सहमति र प्रक्रिया सँगसँगै लैजाने कांग्रेस–एमाले सहमति

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ संविधान निर्माणका लागि सहमति र प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउने समझदारी गरेका छन्। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलहरूलाई संविधानको अन्तर्वस्तु वा प्रक्रियामा सहमति गर्न दिएको समय सकिन एक दिन बाँकी छँदा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति र प्रक्रियालाई सँगै लैजाने समझदारी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कोइराला शनिबार संविधान निर्माणका विषयमा छलफल गर्न ओली निवास बालकोट पुगेका थिए। भेटवार्तामा दुवै नेताले जेठ १५ सम्ममा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। छलफलपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भएको वार्तामा मोर्चाको आन्दोलनको औचित्य नभएको ठहर गर्दै सहमति गरी प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने निष्कर्ष निकालिएको ट्विट गरेका छन्। कोइराला र ओलीबीचको वार्तामा सहभागी परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सहमति गरेर प्रक्रियामा जाने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। ‘जेठ १५ गतेसम्म संविधान जारी गर्ने गरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘संविधान निर्माणका लागि छलफललाई तीव्र पार्ने समझदारी पनि भएको छ।’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले वार्ता र प्रक्रिया सँगसँगै लैजाने विषयमा कांग्रेस र एमाले एकमत रहेको बताए। प्रक्रिया सुरु भयो भन्दैमा सहमति हुनै नसक्ने भन्ने होइन।ु सभाध्यक्ष नेम्वाङले पछिल्लो पटक सहमतिका लागि दलहरूलाई आइतबार साँझ ५ बजेसम्म समय दिएका थिए। उनले दलहरूबीच सहमति बन्न नसके संविधानसभा आफ्नै नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। माघ ११ गते गठित प्रस्ताव निर्माण समितिको प्रतिवेदन पारित गरेपछि संविधानसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ। यसअघि सभाध्यक्ष नेम्वाङले चैत ११ गतेसम्म सहमति गर्न दलहरूलाई समय दिएका थिए। माघ र फागुनमा पहिलो चरणको आन्दोलन गरेको एमाओवादी नेतृत्व ३० दलीय मोर्चाले यही महिना लाठीजुलुस, बहिष्कार र आमहडतालसहितका दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्दैछ। विगतमा भएको सहमतिका आधारमा सहमति संविधान जारी गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। यसैबीच, संविधान निर्माणकै विषयमा शनिबार साँझ नै एमाले र एमाओवादीबीच वार्ता भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी बढाउने जनाउँदै फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि सहमतिको संविधान जारी गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका बनाएर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।