पर्यटन बोर्डको भ्रष्टचारमा बहालवाला सचिवसहित ५२ विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डमा ७९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा बहालवाला सचिवसहित ५२ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदैछ । अख्तियार स्रोतका अनुसार बोर्डका तत्कालीन कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला, कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, वन सचिव शरदचन्द्र पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव दिल्ली सिवाकोटीसहितका बहालवाला उच्च अधिकारी र बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य तथा कर्मचारी गरि ५२ जनामाथि मुद्दा दर्ता गर्न लागिएको हो । विशेष अदालतमा बिहीबार नै दर्ताका लागि सबा चार बजे मुद्दा पेस भए पनि अध्ययन गर्न नभ्याएका कारण फर्काइएको थियो । ‘पाँच सय २० पेजको आरोपपत्र सबै अध्ययन गर्न नभ्याएकोले बिहीबार दर्ता नभएको हो, सबै अध्ययन गरेर शुक्रबार दर्ता हुन्छ’, अख्तियारका एक अधिकारीले भने । अख्तियार स्रोतका अनुसार निरौला एक्लैले ३३ करोड रुपैयाँ र बाँकी ५१ जनाले ४६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी अभियोगपत्रमा छ । निरौलासहितका तत्कालीन पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति र बोर्ड पदाधिकारीले कार्यालय सञ्चालन र कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा यो रकम भ्रष्टाचार गरेको जनाइएको छ । निरौलाको निर्देशन र दबाबमा विभिन्न फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीउपर पनि भ्रष्टाचारमा संग्लग्न भएको अभियोग छ । अख्तियारले निरौलाबाट ३३ करोड रुपैयाँ बिगो असुल, त्यति नै रकम जरिवाना तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार १३ वर्षसम्म जेल सजाय माग गरेको छ । अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप उनले मात्र ६६ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । सचिवसहितका अरू अभियुक्तलाई सामूहिक जिम्मेवारीका आधारमा फरकफरक बिगो कायम गरिएको छ । निरौलासहित विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप तीन वर्ष जेल सजायको माग छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार बोर्डका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरौलासहित तीनजना सचिवलाई १३ वर्ष जेल सजायको माग छ भने अन्यलाई बिगोको अनुपातमा आठदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय माग गरिएको छ। अख्तियारले ५२ जनाबाट ७९ करोड रुपैयाँ नै बिगो र ७९ करोड रुपैयाँकै जरिवाना माग गरेको छ । यसअनुसार बिगो असुल र जरिबाना गरी सबै अभियुक्तबाट कुल एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भराउन माग गरिएको छ ।