साढे दुई खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक सहायता

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चैत दोस्रो सातासम्ममा गत वर्षको तुलनामा झन्डै नौ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता वृद्धि भई दुई खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोड ७९ लाखको ऋण तथा अनुदानको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् वर्तमानप्रति विकास साझेदारह? आश्वस्त भएकाले वैदेशिक सहायतामा उल्लेख वृद्धि भएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा भारतबाट एक अर्ब अमेरिकी डलरको सहयोग प्रदान भएको थियो । नेपाल–चीन सम्बन्धको ६०औँ वर्षका अवसरमा चीनले पनि सहायता वृद्धि गरेकाले समग्र सहायतामा ह्वात्तै वृद्धि भएको देखिन्छ । प्राप्त सहायतामा एक खर्ब १३ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७० हजार अनुदान र ? एक खर्ब २७ अर्ब ८१ करोड ६२ लाख ३० हजार ऋण क्रमशः ४७.०४ प्रतिशत र ५२.९६ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न २४ वटा आयोजनाका लागि प्राप्त हुने उक्त रकम शिक्षामा ? दुई अर्ब ७८ करोड ९७ लाख अनुदान तथा ऋण प्राप्त भएको छ । सिँचाइमा छ अर्ब ७९ करोड ३९ लाख प्रतिबद्धता आएको मन्त्रालयको वैदेशिक आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार बहुक्षेत्रमा ? एक खर्ब ९४ अर्ब ३५ करोड ७० लाख ऋण तथा अनुदान, सुरक्षामा ५० करोड ८० लाख अनुदान र ऊर्जामा ? १९ अर्ब पाँच करोड नौ लाख ऋण तथा अनुदानको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यमा, छ करोड ९० लाख, कृषिमा दुई अर्ब ५१ करोड, जलविद्युत् (कावेली)मा ? चार अर्ब ५३ करोड, सहरी विकासका लागि पाँच अर्ब ९० करोड ७४ लाख, स्थानीय विकासका लागि ? एक अर्ब ६८ करोड र महिला, बालबालिका तथा सामाज कल्याणका लागि ३३ करोड ९० लाख अनुदान प्राप्त भएको छ । सरकारले चालु आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये ७३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २४ हजार वैदेशिक सहायता व्यहोर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैगरी बजेट घाटा पूर्तिका लागि वैदेशिक ऋणबाट ४९ खर्ब ५२ करोड ८७ लाख ७० हजार जुटाउने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले पछिल्लो समयमा नेपालमा विकास निर्माणका काम गर्ने वातावरण बन्दै गएकाले पनि सहायता वृद्धि भएको बताउनुभयो । वैदेशिक सहायता वृद्धि भए पनि खर्च क्षमतामा विस्तार हुन नसकेका कारण त्यसको पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन । प्रवक्ता पुडासैनीले भने‘ ‘आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा र समयमै ठेक्का गर्न नसक्दा खर्च गर्न सकिएन, त्यसले गर्दा सहायताको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’ उनले आयोजना व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले समस्या आएको बताए । अर्थशास्त्री प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले वैदेशिक सहायता वृद्धिमा बढी उत्साहित हुनुभन्दा पनि सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘राज्यले पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ, आठ महिनामा २६ प्रतिशत र बाँकी चार महिनामा ७४ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रचलनले मुद्रास्फीति बढाउँछ ।’