राखेर छलफलमा जुटेका छन्। दलहरू शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा मोटामोटी सहमतिमा पुगिसकेका छन्। प्रमुख दलहरू प्रदेश संख्या निर्धारण गरी सीमांकनको जिम्मा आयोग वा कार्यदल बनाएर टुंगो लगाउने गरी छलफलमा जुटेको एक नेताले बताए। ती नेताका अनुसार १५ दिन समय दिई कार्यदल वा आयोगले गर्ने सीमांकनलाई अन्तिम मानेर जाने गरी छलफल सुरु भएको छ। त्यसबीचमा दलीय सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने उनीहरूको तयारी छ। ‘सहमति भइसकेका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र प्रदेशको सीमांकनलाई कार्यदल बनाएर टुंग्याउन सकिने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ वार्तामा संलग्न नेताले भने, ‘प्रदेशको सीमांकनको विषय अनुसूचीमा हुन्छ। प्रादेशिक सभालाई नै त्यसको नामकरण गर्न दिने विषयमा सबैको सहमति छ।’ कांग्रेस–एमालेले अघि सारेको सात प्रदेशको अवधारणाले माओवादीले उठाउँदै आएको जातीय बसोबास क्षेत्र र मधेसीले उठाउँदै आएको भूगोलको विषयलाई करिब–करिब सम्बोधन गरेको भन्दै त्यसैमा जानुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्। वार्तामा दलहरूबीच संविधान जारी गर्नुअघि वा जारी गरिसकेपछि पनि राष्ट्रिय सरकार बनाएर जाने विषयमा छलफल चलेको छ। वार्तामा नेपाली कांग्रेसका सहायक महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, संगठन विभागप्रमुख आनन्दप्रसाद ढुंगाना, केन्द्रीय सदस्यहरू रमेश लेखक, शेखर कोइराला, एमालेबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल छन्। त्यसैगरी, एकीकृत नेकपा माओवादीबाट महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिव वर्षमान पुन र टोपबहादुर रायमाझी, पोलिटब्युरो सदस्य शक्ति बस्नेत, प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल सहभागी भइरहेका छन्। यस्तै, मधेसी मोर्चाबाट सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवलगायत नेता संलग्न छन्। मधेसी जनधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छलफलमा संलग्न भए पनि त्यति सकारात्मक नभएको सत्तारूढ दलको बुझाइ छ।