लडाकु शिविर सामाजिक काममा प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले माओवादी सेनाका लडाकुले प्रयोग गरेका सात मुख्य र २१ वटा सहायक शिविर सामाजिक काममा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । माओवादी सेनाका लडाकुले प्रयोग गरेका शिविरमध्ये हाल १२ वटामा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ भने तीन वटामा सशस्त्र प्रहरीबल रहेको छ । बाँकी अन्य शिविर प्रयोगविहीन छन् । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले ती शिविरलाई स्थानीय विद्यालय, अस्पताल वा स्थानीय क्लबलाई सामाजिक कामका लागि प्रयोग गर्न दिन सकिने बताएको छ । विद्यालय तथा अस्पतालले प्रयोग गर्न नसक्ने भए नेपाल प्रहरीको इकाइ राख्ने वा अन्य व्यवस्था गर्ने भन्नेमा अध्ययन भइरहेको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका सचिव खुमराज पुन्जालीले बताए । इलामको दानाबारीस्थित मुख्य र टाडी, याङ्शीला र दानाबारी सहायक शिविर, सिन्धुलीको दुधौली मुख्य र रसौली, बेलकोट र महोत्तरीको खयरमारा सहायक, चितवनको शक्तिखोर मुख्य तथा रसौली, गैरीबारी र भुताहामा सहायक शिविर, नवलपरासीको झ्याल्टुङडाँडा मुख्य, जर्घा, हात्तिखोर र सैनामैना सहायक, रोल्पाको दहवन मुख्य, टिला, उघाँ र सङ्ग्राम सहायक, सुर्खेतको दशरथपुर मुख्य, काल्यान, लेकपर्सा र गुमी सहायक र कैलालीको तालबन्ध मुख्य र सहजपुर, बडियापुर, गोरङ्गे सहायक शिविर माओवादी सेनाले प्रयोग गरेका थिए । शिविरमा एक हजार तीन वटा टहरा, २५५ भान्छाघर, ११६ वटा शौचालय, २२ वटा स्वास्थ्यकेन्द्र, ७९८ वटा टेन्ट हाउस र १८.७१ किलोमिटर तारबार गरिएको छ । सरकारले ती शिविरका लागि ? पाँच अर्ब ५३ करोड ९८ लाख ६६ हजार ४८४ खर्च गरेको थियो । शिविरका लागि सहरी विकास विभागले ? ४१ करोड १० लाख ३५ हजार ७२९, विशेष समितिको सचिवालयले ? तीन अर्ब, ४५ करोड १८ लाख १४ हजार १६२ र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ? २५ करोड ३३ लाख ९२८ बायोग्यास र सौर्य विद्युत्का लागि खर्च गरेको थियो । शिविरमा पहुँच मार्ग निर्माण भएको, १५० भन्दा स्थानीय गाउँका बासिन्दा लाभान्वित भएका, २५४ किलोमिटर सडक निर्माण भएको, स्थानीय सडक मर्मत तथा सम्भार भएको, ३५ वटा कल्भर्ट, सात वटा कजवे बनाइएको र दुई वटा पुल बनाइएकाले स्थानीयले सेवासमेत पाएका छन् । शिविरलाई केन्द्रित गरेर स्थापना गरिएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले हाल स्थानीय जनतालाई सेवा प्रवाह गरेका भए पनि भौतिक संरचना, सडकको संरक्षण र स्तरोन्नति नगर्ने हो भने अर्बौं लगानी गरिएको संरचना नाशिने हुनाले तिनको खण्डह? हुने भएकाले उपयोगको प्रयास थालिएको हो । शिविरमा जडान गरिएको बायोग्यास र सौर्य विद्युत् प्रणालीको उपयोग हुन नसक्दा मर्मत गर्न पनि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । माओवादी सेनाका लडाकुले शिविर छाडेपछि मर्मत र सम्भारको अभावमा भत्कन थालेकाले उपयोगका लागि नयाँ योजना ल्याउन लागिएको हो । ‘विद्यालय, अस्पताल, सामाजिक काम गर्ने सङ्घ संस्था, प्रहरी कसलाई प्रयोग गर्न दिँदा सहज हुन्छ, सोही आधारमा दिने तयारी गरिएको छ’, सचिव पुन्जालीले भने । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले शिविरको उपयोगका सम्बन्धमा तत्काल कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गर्नु यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । ‘भारी रकम खर्च भइसकेका संरचनालाई त्यत्तिकै छाड्नु हुँदैन तिनको उपयोग हुनुपर्छ भन्ने आशयका साथ निर्देशन दिइएको हो । भावी पुस्ताका लागि पनि त्यस्ता शिविर उपयोगी हुन सक्छन,’ विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री नरहरि आचार्य शिविरको सुरक्षाका लागि पनि सरकारले केही न केही गर्ने सोच बनाएकोे बताउछन् । कुन निकायलाई दिँदा शिविरको सदुपयोग हुन्छ र त्यसको प्रभावकारिता हुन्छ भन्नेमा केही दिनभित्रै मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्ने मन्त्री आचार्यले स्पष्ट गरे ।